डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
घोषणापत्रमा आगामी दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम्तीमा पाँच हजार डलर पु¥याउने भन्यौँ । यो सरकार बन्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८५० बाट बढेर बल्ल एक हजारमा टेक्दै थियो । हामीले केवल पाँच वर्षको सरकारका लागि मत मागे पनि दश वर्षको महत्वाकांक्षा देखायौँ । त्यो पूरा हुने देखिएन ।
रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्तिका विषयमा घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा र अझ भाषणका क्रममा नेताले भनेका पूरा हुनै नसक्ने प्रतिबद्धताको कारण नै सरकार अलोकप्रिय बनेको हो ।
सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले हालै प्रतिनिधिसभामा गर्नुभएको सम्बोधन सुन्दा मुलुक तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धितर्फ गइरहेकोजस्तो लाग्छ । फेरि आम मानिसका कुरा सुन्दा फेरि निराशा बढी छ । भएको के हो ?
यसलाई बुझ्नुअघि यो पार्टी जनतासँग कस्तो खालको संकल्प गरेर सत्तामा आइपुगेको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यो पार्टीले जनतासँग कस्तो अपेक्षा गरेको छ र कस्तो आकांक्षा देखाएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । यसैगरी, मुलुकको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारका काम कारबाही भइरहेका छन् कि छैनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । जनताले एउटा त पार्टीको घोषणापत्र समात्छ, अर्को संविधानमा भएको व्यवस्था समात्छ । हामीले संविधान आएपछिको निर्वाचनमा जाँदा पुरानो जहाजबाट नयाँ जहाजमा चढ्दैछौँ, त्यो जहाज अवतरणमा कस्ता चुनौती आउलान् भनेर सोचेनौँ । संविधान निर्माणअघिको संक्रमणकाल सकिए पनि संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकाल कतिसम्म रहला ? संघीयता कार्यान्वयनमा कस्ता चुनौति आउलान् ? हिजोको हाम्रो मानसिकता, हिजोको ब्युरोक्रेसीको मानसिकताको बीचमा हामीले कति काम गर्न सक्छौँ भन्ने ख्याल नै नगरी ठूला ठूला आकांक्षा देखाएर घोषणापत्र बनाइयो । त्यो घोषणापत्रअनुसार काम हुन सकेन । र, जनताले अहिले त्यो समात्यो । घोषणापत्रमा आगामी दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम्तीमा पाँच हजार डलर पु¥याउने भन्यौँ । यो सरकार बन्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८५० बाट बढेर बल्ल एक हजारमा टेक्दै थियो । हामीले केवल पाँच वर्षको सरकारका लागि मत मागे पनि दश वर्षको महत्वाकांक्षा देखायौँ । त्यो पूरा हुने देखिएन । स्थानीय तहको लागि एउटा र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको लागि भनेर अर्को गरी दुईवटा घोषणापत्र आयो । ती घोषणापत्रमा ‘सुशासन विकासको आधार, वामपन्थीको सरकार’ भनियो । पाँच वर्षभित्रै चार लेनको मध्यपहाडी राजमार्ग र ६ लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउने र दश वर्षभित्र समानान्तर रेल वे पनि बनाउँछौँ भनियो । त्यही अवधिमा फाष्ट ट्रयाक पनि बनाउँछौँ भन्यौँ । वास्तविक धरातललाई ख्याल नगरी यस्ता कुरा राख्यौँ, जसलाई जनताले यो समाते । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्तिका विषयमा घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा र अझ भाषणका क्रममा नेताले भनेका पूरा हुनै नसक्ने प्रतिबद्धताको कारण नै सरकार अलोकप्रिय बनेको हो ।
सुशासनको प्रतिबद्धता पनि त पूरा भएन नि ?
