दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणले नेपाली बजार निकै तात्यो । सडक प्रदर्शनेदेखि संसदीय समितिहरूसम्म जुर्मुराए । सत्तारुढ गठबन्धनले समेत हतार हतार छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन थियो ।
सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गर्याे । समितिका सदस्यमा सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन् । समितिलाई ३० दिनको समय दिइएको छ । तर, समिति माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
एनसेल प्रकरण, छानबिन समितिको औचित्य, सरकारी संयन्त्रको भूमिका, राजनीतिक दलहरूको मौनतालगायतका विषयमा पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराईसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति नै बनायो । अब एनसेल कानुनी दायरामा आउँछ ?
यो समितिको विषयमा दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा समितिको विश्वसनीयता कति छ भन्ने हेर्नुपर्छ । सरकारी सेवा सुविधा खाएर हिजो वृत्ति विकास गरेका, हिजो सरकारकै नियुक्ति लिएकैलाई समितिमा राखिएको छ । पब्लिकको विश्वास भएको, जनआधार भएको, नागरिकले पत्याएको व्यक्ति छानबिन समितिमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अर्कोपक्ष, करको कुरो असाध्यै प्राविधक पक्ष हो । यो समितिले भोलि यो गर्नुपर्छ, उ गर्नुपर्छ भनिदेला । दूरसंचार प्राधिकरण ऐन, नियमावलीले भनेको कुरालाई यो समितिले तलमाथि गरेर भन्न गाह्रै पर्छ । त्यसैगरी कम्पनी ऐन अन्तर्गत कम्पनी रजिष्टर कार्यालय छ । त्यसलाई निर्देशन दिन पनि यो समितिले नमिल्ला । अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, ठूला करदाता कार्यालय छ । क्यास रिटर्न फर्म भरेपछि त्यो आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्छ । अहिले बाहिर जति कराए पनि यसको सार्थकता कर कार्यालयमा गएपछि मात्रै हुन्छ । कहिले ५० मिलियन डलर भन्छ, कहिले ५०० मिलियन डलर भन्छ । कहिले ४ करोड डलर भन्छ । तीनथरी त एनसेलले नै भनिसक्यो । यसमा पनि अन्योल छ । अब कसरी विवरण पेश गर्छ ? त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्छ । त्यसकारण अहिले यस्तो समिति बनाएर केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
एनसेलको खरिद-बिक्री प्रकरणपछि हल्लीखल्ली नै मच्चियो, समिति गठन भएपछि सबै चुप लागेका छन् । यो समितिले काम गर्नै नसक्ने हो त ?
कि त सरकारी निकाय विघटन गर्नु पर्यो । होइन भने, ऐन कानुनअनुसार काम गर्न दिनुपर्छ । टेरामक्स प्रविधि लागू गर पनि भन्ने, सामान खरिद गरेर ल्याएपछि सरकारबाटै लागू गर्न नदिने त देखिएकै छ । टेरामक्स प्रविधि लागू नगर्दा यहाँ धेरै ठूलो चुहावट भएको छ । त्यता सरकार टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न नदिने, यता समिति गठन गरेर नियोजित किसिमले अगाडि बढेको जस्तो पो देखिन्छ ।
त्यसो भए, विषयान्तर गर्न समिति गठन भएको हो त ?
एकदम भएकै त्यही हो । आम जनताले त प्राविधि कुरा, दुरसंचार ऐन, आयकर ऐन लगायतका कुरा बुझ्दैनन् । त्यहाँ भएका कुरालाई समितिले तलमाथि गर्न सक्दैन । कि त संसदले त्यहाँ रहेका प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसकारण यो समितिले सामान्य सुझाव दिन सक्छ, त्यसभन्दा माथि यति नै कर हुन्छ भनेर भन्न गाह्रो छ ।
यो समितिमा कर बुझेका सदस्य छैनन् र ?
कर बुझेका सदस्य भए भन्दैमा मात्र हुँदैन । अहिले हेरौँ न, संयोजक त पूर्व महालेखा नियन्त्रण हुनुहुन्छ । महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा एनसेलको विषय किन उठाइएन ? जनमानसले व्यापक रुपमा उठाएको विषय हो यो । किन महालेखाको प्रतिवेदनमा एनसेलको करको विषय उल्लेख नगर्ने व्यक्तिलाई समितिमा ल्याइयो भन्ने कुरा व्यापक रुपमा आइराखेको छ । हिजो जसले नियुक्ति गर्यो, ती मानिसको स्वार्थमा बनेको समिति गठनको भित्री आवरण अर्कै छ । छानबिन समिति गठन गर्नु नराम्रो होइन, तर पदाधिकारीमा प्रश्न उठेको मात्रै हो । अहिलेकै कानुनले व्यवस्था गरेकै आधारमा हस्तक्षेप नगरी सरकारी संयन्त्रलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिने हो भने राम्रो नतिजा ल्याउन सक्थ्यो । भइरहेका संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी सरकार अगाडि बढ्यो । समितिलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकार नै छैन । कि, संसदले अहिलेको आयकर ऐन निलम्बन भन्न सक्नुपर्याे । त्यसले फेरि अरु कर प्रणालीलाई दिँदैन ।
अहिले एनसेलको चलखेल अबको ५–६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिन हो त ?
