काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै प्रया गर्दै आएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसाग अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सुरु देखिनै असन्तुष्ट थिए । तर, कसैको दबाबमा मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्ने पक्षमा गभर्नर अधिकारी थिएनन् । पछि समयअनुकुल मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाएर शेयर मार्केट र घरजग्गालाई चलायमान बनाए । बैंकिङ क्षेत्रको छिद्रालाई उपयोग गरेर धेरैले ऋण अपचलन गरेका छन् । त्यसमा पनि गभर्नर अधिकारीले कडाइ गरे ।
जसका कारण सरकारकै आँखामा गभर्नर अधिकारी कसिंगर बन्दै आएका थिए । अझ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आफुले भनेको नमानेको झोंकमा उनलाई कारबाही गरेका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिका गभर्नर अधिकारीमाथि शैक्षिक योग्यताको मुद्दा अगाडि सारेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै अस्थिर बनाउने काम भएको छ ।
अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । ५ वर्षको कार्यकालमा अब उनको करिब १५ महिना बाँकी रहँदा उनीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाइएको हो । अधिकारीको चार्टड एकाउण्टेण्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको हो । तर, त्यो योग्यता राष्ट्रबैक ऐन भन्दा पर रहेको छ । खासगरी गर्भनर अधिकारीलाई जुन योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ त्यो अतिरिक्त योग्यता देखिन्छ ।
अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि पहिलो पटक प्रश्न उठेको भने होइन । यसअघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि योग्यतालाई लिएर अघिल्ला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (दोस्रो संशोधन) को दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्यता तोकिएको छ । दफाको खण्ड ‘ग’मा शैक्षिक योग्यता उल्लेख छ । आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ भनिएको छ ।
सो अनुसार अधिकारीले नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट (सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म) व्यावसायिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका छन् । त्यसपछि उनले भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधि लिएका छन् । यो उनले सन् १९८९ देखि १९८३ मा लिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई योग्यता सूचीमा राखेको छैन । त्यसैलाई टेकेर अधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै रिट दायर भएको हो । यसअघि लगानी बोर्डमा पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । लगानी बोर्ड २०६८ को दफा १३ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था छ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण, वाणिज्य– कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित उच्चस्तरको दक्षता भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उनको हकमा सर्वोच्चको नजिर स्थापित हुने जानकारहरूको दावी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६९ फागुन ४ गतेको निर्णयले राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा बालकृष्णमान (बिके) सिंह नियुक्त भएका थिए । पाँच वर्षे कार्यकालको साढे तीन वर्ष पूरा गरेपछि सिंहको योग्यताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा मुख्य प्रश्न सिंह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएकाले कानुनले तोकेको योग्यता नपुग्ने भन्ने थियो । सञ्चालकका लागि पनि स्नातकोत्तरकै योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको थियो । दायर मुद्दामा सुरुमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि सिंहको पद निलम्बनमा परेको थियो । तर, २०७४ पुस २६ गते सर्वोच्चले रिट खारेज ग¥यो । न्यायाधिशहरू केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दुई आधारमा बिकेको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सरह (एम कम) मान्यता दिएको छ । अहिले उठाइएको मुद्दा योग्यता माथिको प्रश्नलाई आधार बनाएर हो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक हुन समान योग्यता तय गरिएको छ । बिकेको हकमा सीएलाई एमकमको मान्यता अर्थात व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरको मान्यता दिइएको थियो । त्यसो हुँदा बीकेको नजिरले महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि काम गर्ने देखिएकाले त्यसलाई बैकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले सामान्य रुपमा लिएका छन् ।
अर्कोतर्फ लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुअघि अधिकारी ५ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भइसकेका थिए । डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरू मध्येबाट बनाइन्छ । उनी डेपुटी गभर्नर हुन योग्य थिए भने त्यही योग्यता गभर्नरका हकमा पनि लागू हुने भएकाले उनको योग्यताको प्रश्न अहिले बिना आधार कारण उठाइएको राष्ट्र बैकका एक उच्च अधिकृतको दाबी छ । अधिकारीको ६० महिने कार्यकालमध्ये ४५ महिना पुरा भइसकेको छ । कूल कार्यकालको २५ प्रतिशत बाँकी रहँदा उनीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाइनुले पनि औचित्यहीन रहेको ती अधिकृतको दाबी छ ।