हो । हिजो सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भयो । कार्यालयमा गयो भने घुस नखुवाइ काम भएन । भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारी साधन र वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । त्यसकारण अब कम्युनिष्टको सरकार आएपछि यो कुरा जम्मै अन्त्य हुन्छ भन्ने जनताले ठानेका थिए । तर, त्यो पूरा हुन सकेन । ‘सुशासन विकासको आधार, वामपन्थीको सरकार’ भनेर गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुन सकेन । जहाँ गयो, समयमा कुनै काम नहुने । काम गर्न घुस खुवाउनै पर्ने अवस्था कायमै रह्यो । बीचबीचमा आइरहेका अनेक काण्डले पनि सरकारप्रतिको विश्वासलाई ह्रास गराइदियो ।
सुशासनका निम्ती सरकारले नै ठोस काम गरेन नि होइन ?
स्थिति त्यही देखिन्छ । आफैँले सुधार गर्न सकिने काममा पनि सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दलका सांसद्ले प्रयास गरेको देखिँदैन । बरु, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जस्ता पनि काम गरेको देखिन्छ । उदाहरण नै हेर्दा, संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्यो । तर, हामी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा पैसा दिइरहेका छौँ । अझ बढाएर दिइएको छ । हिजो स्थानीय तहमा लामो समयसम्म निर्वाचन हुन सकेन । केन्द्रीय जनप्रतिनिधि नै पनि तलका जनप्रतिनिधि भएको हुनाले कर्मचारीबाट चलेको स्थानीय तहमा काँही न काँही जनप्रतिनिधिको प्रभाव रहोस् भनेर गर्न खोजिएको हिजोको संक्रमणकालीन हिसावले ठीक थियो । तर, जब हामीले संघीय संविधान बनायौँ । स्पष्ट रूपमा तीन तहका सरकार बनायौँ । तर, आफ्नो हातबाट पैसा खर्च गर्ने परिपाटी त्याग्न सकेनौँ । यो ठूलो अवसर पनि थियो । त्यसमा पनि सरकार चुक्यो । अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा संविधानले धेरै कुरा दिन्छु भनेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा ३२ वटा नागरिक हक आएको छ । तीमध्ये १७ वटाले साधन माग्छ । संविधानले दिएको कुरा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । जनताले त्यही खोजे । हामीले दुई वर्षमा त्यो दिन सकेनौँ । अझ कानुन नै निर्माण पनि हतारहतारमा गरियो । यसरी जानुपर्ने बाटो एकातिर र हिँडिरहेको बाटो अर्कोतिर हुँदा यो समस्या आएको हो । प्रधानमन्त्रीले ग¥यौँ भन्नु र जनताले त्यो आत्मसाथ गर्न नसक्नुमा यही खाडल छ ।
‘सुशासन विकासको आधार, वामपन्थीको सरकार’ भनेर गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुन सकेन । जहाँ गयो, समयमा कुनै काम नहुने । काम गर्न घुस खुवाउनै पर्ने अवस्था कायमै रह्यो । बीचबीचमा आइरहेका अनेक काण्डले पनि सरकारप्रतिको विश्वासलाई ह्रास गराइदियो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्यो । तर, हामी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा पैसा दिइरहेका छौँ । अझ बढाएर दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि घटेन, उनीहरूको आम्दानी पनि उल्लेख्य वृद्धि भएन । यहाँ रोजगारी पनि बढेन । उत्पादन पनि बढेन, बजार भाउ पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले राम्रो गरेको छु भन्ने कुरा जनताले कसरी पत्याउने ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको चुनौति पार लगाउन नसक्दा पनि समस्या पारेको हो ?
