काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । सरुवाका लागि प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई टिप्पणी उठाएर गृह ल्याउनसमेत भनिएको छ । सरुवाको अवधि नपुग्दै कार्यक्षेत्रमा रहेका डिआइजीहरुलाई सरुवा गर्न लागिएको हो ।
‘प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सहितका डीआईजीहरुको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशमा अलिक धेरै विवाद आएका छन्, जसले गर्दा एकै पटक सरुवाको तयारी गरिएको हो’, गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले दृष्टिलाई बताए । कोशी प्रदेशमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीको पनि सरुवा तयारी भएको स्रोतको दावी छ ।
पाँच वटा प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीको कार्यावधि ९ महिना पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ र कर्णाली प्रदेशका डीआईजी भीमप्रसाद ढकालबाहेक अन्यको कार्यावधि ९ महिना मात्रै भएको हो । गृहको निर्देशनमा आईजीपी वसन्त कुँवरले कार्यावधि पूरा नहुँदै प्रदेशका डीआईजी सरुवा गर्न प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका छन् । आईजीपीको प्रस्तावमा गृहमन्त्रीले डीआईजीको सरुवासम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०७९ चैत १७ मा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) किरण राणा बागमती प्रदेश र उमेशराज जोशी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा सरुवा भएका थिए । १३ वैशाखमा मधेस प्रदेशमा जनक भट्टराई, कोशी प्रदेशमा राजेशनाथ बास्तोला र भरतबहादुर बोहरालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको थियो । पदस्थापन गरेको ९ महिनामा नै उनीहरूलाई हटाउन लागिएको छ ।
७ वटै प्रदेशका डीआईजीलाई सरुवा गर्नेगरी आईजीपी कुँवरले प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिरहेको नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले बताए । सामान्यतया सरुवाको अवधि एक वर्षको भएपनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै रुची राखेपछि आइजीपी कुँवर डिआइजीको सरुवा गराउन तयार भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य निकाय ‘नीति निर्माण समिति’बाट पारित गराएर आईजीपी कुँवरले २०८० साउन १० मा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेका थिए । सो मापदण्डअनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षकको सरुवा १ वर्षमा गर्ने उल्लेख छ । ‘कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटिएका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू सामान्यतया १ वर्ष अवधिसम्म सो जिम्मेवारीमा बहाल रहनेछन्,’ सो मापदण्डमा भनिएको छ ।
तर, आईजीपी कुँवरले आफैँले बनाएको मापदण्डलाई मन्त्रीको आदेशमा लत्याउन लागेका हुन् । अघिल्लो पटक गृहमन्त्रीकै सहमतिमा बनेको मापदण्डलाई मन्त्री आफैले उल्लंघन गर्न आइजीपीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मापदण्डअनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बस्ने कार्यालयलाई दुई तह ‘क’ र ‘ख’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क वर्गमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थित प्रहरी महाशाखा सहित १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजी कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ ।
डीआईजीको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरुवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरू बिच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी राजेशनाथ बास्तोलालाई सरुवा गरेर कोशीमा चन्द्र कुवेर खापुङलाई पठाउने तयारी गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतका अनुसार मधेस प्रदेशमा लालमणि आचार्य र बागमती प्रदेशमा विष्णु कुमार केसीलाई पठाउन लागिएको छ । आचार्य भने पटक पटक मधेश प्रदेशमा बस्दै आएका प्रहरी अधिकृत हुन् । उनलाई विमलेन्द्र नीधिले मधेश प्रदेशमा लैजान खोजेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङलाई सरुवा गरेर त्यहाँ विकाशराज खनाललाई पठाउन लागिएको छ । लुम्बिनीमा आईजीपी कुँवरले आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत कुवेर कडायतलाई पठाउने तयारी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका दुर्गा सिंह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीलाई पठाउन प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
