एनसेल काण्ड फेरि चर्चामा आएको छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा लुट मच्चाइरहेको एनसेलले यसपटक पनि नेपालको ऐन, कानुनलाई धोती लगाएर आजियटाको ८० प्रतिशत शेयर सतिसलाल आचार्यलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनसेलमा मलेसियन सरकारको स्वामित्व रहेको आजियटाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई गुपचुप बिक्री गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री भएको कुरा थाहा पायो । जबकि, नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीको शेयर बिक्री गर्नु अगाडि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो । र, नेपालको कानुनबमोजिम शेयर खरिद बिक्री गर्नुपथ्र्यो ।
यस अगाडि पनि एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेरा स्वीडेनबाट आजियटालाई बिक्री गर्दा पनि उसले नेपालको कानुनको धज्जी उडाउँदै खरिद बिक्री गरेको थियो । अर्बौं लाभकर छल्ने उद्देश्यले टेलियाले आफ्नो शेयर आजियटालाई गुपचुप बेचेर भागेको थियो । यस विषयमा नेपालमा व्यापक विरोध र बहस भएपछि एनसेल लाभकर तिर्न बाध्य भयो ।
सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’कै कार्यकालमा यति ठूलो घोटाला हुनु संयोग मात्र हो कि साँठगाँठ पनि छ ? भन्ने कुराको रहस्य खुल्नै बाँकी छ । राज्यसँगको सेटिङबिना एनसेलले यति ठूलो घोटाला गर्ने आँट गर्न सक्दैन ।
अहिले पनि लाभकर छल्न ६ अर्ब ६५ करोडमा आजियटाले आफ्नो शेयर युकेमा दर्ता भएको सतिसलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको छ । जबकि, आजियटाले टेलियाको ८० प्रतिशत शेयर २०७२ सालमा एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
खर्बौं मूल्यमा खरिद गरिएको शेयर अहिले आएर ६ अर्ब ६५ करोडमा बिक्री गरेको सुन्दा सबैले जिब्रो टोकेका छन् । नेपाली उपभोक्ताबाट वार्षिक ५८ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने र वार्षिक २० अर्बसम्म लाभांश लैजाने कम्पनी ६ अर्बमा खरिद बिक्री भयो भनेर सुन्दा नेपाली जनता अचम्म मानेका छन् ।
देशमा कतिसम्म भ्रष्टाचार, कमिशन र विकृति विसंगति झांगिएको रहेछ भन्ने कुराको एनसेल शेयर खरिद बिक्री एउटा उदाहरण मात्र हो । एनसेलको चास्नीमा को–को नेताहरु डुबेभन्दा पनि को–को नेताहरु डुबेका छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै कार्यकालमा यति ठूलो घोटाला हुनु संयोग मात्र हो कि साँठगाँठ पनि छ भन्ने कुराको रहस्य खुल्नै बाँकी छ । किनभने, राज्यसँगको सेटिङबिना एनसेलले यति ठूलो घोटाला गर्ने आँट गर्न सक्दैन ।
विगतमा पनि एनसेलको चास्नीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डुबेकै हुन् । ओलीलाई प्रलोभनमा पारेर अर्बौं लाभकर छल्ने योजना नागरिक समाजको विरोधपछि तुहिएको थियो । त्यतिबेला सरकार, न्यायालय, संसदीय समिति सबै एनसेलकै चास्नीमा डुबेको कुरा उल्लेख गर्न नपर्ला । नभए, अहिले सरकार आत्तिएर उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने थिएन । शेयर खरिद बिक्री गर्ने कुरा ऐन, कानुनबमोजिम सामान्य हो । तर मुख्य कुरा नेपालको ऐन, कानुनअनुसार एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै हो ।
अबको पाँच वर्षमा एनसेलले २५ वर्ष पूरा गर्दैछ । २५ वर्षभित्र उसले आफ्नो स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यसैलाई छल्न पाँच वर्ष अगाडि नै आजियटाको शेयर सतिसलाल आचार्यले खरिद गरेको नाटक गरेका हुन् । जुनसुकै आचार्यले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरे पनि पाँच वर्षभित्र एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउनुपर्छ । अन्यथा, यस घोटालामा संलग्न प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई जेल हाल्नुपर्छ । यो त अति नै भयो ।
