काठमाडौं, १३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको पाँच वर्षे कार्यकाल यहि चैतको पहिलो साता सकिँदैछ । गभर्नर बनेको एक महिना नपुग्दै भूकम्पले राष्ट्र बैंकको तीनवटै केन्द्रीय कार्यालय भवन ध्वस्त भएको अवस्थालाई पार लगाउँदै नेपालले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका हुन् । त्यसपछि लगत्तै भारतीय नाकाबन्दीले आर्थिक र बैंकि¨ क्षेत्रमा पार्न थालेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कदम चाल्दै गर्दा अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाको निर्देशनमा कर्मचारी संघका तत्कालीन अध्यक्षको तालाबन्दी कार्यक्रमले बैंकको कामकारबाहीमा महिनौं धक्का पुर्याएको थियो । तरपनि हार नखाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहयोगमा गभर्नर नेपालले बैंकभित्रका गलत तत्वहरूले चलाएको नाटकलाई बन्द गराए र बैंकको मिसन र भिजनलाई सार्थक रूप दिलाउन लागिपरे । अहिले पूर्व गभर्नर तथा अर्थमन्त्री खतिवडाको अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकालको तुलनामा बैंकले नीतिगत रूपमा छलाङ मारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी वृद्धि र मर्जरको सम्बन्धमा एकहदसम्म ट्रयाकमा ल्याउन सफल भए । जुन कार्य खतिवडाले मन्त्री बन्नु अघिसम्म सँधै बिरोध मात्र गरिरहे । अहिले गभर्नर नेपालकै योजनामा भएको चार गुणा पूँजी वृद्धि र मर्जरका कारण खतिवडाको जनता बैंकमा रहेको दुई करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको संस्थापक सेयरले ग्लोबल बैंकको संस्थापक सेयरको हैसियत पाएको छ ।
मन्त्री बनेकै दिन गरिएको पहिलो मौखिक निर्णय र आदेशमा खतिवडाले राष्ट्र बैंक बिराटनगरमा रहेका छोरी ज्वाईं तथा कनिष्ठ उपनिर्देशक रामशरण खरेललाई अर्थमन्त्रालयमा काजमा झिकाए । २४ घण्टा नबित्दै ज्वाईं पनि सिंहदरबारमा हाजिर गर्न आइपुगे । त्यसको एकाध सातापछि मन्त्रीको आदेशमा बैंकले खरेललाई कनिष्ठ हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशकमा बढुवा गरिदियो । यसपछि खतिवडामा नयाँ आशा र योजना पलायो । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा ससुरा र ज्वाईंको नयाँ इतिहास कायम गराउने रोडम्यापमा उनी देखापरे । मन्त्रालयमा छायाँ मन्त्रीको हैसियतमा ज्वाईंलाई राखेपछि सर्बत्र आलोचना भयो ।
२०७६ चैत ७ गते नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने मिति पाँच वर्ष अघि नै थाहा थियो । दुई वर्षअघि खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बम्पर उपहारस्वरूप सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै अर्थमन्त्री र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि उनको सपनाले एकाएक धरातल छाडेको थियो । मन्त्री बनेकै दिन गरिएको पहिलो मौखिक निर्णय र आदेशमा खतिवडाले राष्ट्र बैंक बिराटनगरमा रहेका छोरी ज्वाईं तथा कनिष्ठ उपनिर्देशक रामशरण खरेललाई अर्थमन्त्रालयमा काजमा झिकाए । २४ घण्टा नबित्दै ज्वाईं पनि सिंहदरबारमा हाजिर गर्न आइपुगे । त्यसको एकाध सातापछि मन्त्रीको आदेशमा बैंकले खरेललाई कनिष्ठ हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशकमा बढुवा गरिदियो । यसपछि खतिवडामा नयाँ आशा र योजना पलायो । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा ससुरा र ज्वाईंको नयाँ इतिहास कायम गराउने रोडम्यापमा उनी देखापरे । मन्त्रालयमा छायाँ मन्त्रीको हैसियतमा ज्वाईंलाई राखेपछि सर्बत्र आलोचना भयो । तर खतिवडा आफ्नो निर्णयमा टसको मस भएनन् । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छको रणनीतिमा हिँडेका अर्थमन्त्रीले बोकाले दाईं गराउने उद्देश्यका साथ ज्वाईंलाई कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नर नबनी सोझै गभर्नरमा नियुक्त गर्ने प्रपञ्च रचे ।
