काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले लगाउने हरेक ठेक्कामा विचौलियाहरू हावी हुन थालेका छन् । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलाई विचौलियाहरूले बजेटको व्यवस्था नगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको भवन निर्माणको टेण्डर टुंग्याउन लगाएका छन् । सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले १ भदौ २०८० मा उक्त अस्पतालको टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आयोजना काठमाडौंले बोलपत्रको सूचना निकालेको थियो । त्यसमा मन्त्रीको तर्फबाट ठेक्का हत्याउन कन्ट्याक्ट कन्ष्ट्रक्सन प्रालिका संचालकद्वय प्रमोद अधिकारी र सुदिप घिमिरेले टेण्डर टुग्याउन लगाएका हुन् ।
नेपाल सरकारले सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने निर्णय त गरेको थियो, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था भैसकेको छैन ।
सहरी विकासमन्त्री गुरुङले मंसिरको अन्तिम साता नै आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दबाब दिएकी थिइन् । आफू कोपमा भाग लिन दुबईमा रहेकै बेला नै संघीय सहरी आयोजना काठमाडौंका प्रमुख गणेश कर्माचार्यलाई दबाब दिएपनि सफल नभएपछि आफू आएर खोल्न लगाएकी हुन् ।
बजेटको व्यवस्था नभएसम्म कसरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनेर कार्यालय प्रमुख कर्माचार्यले भनेपनि उनले अस्पतालको भवन निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न लगाएकी थिइन । सरुवा रोग अस्पतालको उक्त ठेक्कामा पहिल्यै सेटिङ गरिसकेकी मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने हल्लासँगै हतार हतार आर्थिक प्रस्ताव खोल्न लगाएकी हुन् ।
उनले अधिकारी र घिमिरेको कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिने गरी सेटिङसमेत गरेको स्रोतको दाकी छ । मन्त्री गुरुङको दबाबमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिए पनि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भने आर्थिक मन्दीका कारण बहुबर्षीय ठेक्काको बजेट व्यवस्था गर्न मानेका छैनन ।
मन्त्री गुरुङमार्फत् आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेका कन्ट्याक्टका संचालकहरुले बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतपत्नी विना महतसँग पनि निवासमै गएर भेटेको स्रोतको दाबी छ । अधिकारी र घिमिरेले सहरी विकासमन्त्री गुरूङ, अर्थमन्त्रीपत्नी विनाका अलावा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुत्री तथा स्वकीय प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहाल र उनका पतिलाई समेत मिलाएर ठेक्का लिन लागेका हुन् ।
ठेकेदारद्वयले सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लागतको उक्त बहुबर्षीय ठेक्का सेटिङमा कन्ट्याक्टले लिन लागेको हो । त्यसका लागि मन्त्री महतकी पत्नी विनाले ठूला ठेकेदारहरुको भुक्तानी र बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृति गरिदिने भनेर कमिशन माग्ने गरेको पनि खुलेको थियो । विनालाई मागेको प्रतिशत दिएर ठेकेदारहरु ठेक्काको भुक्तानी र बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृति गराउन थालेका छन् ।
ठेक्का सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी र बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको कमिशन तय भएपछि त्यहीअनुसार कबोल गरेका ठेकेदारहरुको सूची विनाले बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तर खत्रीलाई जिम्मा लगाउने गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