हामीले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीन तहको सरकार बनायौँ । तर, ती सरकारको काम गराइमा समन्वय भएन । त्यो केन्द्र सरकारले अगुवाइ लिएर समन्वय गर्नुपर्ने थियो । उदाहरणको लागि, योजना बनाउने शिलशिलामा, बजेट तर्जुमा गर्ने शिलशिलामा, राष्ट्रिय प्राथमिकताको कुरालाई सम्बोधन गर्ने शिलशिलामा, करसम्बन्धी नीतिहरू निर्माण गर्ने शिलशिलामा, वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने शिलशिलामा केन्द्रीय सरकार, राजनीतिक दलहरू र योसँग सम्बन्धित संस्थाले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यो हुन सकेन । प्रदेशले सून्यबाट सुरु गर्नुप¥यो, त्यो अलमलमै प¥यो । स्थानीय तहसँग केही संरचना भए पनि हामी किन निर्वाचित भएको हो, जनताले हामीबाट के चाहेका हुन् भन्ने कुरा ख्याल गरिएन । अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने काममा प्रतिस्पर्धा भयो, विकासमा प्रतिस्पर्धा भएन । जनताले त दुई वर्षमा कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तर फरक परिसक्नु पर्ने, पहुँच बढ्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने थियो भन्न ठान्यो । तर, पाएन । हिजोजस्तै आज पनि निजी क्षेत्रमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । सडक निर्माण बढे पनि त्यो उत्पादनमुखी हुन सकेन । मान्छे सहरमा थुप्रिएको छ, तर त्यहाँ राम्रो सडक छैन । थोरै जनसंख्या भएको स्थानका सडक पनि उत्पादनमुखी, बजारमुखी बन्न सकेन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि घटेन, उनीहरूको आम्दानी पनि उल्लेख्य वृद्धि भएन । यहाँ रोजगारी पनि बढेन । उत्पादन पनि बढेन, बजार भाउ पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले राम्रो गरेको छु भन्ने कुरा जनताले कसरी पत्याउने ।
यति ठूलो अवसर पाउँदा पनि सरकार अपेक्षित सफल देखिँदैन । पार्टीमै क्षमता भएका मान्छे नभएको कि भएर पनि उनीहरूसँग उचित परामर्श नलिएको वा मै सर्वज्ञानी छु, मभन्दा जान्ने अरु कोही छैन भन्ने प्रवृत्ति पो हावी भएर हो कि ?
तपाइंले गरेको प्रश्नको सन्दर्भमा त्यो प्रवृत्ति अलिकति देखिएको छ । कुनै विषयमा मलाई सोधियो भने मेरो नाम त उल्लेख गरिरहन पर्दैन । विज्ञसँग सल्लाह लिएर, त्यसअनुसार कार्यक्रम बनाएर र कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ । तर, त्यसो गरिँदैन । जनताले भोट दिएकै छन् । सरकार बनेकै छ । हामी मन्त्री बनिसक्यौँ । अब सबैभन्दा ठूला र जान्ने भनेका हामी नै त हौँ भन्ने सोच हावी भएर गयो । वैदिककालमा पनि क्षमता भएका मान्छेसँग सल्लाह लिने गरिन्थ्यो । तर, यहाँ त्यस्तो भएन । दुई चार दिन सरकारमा बस्दैमा मान्छे विषय विशेषज्ञ हुँदैन । योजना आयोगमा ६ महिना बस्दैमा, अर्थमन्त्रालयको मन्त्री हुँदैमा विषय विशेषज्ञ हुँदैन । अरुसँग पनि क्षमता हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक समन्वयात्मक कार्यशैली अपनाउन सके मात्र त्यस्तो प्रवृत्ति हावी हुन पाउँदैन ।
हामीले समाजवादउन्मुख संविधान बनाएका छौँ । समाजवादसम्म पुग्न अपनाइएको बाटो, अहिले सरकारले तय गरेका कार्यक्रम चैँ उचित छन् ?