बेलायतमा भर्खरै स्थापना भएको कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको छ । त्यो कम्पनीले कर कति तिरेको थियो ? उसको संगठन कस्तो थियो ? उसले भनेअनुसार नै ६ अर्ब ६६ करोड मान्ने हो भने पनि त्यो स्रोत उसले कहाँबाट पायो ? त्यसले कुन ठाउँबाट पैसा ल्याएर किन्यो ? यहाँ अदृष्य शक्तिले काम गरेको छ । जिम्मा लगाएजस्तो गर्ने, मुनाफा आर्जन गरिराख्ने खेल हो । शेयर अहिले ०२३ मै बेच्ने अनि मुनाफा ०२९ सम्मै लिने कस्तो अचम्मको सम्झौता हो ? यो सम्झौता पारदर्शी छैन ।
एनसेलले ०६१ सालमा किन्यो । दूरसंचार ऐन अनुसार २५ वर्षमा यसको अवधि सकिन्छ । १०-१० वर्षमा २०-२० अर्ब नबिकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । अब ५–६ वर्षमा एनसेल राज्यको नाममा आउनुपर्छ । केही समयअघि देखि नै नेपालमा छापाहरूमा २५ वर्षे अवधिलाई लम्ब्याउन खोजे, दूरसंचार ऐन संशोधनका लागि संसदमा गयो भनेर समाचार आइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिएपछि व्यक्तिमा नाममा हुने भयो । यो क्रममा ठूला नेताको परिवार जोडिएको कुरा बाहिर आएको छ । यस्ता कुराबाट ठूलो चलखेल रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
किनबेच कतिमा गर्ने भन्ने कुरा त क्रेता र बिक्रेतामा भर पर्ने होइन ?
आयकर ऐन २०५८ मा सम्पती र दायित्वको मूल्याङकनको कुरा छ । थोकमूल्य कायम गर्ने भन्ने छ । करदाता कार्यालय, दूरसंचार प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागले कामकारबाही गर्दै जाँदा त्यसलाई एनसेलले पुष्टि गर्नुपर्छ । क्रेता र बिक्रेताले चाहेर मात्र सबै कुरा हुँदैन । त्यसको नियम पनि मान्नुपर्छ ।
कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री गर्दा एनसेलले नियमको पालना किन गर्न चाहेन ?
पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्छ भने दूरसंचार प्राधिकरण कानुनअनुसार स्वीकृति लिनुपर्छ भनिएको छ । एनसेलले त्यो स्वीकृति लिएकै छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लागनी बोर्ड छ, उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग बोर्ड छ, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय छ । त्यहाँ शेयर दर्ता गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनअनुसार कामकारबाही गरेको पुष्टि गर्नुपर्छ । १० करोडबाट १ खर्व ४३ अर्ब भयो । अहिले आएर ६ अर्बमा खरिद–बिक्री गरेको भनियो । ०७२ सालमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सोध्दा एनसेलले लागत मुल्य ७८ अर्ब हो भनेर पत्राचार नै गरेको छ । अहिले फोरजीमा गइरहेको छ । यो साल मात्रै उसले ५ अर्ब नाफा देखाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा अझ धेरै थियो । यो त २ खर्बभन्दा माथि जान्छ ।
एनसेलको २० प्रतिशत हिस्साले पछिल्लो पटक थप शेयर किनेको छ, त्यो समूहलाई फाइदा नहुने भयो । त्यसपछि बेलायतमा दर्ता गरेको १ पाउण्डको कम्पनीले बाँकी ८० प्रतिशत शेयर किनेको छ । त्यो कम्पनीले कर तिरेकै छैन, संस्था छैन, कर्मचारी पनि छैनन् ।
एनसेलमा पटक-पटक विवाद किन आइरह्यो ?
