काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनमा भागबण्डाले कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले ११ माघमा गर्ने निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम राखेकाले भागबण्डा मिलाउन शनिबार र आइतबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच घनिभूत छलफल भएको थियो ।
भागबण्डामा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो र सत्तागठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस १०, सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २ र जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट लिने सहमति प्रस्ताव आएपछि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू शनिबारको बैठक नै छोडेर बाहिरिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिएका थिए । पछि, जनमोर्चाबाट राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने एक सिटमा सो पार्टीकी नेता दुर्गा पौडेललाई ल्याउने सहमति गरेर मनाउने प्रयास गरियो ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ३ सिट दाबी गरेर बैठकबाट बाहिरिए पनि पार्टीले दुई सिटमा चित्त बुझाएको छ । अध्यक्ष नेपालले त गठबन्धन बैठकमा कि राष्ट्रियसभामा तीन सिट कि एक मन्त्री थप गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा अन्तिम पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने बेलामा प्रचण्डले १४७ मत प्राप्त गरेका थिए । जसमा कांग्रेसको ८८, माओवादीको ३२, जनता समाजवादी पार्टीको १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीको १०, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४÷४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी १४७ मत पाएका थिए ।
तर, अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाडमा लोकतान्त्रिक समावादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलाई पूरै बाइपास गरेका छन् । यी तीन दलको प्रतिनिधि सभामा १४ सिट छ । र उनीहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पु¥याउन १३८ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले १४७ सिटको समर्थन रहेका प्रचण्डले १४ सिटको समर्थन गुमाए भने १३३ हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई मधेशको अधिकार प्राप्तीका लागि मधेशमा जनाधार भएका सबै दल एक स्थानमा उभिनुपर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताएका छन् । उनको त्यो प्रस्तावमा जनमत पार्टीको पनि समर्थन छ ।
मधेस प्रदेश सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीले पेलेपछि त्यसविरुद्ध दुई पार्टी एकजुट बन्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि उनीहरूले एउटा उपयुक्त मौका खोजिरहेका थिए । त्यो मौका यो हुनसक्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा बसेर थारु समुदायको अधिकारका लागि संघर्ष गर्न गाह्रो हुने निष्कर्षमा छ । केही समयमै हुने पार्टी महाधिवेशनमा सरकार छोडेर संघर्षमा जाने एजेण्डा खोजिरहेको सो पार्टीलाई पनि यो निँहु बन्न सक्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमतको मधेस प्रदेशसभामा र स्थानीय तहमा माओवादीको भन्दा बढी होल्ड छ । नागरिक उन्मुक्तिको लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा राम्रो होल्ड छ । तुलनात्मकरूपमा हेर्दा एकीकृत समाजवादीको भन्दा मधेस र लुम्बिनीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिको राष्ट्रिय सभामा मतभार बढी देखिन्छ ।
यसअघि वर्तमान गठबन्धन निर्माणमा एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दिने भद्र सहमति भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिलेको सिट भागबण्डाले त्यो अवस्थालाई चित्रण गर्दैन किनकि राजनीतिका माहिर खेलाडी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कांग्रेसले कोशी प्रदेशको अन्य समूहबाट उम्मेदवार बनाएको छ ।
उनलाई सभापति देउवाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाएर गुन तिर्ने आश्वासन दिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो एक सदस्य पनि नभएको भन्दै पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरेको सिटौलालाई त्यही पु¥याउनका लागि भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ अब हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो पार्टी बन्दैछ । पहिलो पार्टी हुने भएकाले अध्यक्ष पाउनुपर्ने माओवादी नेताहरू बताउन थालेका छन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै पार्टीको हुन नुहने राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा रहेकाले माओवादीले अध्यक्ष कानुनी रूपमा लिन मिल्दैन भन्ने अन्य दलहरूको तर्कमा माओवादी नेताहरू आफूहरू उपाध्यक्ष छोड्न तयार रहेको बताउने गर्छन् ।
प्रचण्डको सत्ता थेगिदिएको कांग्रेसमा पनि वर्तमान सरकारप्रति धेरैको असन्तुष्टि छ । कांग्रेस इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले त वर्तमान सरकार जति लामो समय रहन्छ त्यति मुलुक तहसनहस हुने भन्दै आफूहरू सरकार बदल्ने तयारीमा लागेको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।
केही दिनअघि पाँचथरको फिदिममा भएको कार्यक्रममा डा. कोइरालाले त्यस्तो बताएका थिए । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत इतर समूहका र संस्थापनकै अधिकांश नेताहरू कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा माओवादीको पिछलग्गु भएको भन्दै आलोचना मात्रै गरिरहेका छैनन् परिवर्तन गरेर पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
यी घटनाक्रम बुझेका प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दिनरात प्रयास भइरहेको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई सरकार परिवर्तन गर्न सघाउने बचन पटक–पटक दिएको निकटस्थहरू बताउँछन् । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछिका लागि भाका दिएकाले पनि प्रचण्ड यो निर्वाचनपछि रेडजोनमा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