संविधानमा कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेका छौँ । उत्पादनमुखी वैज्ञानिक आर्थिक प्रणालीको परिकल्पना गरेका छौँ । र, ती सबैको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनेका छौँ । समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने बाटो बनाउँछाँै भनेको हो । अब भन्नुस्, समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको के हो ? कुनै पार्टीले परिभाषित गरेका छन् ? संविधानमा ९० प्रतिशतले सही गरे । तर, न तत्कालीन नेकपा एमालेले त्यसको ब्याख्या ग¥यो, न माओवादीले न कांग्रेसले ग¥यो । न अहिले मिलेर बनेको नेकपाले नै गरेको छ । संसारमा अरु ठाउँमा त यो मोडल विकास भएको छैन । यहाँ त्यो मोडल ल्याउन खोजेको हो भने त्यो कस्तो मोडल हो भन्ने ब्याख्या पनि त गर्नुपर्ला नि । तर, गरिएन । सबैले समाजवानउन्मुख भनेपछि सबै समाजवादमा जान खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो समाजवाद यहाँबाट थानकोट काटेर ओरालो लागेपछि त्यो बाटो चितवन पनि पुग्छ, पोखरा पनि पुग्छ, वीरगन्ज, महेन्द्रनगर वा झापा पनि पुग्छ । हामी जान कहाँ खोजेको हो ? त्यो टुंगो लगाउनुपर्दैन ? कांग्रेस कहाँ जान खोजेको हो अनि नेकपा कहाँ जान खोजेको हो ? के कांग्रेस र नेकपाको गन्तव्य एउटै हो त ? हो भने किन यति धेरै पार्टी चाहियो । एउटै पार्टी बनाए भयो न † होइन भने नेकपाले आफ्नो गन्तव्य कहाँ हो, त्यहाँ पुग्ने कसरी हो भनेर स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्दछ । उत्पादनका संयन्त्र के हुने हुन् ? निजी क्षेत्रलाई कतिसम्म साथ लिने हो ? तीनवटा खम्बा भनिएको छ । तीनभित्र कुनकुन अवयवले उत्पादनको काम गर्छन् ? बजार कसलाई छाड्ने हो ? बजार नियमन गर्ने कि नियन्त्रण गर्ने हो ? उत्पादन र वितरणमा कसको भूमिका कति हुन सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ । हामीले रेल ल्याउने भनेका छौँ । त्यो रेल कसले चलाउने ? सरकारले कि निजीक्षेत्रले ? शिक्षा र स्वास्थ्य कसले चलाउने ? सधैँ निजी क्षेत्रलाई छाडिदिने कि सरकारले विस्तारै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने हो ? यस्ता कुरामा स्पष्ट नभए नेकपा र कांग्रेसमा भिन्नता कसरी हुन सक्छ ? यो अवस्था टुंग्गाउनुपर्दछ ।
योजना आयोगमा ६ महिना बस्दैमा, अर्थमन्त्रालयको मन्त्री हुँदैमा विषय विशेषज्ञ हुँदैन । अरुसँग पनि क्षमता हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक समन्वयात्मक कार्यशैली अपनाउन सके मात्र त्यस्तो प्रवृत्ति हावी हुन पाउँदैन ।
समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको के हो ? कुनै पार्टीले परिभाषित गरेका छन् ? संविधानमा ९० प्रतिशतले सही गरे । तर, न तत्कालीन नेकपा एमालेले त्यसको ब्याख्या ग¥यो, न माओवादीले न कांग्रेसले ग¥यो । न अहिले मिलेर बनेको नेकपाले नै गरेको छ ।
के कांग्रेस र नेकपाको गन्तव्य एउटै हो त ? हो भने किन यति धेरै पार्टी चाहियो । एउटै पार्टी बनाए भयो न † होइन भने नेकपाले आफ्नो गन्तव्य कहाँ हो, त्यहाँ पुग्ने कसरी हो भनेर स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्दछ ।
यहाँले यसो भनिरहँदा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले दुईवटा बजेट ल्याइसकेको छ । ती नीति तथा कार्यक्रम के आफ्नो स्वरूपको टुंगो नै नभइ आएका हुन् ? अथवा, कम्युनिष्ट नभई कांग्रेस सरकारले ल्याउने जस्ता हुन् ?
