काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाल–जापान सरकारबीच द्विपक्षीय तहमा भएको सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने काम प्रभावकारी नभएपछि अब यो काम व्यवसाय तहमा सुम्पने तयारी गरिएको छ । यसअघि गत ११ चैतमा दुई देशका सरकारी तहबाट जापानमा कामदार पठाउने समझदारी भएको थियो । तर, हाल आएर उक्त काम सरकारी तहबाट प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै नीजि व्यवसायीलाई सुम्पिने तयारी गरिएको हो ।
जापान फाउन्डेसनले लिने भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नै गाह्रो रहेको सहभागीको अनुभव छ । अहिलेसम्म ४० जनाले मात्र यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । यसपछि सरकारले व्यवसायीको तहमै रोजगारी खुला गर्ने तयारी गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लबिङ गर्दै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिएपछि व्यवसायीको माग सुनुवाइ हुने देखिएको छ । जापानको रोजगारदातामार्फत आएको माग जापान युनिटबाट वितरण गर्ने सम्झौता भएपनि मन्त्रालयले रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा व्यवसायीलाई सुम्पिने तयारी गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार जीटूजी (सरकारी तहमा), बीटूबी (व्यवसायको तहमा), जीटूबी (सरकार र व्यवसायको तहमा)मध्ये कुन मोडालिटीमा कामदार पठाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । जापान रोजगारीको मोडालिटी टुंग्याउन मार्चमा मन्त्री यादवसहित प्राविधिक समितिका प्रतिनिधि जापान जानेछन् । जापान रोजगारीका अस्पष्टता हटाउन र मोडालिटी टुंग्याउन जापानले मन्त्रीलाईसमेत निमन्त्रणा गरिसकेको छ ।
नेपाल–जापानबीच श्रमिक आपूर्ति गर्न समझदारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म नेपाल र जापानका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार समझदारीमा मोडालिटीबारे नटुंगिएकाले मार्चमा बस्ने संयुक्त कमिटिको बैठकले टुंगो लगाउनेछ ।
जापान रोजगारीको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिँदा ठगी हुने भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले समझदारीका क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान युनिट स्थापना गरेर कामदार पठाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, विष्टको बहिर्गमनसँगै व्यवसायीले जापान रोजगारीको जिम्मा आफूलाई दिन व्यापक लबिङ गर्दै आएका छन् ।
जापान रोजगारीका लागि गत कात्तिकदेखि भाषा परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । जापान फाउन्डेसन र जापानको प्रोमेक्टरीले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि परीक्षामा सामेल हुन लक्की ड्रमार्फत छनोट हुनुपर्छ । संयुक्त बैठकमा लक्की ड्रको व्यवस्था हटाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । हार्डफोर्ड एजुकेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक महेश श्रेष्ठले ‘लक्की ड्र’को व्यवस्थाले दक्ष विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुन नपाएको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले समझदारी अपूरो र अस्पष्ट रहेकाले छिट्टै सम्झौता गर्ने तयारी भएको बताए । कामदारलाई ठगिनबाट जोगाउँदै सुरक्षित तरिकाले पठाउन जीटूजीमार्फत नै कामदार पठाइने दाहाल बताउँछन् ।
प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा सन् २००३ देखि नेपाली जान थालेका थिए । जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मोडलमा प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जाने गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । उक्त कार्यक्रममार्फत १७ वर्षको अवधिमा तीन सय मात्रै प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेका छन् ।
५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएपनि व्यवसायीले १० देखि १२ लाखसम्म असुल्दै आएका छन् । प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रिया अझै रोकिएको छैन । यसबाट जानेभन्दा ठगिने क्रम बढी छ । जापानले गत अप्रिलदेखि सुरु गरेको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लू) भीसामा जापानले पाँच वर्षमा ३ लाख ४० हजार कामदार लिने घोषणा गरेको छ ।
जापानले नेपालसहित नौ मुलुकबाट १४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला गरेको छ । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको छ ।
