काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा अप्ठेरोमा परेपछि गठबन्धन दलको साथ खोज्न थालेका छन् । गठबन्धन दलमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा ऐन बनाएर नै एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनबाट रोकेको भन्दै असन्तुुष्टि प्रकट गरेपछि प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेर गठबन्धन दलको साथ खोजेका हुुन् ।
अहिले हरेक दिनजसो गठबन्धन दलका नेताहरू यही विषयमा अनौपचारिक टेलिफोन सम्वादमा छन् । केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवटारमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकसमेत बसेको थियो ।
एनसेल प्रकरण, राष्ट्रियसभामा भागबण्डा, सुन प्रकरण, टिआरसी विधेयकलगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाए पनि मूख्यतः प्रधानमन्त्रीले एनसेल प्रकरणलाई कसरी टुंगोमा पुु¥याउने भन्ने बारेमा छलफल गरेका थिए ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दलीय भागबण्डा नजिक पुगे पनि कसले कति पाउनेमा निष्कर्ष निस्केको छैन । त्यतिमात्र होइन एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै जोडिएका समाचार निरन्तर प्रकाशित हुुन थालेपछि उनले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफलसमेत अघि बढाएका छन् ।
‘पछिल्लो सयम एनसेल र सुन प्रकरणले सरकार आलोचित भइरहेको छ’, गठबन्धन दलका एक नेताले भने । एनसेलमा देखिएको झेलका कारण राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुुरेलले समेत राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड थप संकटमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेताहरू अनौपचारिक–औपचारिक कुुराकानीमा सहभागी हुुन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुअघि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बोलाएर छलफल गरिसकेका छन् । समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जवाफ मागिसकेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुुमार नेपाल एनसेल प्रकरणको कडा आलोचक भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको स्रोतको दाबी छ । गठबन्धन दलभित्रै एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा ठूूलो आलोचना भएको छ । माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् ।
एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् । सांसद सिंहले रिट निवेदनमा नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको दाबी गरेका छन् । उनले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको विषयलाई छल्न एनसेलले प्रधामन्त्रीलाई नै प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ ।
ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