अहिलेसम्म आएका दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नेकपाको सरकार कुन खालको समाजवादमा जान खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । अर्थमन्त्री विज्ञ भन्नुभयो । विज्ञ भएर मात्र पनि पुग्दैन, भएको विज्ञता प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, अर्थमन्त्री यो समाजवादी अर्थतन्त्रको विज्ञ हो कि ? मार्केट इकोनोमीको विज्ञ हो कि ? नियो क्लासिकल इकोनोमीको विज्ञ हो भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनुप¥यो नि । त्यहाँनेर गल्ती भयो कि । नेकपाले खोजेको अर्कै थियो, अर्थमन्त्री अर्कै विज्ञ पो पर्नुभयो कि ? दुईवटा बजेट हेर्दा हामीले कांग्रेसकोभन्दा अन्तर देख्दैनौँ । बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि दलले लोकप्रिय कार्यक्रम छोड्न सक्दैन । जस्तो, तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वको ९ महिने सरकारले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम ल्यायो । त्यो निकै लोकप्रिय भयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धवृद्धा, एकल महिलालाई भत्ता दिन थालियो । त्यो पनि लोकप्रिय भयो । यी कम्युनिष्ट सरकारको चरित्र बोकेका कार्यक्रम थिए । तर, त्यसपछि बनेका कांग्रेसको सरकारले त्यसलाई छाडेन नि । किनभने, त्यो लोकप्रिय कार्यक्रम छाड्दा हुने क्षति उसले बुझ्यो र आफ्नो बजेटमा पनि समावेश ग¥यो । यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई मात्र हेरेर सरकार समाजवादी हो भन्ने छुट्याउन सकिँदैन । मुख्य कुरा त हामीले अंगिकार गरेको राजनीतिक प्रणाली के हो ? कुन बाटोबाट हामी गन्तव्यमा पुग्न खोजेको हो ? यो स्पष्ट हुनुप¥यो । तर, हामीले प्रणाली के हो भन्ने स्पष्ट पार्न अहिलेसम्म सकेका छैनौँ । कुन बाटोबाट जाने भन्ने तय गर्न सकेनौँ ।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी, जो कम्युनिष्ट पार्टी पनि हो, यसले अहिलेसम्म आफू हिँड्ने बाटो नै तय गरेको छैन त ?
छैन । समाजवाद धेरै थरि हुन्छन् । क्रान्तिकारी समाजवाद हो भने जाने बाटो एउटा हुन्छ । मार्केट सोसलिजम हो भने अर्को बाटो हुन्छ । डेमोक्रेटिक सोसलिजम हो भने अर्को बाटो हुन्छ । यहीँनेर नेकपाको सरकार अलमलमा छ । समाजवादी अर्थव्यवस्थाअनुरूपको मूलस्वरूप आउन सकेन । संसारमा झगडा नाफामा हुन्छ । उत्पादन गरेर बजारमा पु¥याउँदा मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । त्यो कहाँ कहाँ बाँड्ने भन्नेमा झगडा हुन्छ । पुँजीवादीहरूले नाफाको मूल अंश मालिकले राख्ने, केही थोरै मात्रै ज्यालाका रूपमा मजदुरहरूलाई दिने भनेकाले त्यहाँ शोषण भयो भनेर माक्र्सले भनेका हुन् । नेकपाले चाहेको के हो ? यो स्पष्ट हुनुप¥यो । नेकपाले परिकल्पना गरेको समाजवाद के हो ?
अर्थमन्त्री यो समाजवादी अर्थतन्त्रको विज्ञ हो कि ? मार्केट इकोनोमीको विज्ञ हो कि ? नियो क्लासिकल इकोनोमीको विज्ञ हो भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनुप¥यो नि । त्यहाँनेर गल्ती भयो कि । नेकपाले खोजेको अर्कै थियो, अर्थमन्त्री अर्कै विज्ञ पो पर्नुभयो कि ?
पुँजीवादीहरूले नाफाको मूल अंश मालिकले राख्ने, केही थोरै मात्रै ज्यालाका रूपमा मजदुरहरूलाई दिने भनेकाले त्यहाँ शोषण भयो भनेर माक्र्सले भनेका हुन् । नेकपाले चाहेको के हो ? यो स्पष्ट हुनुप¥यो । नेकपाले परिकल्पना गरेको समाजवाद के हो ?
सरकारप्रति जनताको आस्था जुन दिन कम भएर जान्छ, त्यो जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन । अहिले जनताले चाहेको र सरकारले गरेर नतिजामा पु¥याएको विषयमा धेरै खाडल देखिन्छ ।
यी तिनै व्यक्ति हुन्, जो न्याय, समानतासहितको एउटा नयाँ व्यवस्थाको सपना बोकेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । सरकार चलाउने अवस्थामा आइपुग्दा तिनै मान्छे, विचार र कार्यक्रमविहीन, दिशाविहीन भए भन्ने कुरा कसरी पत्याउनु ?