एनसेलमा सुरुदेखि अहिलेसम्म सबै विवादास्पद काम हुँदै आएको छ । तर, राज्यका माथिल्लो तहमा रहेका अधिकारीहरूले नै एनसेलको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरे । जनताबाट असाध्यै ठूलो दबाब आएपछि मात्र अहिले पनि सरकारले बाध्य भएर देखाउनका लागि छानबिन समिति बनाएको हो । सरकार पानी माथिको ओभानो भएको मात्रै हो । यथार्थ छानबिन हुन्छ र त्यसको आधारमा कारबाही हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । म त ७२ सालदेखि नै यो विषयमा लागेको छु ।
अहिले पनि ठूलो मात्रामा एनसेलको कर बक्यौता रहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । सुनेभेराले २ अर्व ८३ करोड १५ लाख ०७२ सालतिर कर रकम बुझाएको छ । त्योदेखि बाहेक ११ अर्ब ५७ करोड कर कार्यालयले ०७४ सालमा कर निर्धारण गरेको थियो । त्यो पनि महालेखाको प्रतिवेदनपछि कर निर्धारण गरेको थियो । त्यो कर तिर्दिनँ भनेर एनसेल मुद्धा हाल्न गयो । ११ अर्ब ५७ करोड अहिलेसम्म थाँती रहेको छ । त्यो थाँती रहेको अब माघमा ५ वर्ष पुग्दैछ । एनसेललाई मैले कर नतिरे पनि हुने रहेछ, मेरो पक्षमा राज्यका ठूला पदाधिकारी नै लागेका छन, मेरो बचाउ हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई नेपालमा कर नतिरे पनि हुन्छ भन्ने आँट कहाँबाट आयो होला ?
एउटा सामान्य नेपालीले यो काम गर्न सक्दैन । नेपाली पार्टनरको सहयोगमा यी सबै काम भएका छन् । जुन काममा राज्यका उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको छत्रछाया छ । तपाईँले हेर्नुभयो भने, कर लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । विशेषगरी, अर्थमन्त्रालयका राजनीतिक पदाधिकारीले कर नतिराउनका लागि ठूलो खेलोफड्को गरे । कर प्रशासकले दोहोरो कर, करमुक्ति लगायतका विषय उठाएर संसदीय समितिमा बहस पनि गरे । हिजोको दिनमा अर्थमन्त्रालयको राजनीतिक संयन्त्र कर तिराउने भन्दा उन्मुक्ति दिन अग्रसर भयो । औषधी उपचारको नाममा विदेश यात्रा देखिएकै छ । विदेश भ्रमण भएकै छ । त्यो काममा सामान्य नागरिक गएका होइनन् नि । यसबाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त कर छल्नेलाई छाडिन्नँ, कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ भन्नुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीका यस्तो भाषण पत्याउने वातावरण छैन । यो सरकार गठन भएपछि हामी भ्रष्टाचारका फाइलहरू क्रमशः खोल्दै जान्छौँ भन्यो । अहिले त्यस्तै भएको छ त ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणमा के भयो ? शीर्ष नेताहरू बसेर यी सबै प्रकरण मिलाएको होइन ? एउटालाई खोतलेसी भोलि म पनि पर्छु भन्ने त सबैलाई परेको छ । त्यसकारण मिलेमतोमा धेरै काम भएका छन् । भाषण त देखाउने दाँत मात्रै हो ।
यस्तो गम्भीर विषयमा सबै दलहरू मौन किन बस्छन ?
यो विषयमा राजनीतिक दलबाट अहिलेसम्म भ्रष्टाचार मानिएको छैन । नत्र, कुनै घटना भयो भने हानाथाप गरेर राजनीतिक दलका विज्ञप्ती आउँछन् । नेपालको राजस्व इतिहासमा सर्वोच्च अदालतबाट ६० अर्ब कर तिर्नुपर्छ भन्ने फैसला आएपछि कर कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गर्याे । त्यसपछि राजस्व वार्षिक प्रक्षेपणभन्दा बढी उठ्यो । अब कर छल्न सकिन्नँ भनेर सबैले कर तिरे । त्यस्तो स्थिति त्यो भन्दा अघि पनि थिएन, पछि पनि भएको छैन । अहिले त राजस्व एकदमै कम उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रथम चौमासिकमा ३३ प्रतिशत राजस्व उठ्नुपर्नेमा २० प्रतिशत मात्रै उठेको छ । राजस्व प्रशासन चुक्यो । अर्थतन्त्र डुब्यो ।
न्यायपालिका, संसद, मन्त्रिपरिषद सबैतिरबाट काम भएको छ । अख्तियारलाई छानबिन गर्न संसदीय समितिले भन्यो । तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै बाहिर आएको छैन । करकै विषयलाई लिएर केही न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कुरा तत्कालीन सांसदबाट आएको थियो । तर, त्यो बोली कुन दुलोभित्र लुक्यो ? कसको कारणले सांसदको शक्ति घट्यो ? यसमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । एउटा निकायलाई देखाएर हुँदैन । जिम्मेवारी र जवाफदेहीता नलिएपछि लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ ? यस्ता विकृति बढ्दै जाँदा व्यवस्थाले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसप्रति कुनै पनि दल र नेता चिन्तित भएको देखिँदैन ।
