काठमाडौं, ६ माघ ।
सरकारले आफैंले घोषणा गरेको मितव्ययी नीति विपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले अख्तियारका प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाई आएको तलव बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र १०० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा मितव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए ।
विभिन्न कार्यालयका काम कार्मचारीबाट प्रोत्साहन भत्ता दिन दबाब बढ्दै गएपछि सरकार मितव्ययी आर्थिक नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