यसमा तीनवटा कुरा ख्याल गर्नुहोला । हिजो उहाँहरूले कोरा माक्र्सवाद पढेर आउनुभयो । अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा माक्र्सवादसँगै लेनिनवाद र माओवाद पनि मिसियो । हिजो लेनिनले माक्र्सवादको कसरी प्रयोग गरे, माओले कसरी क्रान्ति सम्भव तुल्याए, र देङसियाओ पेङले कसरी त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको जग बनाउन प्रयोग गरे भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ । अब हामीलाई माक्र्सवादको मूलचिन्तनलाई लिएर नेपालवाद चाहिएको छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिको विषयलाई माक्र्सवादका सिद्धान्तसँग उत्पादनका साधन, उत्पादनसँग सम्लग्न हुने श्रम, प्रयोग गरिने प्रविधिलाई प्रयोग गरेर प्राप्त हुने वस्तु र सेवाको उपभोग र वितरणमा कसको कति हक हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने गरी संरचना बनाउनुपथ्र्यो । यी कुरालाई हाम्रो परिप्रेक्षमा ढाल्नुपर्ने थियो । उहाँहरूले ढाल्न सक्नुभएन । अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत लोभलालच बढ्यो । हिजो कम्युनिष्ट बनेर हिँडे पनि व्यक्तिगत पुँजी त राख्दै पर्ने रहेछ, छोराछोरी पढाउनैपर्ने रहेछ, स्वास्थ्यउपचारका लागि पनि केही पैसा राख्नैपर्ने रहेछ, बुढो भएपछि कसले हेर्ला नहेर्ला त्यसका लागि पनि पैसा राख्दैपर्ला भन्ने विचार बढ्यो । यो कुराले पनि हाम्रो धार कमजोर भइसकेको छ । त्यसको प्रभाव देखिन्छ । समाजवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढौली, रोजगारी र बचपन राज्यले आफैँ लिन्छ, आफ्ना नागगरिकको । पढ्ने इच्छा छ, देशलाई जनशक्ति चाहिएको छ भने राज्यले निःशुल्क पढाइदिनुपर्छ । उपचार नपाएर कसैले ज्यान गुमाउनु हुँदैन । मसँग सीप र क्षमता छ तर काम छैन भने राज्यले काम दिनुपर्छ । जन्मिएपछि ऊ एउटा स्थितिमा नआउँदासम्म पालनपोषणका लागि चाहिने न्युनतम सेवा–सुविधा राज्यले दिनुपर्छ । र, बुढौलीका बेला सबैले छोडेपछि पनि मेरो राज्य छ भन्ने भाव आउने गरी राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । हामीले समाजवाद त भन्यौँ । तर, यी कुरालाई निष्कर्षमा पु¥याएनौँ, गिजोल्यौँ मात्र । अहिले यति बलियो सरकार छ । तर, प्रशासन अत्यन्त कमजोर छ । प्रशासनले काम गर्न सकेको छैन । फागुनको आधा हुँदा पुँजीगत बजेट २० प्रतिशत खर्च हुन्छ । वैदेशिक लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका छन् । तर, थोरै पैसा मात्र आउँछ । तीन सय अर्बको प्रतिबद्धता आउँछ, लगानी भने जम्मा १२ अर्ब आउँछ । यस्तै, पदका लागि मरिमेट्ने प्रवृत्ति बढिरहेकाले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।
सरकारप्रति जनताको आस्था जुन दिन कम भएर जान्छ, त्यो जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन । अहिले जनताले चाहेको र सरकारले गरेर नतिजामा पु¥याएको विषयमा धेरै खाडल देखिन्छ । नभएको पनि होइन, चीनसँग कागजमा काम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बढेका छन् । चीनसँग रेल जोड्ने कुरा भएको छ । सडक जोड्ने कुरा भएको छ । पारवहन सुविधा लिने कुरा भएको छ । तर, त्यो सबै नतिजामा आइपुगेको छैन । जनताले त आफ्नो भान्छामा बिजुली हिजोभन्दा सस्तो होस् । तेल सस्तो पाइयोस् । खोजेको बेला काम पाइयोस् । लगानी गर्न धेरै झन्झट नहोस् । मैले खोजेको बेला सहज ढंगले काम गर्न पाउँ । यस्ता कुरा व्यवहारमा लागू नहुँदा जनतामा आक्रोश बढेको हो ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ले नेपाल लगानीका लागि अनुकुल बन्दै गएको देखाउँछ । तथ्यांक नै हेर्दा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १६ स्थान सुधार भएको छ । यो त प्रगति होइन र ?
