काठमाडौं । संघीयताका तीन खम्बाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि संघ सरकार भने अझै पनि स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा उद्यत रहेको छ ।
संविधानले स्पष्टरुपमा अधिकारहरु उल्लेख गरेको भए पनि संघले कानुन निर्माण नगर्ने, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार आफैँले उपभोग गर्ने र समय–समयमा त्यस प्रकारको हस्तक्षेपकारी कार्य हुने गरेको छ ।
यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा छ । संघीयताको सवाललाई प्रमुखताका साथ उचाल्ने माओवादी आफ्नै नेतृत्व सरकारमा भए पनि संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार खोज्दै धाउनुुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन संसदबाट पारित भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दा अलपत्र परेको अवस्थामा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालय पनि माओवादीले सम्हालेको छ । तर पनि अधिकार बाँडफाँटमा माओवादीमात्र होइन, यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुसमेत अलमलमा परेका छन् ।
अलपत्र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री केन्द्र सरकारसँग हारगुहार गर्न काठमाडौं आउजाउ गरिरहेका छन् । तर पनि तत्काल ऐन कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ ।
प्रदेश गृहमन्त्रीहरूले दुुई साता अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि यति समयभित्र भनेर भन्न सकेनन् । सातवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले दिउँसो गृहमन्त्री श्रेष्ठ र साँझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक बन्नुभएको छ, आशा छ चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भनेका थिए । तर उनले पनि कुुन मितिमा ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चाहि बताउन नसकेको जानकारी दिएका थिए ।
भेटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजन ऐन जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय उल्लेख भएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया नरोकिने बताएका थिए।प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न ऐन बनाइएको हो ।
‘तर २०७६ माघमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आनाकानी गर्दा अलपत्र परेको छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बनेपछि प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा र व्यवस्थित बनाउन बाटो खुलेको भन्दै प्रदेशहरूले स्वागत गरेका थिए ।
प्रहरी समायोजन ऐन बनेपछि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनेको संगठन संरचना तथा दरबन्दी समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गरेको थियो ।
समितिले प्रहरी समायोजनपछि अधिकार बाँडफाँट, दरबन्दी, कमान्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। ओएनएम २०७७ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो । तर अहिले सो ओएनएमले काम नगर्ने बताइएको छ ।
समायोजनमा केन्द्रकै प्रहरी प्रदेश तहमा पठाइनेछ । हाल प्रदेश तहमा भएका प्रहरीलाई हेरफेर गरी खटाइने भए पनि सरकारले कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रमै राख्न चाहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार हरेक प्रदेश इन्चार्ज पुरानै ढाँचाअनुसार डिआइजी हुनेछन् ।
समायोजनका क्रममा प्रदेश तहकोे सुरक्षा संरचना नभत्काई प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ, तर पनि अधिकार पाइएको छैन । संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको छ । हाम्रो कुरा के हो भने प्रदेशहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र बलियो संघीयताका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो यसकै लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यसको असर देखिएको छैन’, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठले भने ।
प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त छ तर, पनि यो अधिकारको उपयोग हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणपछि दुईपटक संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न दलले पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरे पनि प्रहरी समायोजन हुनसकेको छैन ।
प्रहरी समायोजनकै लागि तयार पारिएका कार्यविधि र नियमावली पास हुन नसकी गृह मन्त्रालयका दराजमा थन्केका छन । प्रहरी समायोजन ऐनमा ऐन जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया र विवरण तय गर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू पटकपटक केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं आउनुपरेको थियो, ज्ञापनपत्र बुझाउनुपरेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारमा हुुँदा पनि पृथ्वी सुुब्बा गुुरुङको नेतृत्वमा अधिकार प्राप्तिको लागि संघीय सरकारसँग हारगुहार गर्नुपरेको थियो ।
प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्तिसुरक्षा मजबुत पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको मधेस सरकारले दुई पटक सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
२०७७ साउनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) लाई प्रदेश मातहत नराखी केन्द्रअन्तर्गत राख्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि महानगरीय प्रहरी अवधारणाअन्तर्गत राखिएका यी तीन जिल्ला अहिले बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्छन्। तर सुरक्षाका हिसाबले यी जिल्लालाई बागमती प्रदेशले हेर्दैन । यी तीन जिल्लाको कमान्ड केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयले हेर्नेगरी निर्णय भएपछि प्रहरी समायोजन ऐन अलपत्र परेको प्रदेश सरकारका अधिकारीको बुझाइ छ ।
‘काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर बागमती प्रदेशमा पर्छन् तर प्रहरीको कमान्डचाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालय गर्छ। यो सुहाउने विषय र निर्णय भएन,’ बागमती प्रदेशका एक अधिकारीले भने । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रायः जिल्लामा प्रहरी संगठनको नेतृत्व एसपीले पाउँछन्। हाल पहाडी जिल्लामा डिएसपीलाई इन्चार्जको रूपमा खटाइएको छ ।
प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन भएको पहाडी जिल्लाको इन्चार्ज एसपीले गर्र्नेछन्। त्यस्तै ऐनअनुसार हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी परिचालन गर्नेछन्। प्रदेशभित्रै प्रहरीको बढुवा र सरुवासमेत हुनेछ ।
त्यसबेला प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा गरी ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहने उल्लेख थियो । हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुने र त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी राखिने उल्लेख थियो । हाल डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले त्यसभन्दा माथिका एसपी, एसएसपी र डिआइजी गरी एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सबै प्रदेशमा गरी ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी रहने पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
केन्द्रीय प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी कायम भएको छ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टर पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत र केन्द्रीय प्रहरीमातहत तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहने तथा एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको गरी ओएनएम गरिएको थियो ।
यी सबै विषय अहिले अलपत्र पारिएको छ । सो ओएनएम अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमातहत २२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहने तथा तीमध्ये आठवटा उपत्यकामा र १४ वटा उपत्यकाबाहिर रहने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराध अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको थियो ।
