काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसन गएर फर्केपछि अनिवार्य रुपमा काठमाडौंबाहिर बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । धेरै जसो प्रहरीको हकमा यो लागु पनि हुन्छ । तर, शक्तिको वरीपरी घुम्ने र शक्तिको पूजारीलाई भने यस्ता नियमले कहिल्यै छुदैन भन्ने कुराको उदाहरण ललितपुरस्थित बालकुमारीमा कोरिया जाने युवाहरूमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाएको आरोपमा निलम्बनमा परेका उमेश लम्सालकी श्रीमती वरिष्ठ सई प्रनिता श्रेष्ठ बनेकी छिन् ।
उनको हकमा भने कुनै नियम कानुनको पालाना गरिएको छैन । उनीसँग मिसनबाट फर्केकाहरू १६ महिनासम्म काठमाडौ बाहिर कार्यरत रहेका छन् । तर, उनी एकदिन पनि काठमाडौं बाहिर टेक्नु परेन, उल्टै एक महिना अघि तालिमको नाममा अमेरिका पुगेका छिन् । उनलाई तालिममा पठाउनका लागि राजनीतिक सोर्स प्रयोग भएको थियो । त्यतिमात्र होइन सहकर्मीहरू काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि उनलाई काठमाडौंमै राख्नका लागि गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लविङ गरेका थिए ।
एसपी बढुवामा पिओसीको उल्झन
नेपाल प्रहरीका सातजना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमा १२ प्रतिस्पर्धी मध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका पूर्व पिएसओले अल्झाएका छन् । अहिले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक रिक्त संख्या सातजना मध्ये क्रमशः बढुवा हुँदा उनीहरू नपर्ने भएपछि अल्झाएका हुन् ।
डिएसपीहरू प्रदीपबहादुर क्षेत्री, अंगुर जिसी, ढकेन्द्र खतिवडा, यादव ढकाल, श्यामबाबु ओलिया, नारायण रन्जितकार र निरन्जनदत्त भट्ट मात्र बढुवामा पर्नेछन् । तर, डिएसपी राजन लिम्बू, सन्तोष तामाङ, एकनारायण कोइराला, अनन्तराम शर्मा र विनोद घिमिरे पनि बढुवाका प्रतिस्पर्धी भएपछि उनीहरूले अल्झाएको स्रोतको दावी छ ।
उनीहरुमध्ये तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वपिएसओ हुन् । अहिले १२ नम्बरमा रहेका डिएसपी घिमिरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पूर्वपिएसओ हुन् । उता, राजन लिम्बू र सन्तोष तामाङ एमाले अध्यक्ष ओलीका पूर्वपिएसओ हुन् । लिम्बू ८, तामाङ ९ नम्बरमा र घिमिरे १२ नम्बरमा छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई उनीहरूले आफूहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीको पूर्वपिएसओ भएको भन्दै बेलाबखत धम्क्याउने गरेका कारण पनि बढुवामा ढिलाई भएको स्रोतले जनाएको छ ।
उता सशस्त्र प्रहरीमा भने प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजनीतिक सोर्स लगाउने प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा नगर्ने नीति लिएका छन् । यसरी सोर्स लगाउनेहरुलाई मूख्यालयमा बोलाएर अबदेखि कहिल्यै पनि यसरी सोर्स लगाउन शक्ति केन्द्र धाउदिन भन्ने कागज गराउन थालेपछि सशस्त्रमा राजनीतिक सोर्स लगाउने धन्दा बन्द भएको छ ।