विश्व बैंकले जुन सुचकांकलाई आधार मानेर नेपालमा लगानी अनुकुलताको सुधार भएको भनेका छ, त्यसमा धेरै खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन । तथ्यांकमा देखिएको केही सुधारलाई उल्लेख्य प्रगति भनेर म मान्न तयार छैन । तथ्यांक नै हेनु हुन्छ भने भ्रष्टाचारको सूचकांकले नेपालमा केही सुधार देखाउँछ । तर, व्यवहारमा ? अनि अरु मुलुकसँगको तुलनामा के भइरहेको छ ? हामी पछाडि परिरहेका छौँ । आर्थिक वृद्धिको अंक मात्र हेर्नुभयो भने साढे ६, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नराम्रो हो र ? तर, धेरै देशसँग तुलना गर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि अत्यन्त राम्रो देखिन्छ । तर, हामीलाई त्यसले पुग्ने वाला छैन । हामीलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ नि त । हाम्रै योजनामा २०३० सम्ममा मध्यमआय भएको राष्ट्र बन्न र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आउँदो पाँच वर्षमा ९३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ । त्यो लगानी भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर गर्ने हो । त्यसका लागि अहिले वार्षिक १७ देखि २० खर्ब पुँजीगत लगानी हुनुपर्छ । तर, अहिलेको हाम्रो अवस्था के छ ? चार खण्डको एक खण्ड पनि लगानी भएको छैन । अनि हामी कसरी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ ? पर्यटनको क्षेत्र हेर्नुभयो भने संख्यात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ । तर, त्यो गुणात्मक छ ? हाम्रो आम्दानी बढाएको छ ? छैन । बसाइको दिन घटेको छ । खर्च गर्ने दिन घटेको छ । गुणस्तरीय पर्यटकले दैनिक १५ सय डलर खर्च गर्छ । तर, हामी कहाँ आउनेले ४५ डलर खर्च गर्छ । अनि, हामी प्रगतितिर छौँ कि छैनौँ आफैँ भन्नुस् । पछिल्लो दिनमा व्यापार घाटाको अंक घटेको छ । निर्यात बढेको छ । तर, त्यसको आधार दिगो छैन । सोधनान्तर स्थिति हिजोभन्दा राम्रो भएको छ । तर, त्यो सकारात्मक आधारबाट भएको हो त ? होइन । विदेश जाँदा २५ सय डलर लिएर जान्थे, हामीले घटाएर १५ सय पु¥यायौँ । विप्रेषणबाट आउने पैसा घटेको छैन । भारतले डिमोनिटाइजेशन गरेकाले भारतबाट आउने पैसा व्यवस्थित देखियो । त्यसले न सोधनान्तर स्थिति केही राम्रो देखिएको हो । यो दिगो त होइन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा यी सबैको सकारात्मक सन्देश देखिन सकेको छैन ।
आर्थिक विकासका क्रियाकलाप जसरी बढेका छन् । त्यसले एउटा सकारात्मक आशा त देखाउला नि ?
हुँदै नभएको त मैले भनेकै होइन । जति हुनुपर्ने हो, जति सम्भावना थियो, त्यो भएन । जस्तो विभिन्न देशबाट फर्किएर नेपालीले कसैले होटल व्यवसाय खोलेका छन् । कोही कृषितिर लागेका छन् । नयाँ नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका छन् । त्यो त व्यक्तिगत बलबुतामा गरिएका काम हुन् । राज्यले तिनलाई संगठित गर्न, व्यवसायिक सुनिश्चितता दिन सकेको छ त भन्दा उत्तर आउँछ, छैन । त्यसैले दुईतिहाइको जनमत प्राप्त गरिसकेपछि जे जस्तो अवसर नेकपाका सामुन्नेमा आएको थियो र अझै पनि छ, त्यसको भरपुर सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारको कुरा गर्दा स्थानीय तहमा साढे दुई वर्ष र प्रदेश तथा संघीय सरकारका हिसावले हेर्दा तीन वर्षको अवधि जुन बाँकी छ, त्यो अवधिलाई सदुपयोग गर्दै संविधानले र स्वयं आफूले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न नेकपा सफल होला ?