मन्त्रालयको कामकारबाही र नीतिबाट पूँजी बजार, वित्तीय बजार र सर्वत्र आलोचना भएपनि त्यसको सुनुवाई भएन । वामपन्थी विचारधाराका केही उद्योगपति तथा पूँजी बजारका खेलाडीले अर्थमन्त्रालयको अपाच्य कामकारबाहीको बारेमा गत वर्षको शुरुतिर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो गरे । तर, खतिवडा भने पूँजीबजारका सीमित व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलहरूलाई मात्र च्याप्न थाले । गतवर्ष अर्थमन्त्रीको गुणगान गाउने थोरै लगानीकर्तामा पोखरेल मात्रै एक्ली देखिएकी थिइन् । उनी गभर्नर हुँदा पनि सहकारीको बिरोध गरेपनि महिला सहकारी संस्था तथा महिला दुग्ध सहकारी संस्थाको मात्र विशेष चर्चा गर्थे । लघुवित्तको सम्बन्धमा प्रवचन दिँदा हिजोआज पनि मन्त्री खतिवडा लघुवित्तमा संलग्न महिलाहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछन् । तर, आफैंले प्रस्तुत गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएकोभन्दा शतप्रतिशत उल्टो हुनेगरी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीमा २८ वर्षदेखि सञ्चालित ग्रामीण स्वावलम्बन कोष राष्ट्र बैंकबाट खोसेर साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक्लौटी रूपमा गत साउनदेखि सुम्पिदिए । जबकी उनले यसमा अन्य लघुवित्त संस्थाको उपस्थितिलाई बिर्सिदिएका थिए ।
यसबीचमा खतिवडाले ज्वाईंलाई सरकारी कोटामा नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समिति सदस्य बनाए । नियम मिचेर भएपनि आजका दिनसम्म रामशरण खरेल उक्त पदमा रहिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नर पदमा नियुक्तीको लागि बैंकबाट डेपुटी गभर्नर बाहेक अन्य कर्मचारी सिफारिश हुननसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । डेढ दशकअघि उनी स्वयम् कार्यकारी निर्देशकबाट सोझै गभर्नर बन्न खोज्दा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवको कानुनी रायमा बैंकको कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरको लागि सिफारिश हुनसक्ने तर गभर्नरको लागि हुननसक्ने उल्लेख भएपछि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । यतिखेर ज्वाईं केन्द्रीय बैंकको निर्देशक मात्र रहेकाले गभर्नरमा सिफारिश हुन योजनाबमोजिम उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक सरहको लागि नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक बनाएका थिए । विभिन्न कानुन विज्ञहरूसँग गरिएको सल्लाहमा उक्त हैसियतले गभर्नरको लागि योग्यता पुग्ने बताएपछि उनी थप हौसिएका हुन् । गत असार तेस्रो साता अर्थमन्त्रीले ज्वाईं तथा आफ्ना सल्लाहकार खरेललाई राज्यमन्त्री सरहको हैसियत र सुविधा प्रदान गर्नको लागि क्याबिनेटमा आवश्यक प्रस्ताव लैजान प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने योजना बुने । आफ्नो योजना सुनाउने क्रममा एकाएक प्रधानमन्त्री पड्केपछि ज्वाईंलाई यसैपटक गभर्नर बनाउने उनको योजना सदाको लागि तुहिएको थियो । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई आफ्नो ज्वाईंलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा होइन तत्काल मन्त्रालयबाट घर पठाउन सल्लाह दिएपछि निर्देशक खरेल लुतो फाल्ने दिन अर्थात् साउने संक्रान्तिमै एकाएक अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक फिर्ता भएका थिए ।
