काठमाडौं, १३ फागुन । गत माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूको अपारदर्शी र भड्किलो जीवनशैलीको खुलेर आलोचना गरे । बैठकको समापनमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोचना स्वीकार मात्र गरेनन्, जीवनशैली उदाहरणीय र अनुकरणीय बनाउने प्रतिबद्धता नै जनाए ।
सोही बैठकमा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको आवाज पनि ठूलै स्वरमा उठ्यो । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या रहेकाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्ने व्यवस्थामा जान पनि धेरैले दबाब दिए । यो सुझाबसमेत ग्रहण गरेका ओली र प्रचण्डले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको बहस खुला भएको घोषणा गरे । त्यसअघि ५ माघमा दुवै अध्यक्षले पार्टीका सबै कमिटीका नाममा आचारसंहिताको सर्कुलर जारी गरेका थिए । त्यसमा जन्मदिवस, पास्नी, व्रतबन्धजस्ता संस्कारका कार्यक्रमलाई घरपरिवारमा मात्र सीमित राख्न र तडकभडक नगरी मितव्ययिता अपनाउन नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको थियो ।
माथि उल्लेख गरिएका तीन त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भ हुन्, जुन नेकपाको जीवनमा होइन, दस्तावेजमा मात्रै सीमित बन्दै गएका छन् । तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्न शीर्ष नेताहरू नै तगारो बनिरहेका छन् । नेताहरूका अपारदर्शी र भड्किलो जीवनशैलीको आलोचना केन्द्रीयस्तरका नेताले मात्र गरेका होइन्, आम सर्वसाधारणले पनि गरिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूले त सडकमा रहेका जनताका प्रतिनिधि आवाजलाई शीर्ष नेतासम्म पु¥याइदिएका थिए । तर, शीर्ष नेतालाई यस्ता कुराको के वास्ता ? सत्तामा पुगेपछिको उन्मादमा रमाइरहेका शीर्ष नेता आफूलाई नयाँ–नयाँ राजाको भेषमा उतार्न ब्यस्त बनिरहेका छन् ।
आइतबार त्यस्तै दृष्य देखियो । आइतबारबाट ६९ वर्ष पूरा गरेका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजशी ठाँटमा आफ्नो जन्मोत्सव मनाए । ओली जन्मदिन मनाउन परिवारका सदस्य, संघीय सरकारका तीनमन्त्री, दुईजना प्रदेश प्रमुख, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा केही नेतालाई लिएर हेलिकोप्टरबाट तेह्रथुमको आठराई पुगेका थिए । तेह्रथुमवरिपरिका मात्रै होइन, झापा र मोरङसम्मका सरकारी अधिकारी र नेता–कार्यकर्ता सरकारी गाडी चढेर आठराई ओइरिए । गाउँपालिकाले त सार्वजनिक बिदा नै दियो र, कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थीलाई जन्मोत्सवमा अनिवार्य उपस्थित हुन उर्दी ग¥यो । झापाबाट क्याटरिङ झिकाएर करिब ६ हजारलाई भोज खुवाइयो ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आफैँले हस्ताक्षर गरेर पाँच साताअघि जारी गरेको आचारसंहिताको आफैँले धज्जी उडाए । अझ गम्भीर कुरा त, प्रधानमन्त्रीओलीले नेपालको नक्साको आकार दिएर बनाइएको बर्थडे केक काटे । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उभ्याउन चाहने ओली स्वयं मातृभूमिमाथि गरिएको भद्दा मजाकको एक पात्र बने । जन्मोत्सवको भव्यता त्यतिमा मात्र सीमित थिएन । गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनलाई भव्य बनाउन ६९ वटा मैनबत्ती, ‘ह्याप्पी बर्थ डे’ लेखिएका ६९ वटा फ्ल्याक्स र ६९ कलसको व्यवस्था गरेको थियो । कलस बोकेर स्कुले बालबालिकालाई घण्टौँसम्म प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा उभ्याइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यो राजसी मोह स्वयं नेकपाकै नेताले पनि अस्वभाविक भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा त चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो घटनाले सरकार र पार्टीलाई पुनः ब्याकफुटमा पु¥याइदिएको छ ।
अलोकप्रिय कदम
आइतबारै पार्टी सचिवालयको एक निर्णयले पार्टीलाई पुनः आलोचित बनाइदियो । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका निम्ति माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको, तर त्यसलाई गोप्य राखिएको खबर आइतबार सार्वजनिक भयो । विशेषगरी, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने उद्देश्यसहित संविधान संशोधनको निम्ति कार्यदल बनाइएको दावी स्रोतहरूको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बाटो खोल्ने भए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने अडानमा रहेका गौतमलाई खुसी तुल्याउन मात्र सचिवालयले यस्तो उल्टो बाटो हिँड्ने निर्णय गरेको हो भने यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । किनभने, माघको १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत वर्तमान संविधानमा रहेको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा जान आवाज उठिरहेका बेला सचिवालयले टिके प्रथातिर पार्टीलाई लैजान खोजेको सो निर्णयले देखाउँछ । संविधान संशोधन नै गरी राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री छानिएभन्दा पनि पछाडि फर्किएको ठहर्नेछ । किनभने, राष्ट्रिय सभामा पुग्न जनताका सिधा निर्वाचित हुनुपर्दैन । जनताको कसीमा आफूलाई उतारिरहन पर्दैन । मात्र, नेताको विश्वासिलो बन्नुपर्दछ । अझ राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका व्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बाटो खुल्ने हुँदा एकातिर पैसाको ठूलो चलखेल हुने अवस्था आउनेछ भने अर्कोतिर जनताको अपमान ठहरिनेछ । आफूसँग नै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेका बेला प्रत्यक्ष कार्यकारीका निम्ति पहल गर्नुपर्नेमा व्यक्ति विशेषको चाहना पूरा गर्न खोज्दा पार्टी अत्यन्त अलोकप्रिय हुने खतरा देखिन्छ । उसै पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्कै विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