अवश्य सकिन्छ । तर, त्यसका निम्ती केही महत्वपूर्ण काम गर्नैपर्दछ । सबैभन्दा पहिले, हामीले हिँड्ने बाटो स्पष्टसँग तय गर्नुपर्दछ । हामी केही सुधारिएको बहुदलीय व्यवस्था अपनाइरहेका छौँ । संघीय संरचनालाई आत्मसाथ गरेका छौँ । दलीय व्यवस्थामा दलले नीति दिन्छ । संविधान र पार्टीले बोकेर आएको मूल्य र मान्यताअनुसार अर्थ र राजनीतिक दर्शन दिन्छ । त्यो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले त्यो पूरा गर्नुपर्दछ । यसरी हेर्दा सरकार र पार्टीबीच खाडल रहनु हुँदैन । विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्दछ । दोस्रो कुरा, तीनवटा संरचनाबीच संविधानले गरेको अधिकार बाँडफाँटअनुसार काम भइरहेका छैनन् । त्यसैले तीनवटै तहले आआफ्ना व्यवहार, कार्यशैली र पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । तेस्रो, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र जो पुरातनवादी छ, त्यो बदल्नैपर्दछ । लोकसेवा पास गरेर आउने भनेको भ्रष्टाचार गर्नका लागि प्रमाणपत्र पाउने हो भनेजस्तो भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व पनि तिनै कर्मचारीको पछिपछि लागेको देखिन्छ । कुनै पनि उच्च तहको निजामति कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधि पूरा गरेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति पाउनु हुँदैन । तत्काल अर्को ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदा पुरानो जिम्मेवारीको प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले ‘बफर टाइम’ राखिएको हुन्छ । हामी कहाँ त्यस्तो हुँदैन । बरु, अवकास नपाउँदै फड्किएर संवैधानिक आयोगमा पुग्छन् । ब्युरोक्रेशीले सहयोग गरेन भनेर हाम्रा नेताहरूले भनेको सुनिन्छ । तर, मलाई लाग्छ उहाँहरू ब्युरोक्रेशीको चिप्लो ग्रिपबाट बाहिर आउन सक्नुभएको छैन । बाहिर बोल्दा मीठो, सूचना सबै आफूले राख्ने, प्रतिफल आफैँले लिने तर, अपजसजति राजनीतिक नेतृत्वमा थोपर्दिने खालको कर्मचारीतन्त्र छ । ब्युरोक्रेसीको ग्रिपमै बस्दा भित्रभित्रै के फाइदा भइरहेको छ, त्यो त राजनीतिक नेताले भन्न सक्ने कुरा हो । उहाँहरू बाहिर आउन सक्नु भएको छैन ।
निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलायो, सुशासन स्थापना हुन सकेन भनिन्छ नि ?
निर्वाचन प्रणाली पनि अहिलेको असन्तोषको एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसैले म त भन्छु, यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्दछ । अहिलेको महंगो, भ्रष्टाचारमुखी, कुशासनमुखी निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । किनभने, यो निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई ठीक ठाउँमा पुग्न दिँदैन । यति मात्र होइन, मेरो विचारमा हामीले हाम्रो बाटो स्पष्ट गर्नैपर्दछ । नेकपाको समाजवाद कस्तो समाजवाद हो ? यो समाजवादभित्र बस्दा सार्वजनिक साधनको प्रयोग कहाँनेर गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बुढ्यौली र बचपनको विषयलाई कसरी हल गर्ने ? पार्टीभित्र गुटउपगुट, तेरोमेरो छोडेर मेरिटोक्रेसीमा आधारित शासन व्यवस्था व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । यति गरियो भने मुलुक ट्«याकमा जान थाल्छ । र, जनताले पनि राम्रो काम हुन थाल्यो भन्ने महसुस गर्न थाल्छन् ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी
