काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका नीतिगत निर्णयमा न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एशोसिएसनले गत शुक्रबार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
बारले श्रेष्ठसँग मुख्यतः तीनवटा सरोकार राखेको थियो । तिनै सरोकारमा छलफलका लागि डाकिएका श्रेष्ठ उपस्थित नभएपछि बारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड, न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा फेरबदल, अन्य नीतिगत छलफललगायत बिषयमा श्रेष्ठले समन्वय नगरेको भन्दै बारले असन्तुष्टि जनाएको छ । विशेषगरी ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट भएका केही अनुहारका कारण बार क्रुद्ध बनेको छ ।
श्रेष्ठलाई गत बिहीबार छलफलमा डाकिए पनि उनी नगएपछि आवेगमा बारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । बारको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन वर्षअघि २०७७ सालमा न्याय परिषद सदस्य बनेका थिए । बारले श्रेष्ठप्रति विश्वास नरहेको भनेर माइन्युट नै गरिसकेको भनाई बाहिरिएको छ ।
न्यायपरिषद्को २०८० असोज १ मा बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो । न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेसी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ। न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने यसअघिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको थियो ।
नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्यन्यायाधीशपछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दापछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने गरी संशोधन गरिएको हो ।
न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने वर्तमान सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यताविपरीत न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गैरन्यायिक भएको पूर्वन्यायाधीश फोरमलेसमेत निष्कर्ष निकालेको थियो। न्यायाधीश फोरमले संशोधनले न्यायालयभित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने निश्चित भएको ठहर गरेको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको सेवा सुविधासम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरीत देखिएको बारको ठम्माइ छ । श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि संविधान र कानुनमा न्याय परिषदका सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था भने छैन । यद्यपि, बारको निर्णयले श्रेष्ठमाथि नैतिक दबाब परेको छ ।
न्याय परिषद् सदस्यलाई हटाउन कि त सरकारले महाअभियोग नै लगाउनु पर्ने हुन्छ । संविधान र कानुनको गंभिर उल्लङ्घन गरेबाहेक महाभियोग पनि लाग्दैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै महाभियोगको संसदमा बेहाल छ । बारले सिफारिस गरे पनि श्रेष्ठ राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका व्यक्ति भएका कारण चार वर्षका लागि बहाल रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद्को सदस्यजस्तो व्यक्तिलाई तालुक अड्डाले बोलाए जस्तो खेलाँची गर्न बार जस्तो ७० वर्ष इतिहास बोकेको संस्थालाई सुहाउने विषय हुँदा पनि होइन ।
बारले भने कबुलियतनामा गरेर बारको निर्णय मान्ने भनेपछि सिफारिस गरिएकाले फिर्ता बोलाउन मिल्ने बेतुकको तर्क गरिरहेको छ । उक्त निर्णय परिपक्व नभएका कारण बारलाई नै ‘व्याक फायर’ गर्ने भनाई बारकै सदस्य कानुनव्यवसायीले राखेका छन् ।
संविधान र कानुन कतै पनि न्याय परिषद्का सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन नमिल्ने अवस्थामा कानुनव्यवसायीको छाता संस्था स्वयम्ले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । श्रेष्ठको बिषयमा बारले गोलमटोल निर्णय गरेको देखिएको छ । किटेर स्पष्ट गल्ती औंल्याइएको पनि देखिँदैन ।
संविधान र ऐनले नै स्पष्ट समयावधि किटेर नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई बीचमा हटाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट कैयन नजिर र दृष्टान्त स्थापित भइसकेका छन् । यस्ता विषयलाई बार जस्तो निकायले आवेगका भरमा अनदेखा गर्नु कतिसम्म न्यायोचित हो ? आवेगका भरमा केटाकेटी पाराले कच्चा निर्णय किन आयो ? चित्तबुझ्दो जवाफ दिने जिम्मेवारी र दायित्व पनि बारकै हुन आउँछ ।
