राष्ट्रियसभाको निर्वाचन राजनीतिक पार्टीका लागि महत्व भए पनि आम नागरिकका लागि भने ‘कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तै भएको छ । माघ ११ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच सहकार्य हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रतिपक्षले त्यसमा भाग खोज्नु अनैतिक हो । अन्ततः एमाले राष्ट्रियसभाबाट बढारिने अवस्थामा पुगेको छ ।
पुस ५ गतेको संसद् विघटनबाट हरेक संसदीय मोर्चामा हार व्यहोर्दै आएको एमाले यसपटक पनि हारकै नजिक पुगेको छ । यसो हुनुको पछाडि एमाले नेतृत्व दूरदर्शी नहुनु नै हो । एमाले नेतृत्व दूरदर्शी भएर अगाडि बढ्ने हो भने छिन्नभिन्न कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनः संगठित हुनसक्छ । एउटा माघले जाडो जान्न भनेझैं यसपटक राष्ट्रियसभाबाट एमाले बढारिए पनि समयमा बुद्धि पु¥याउने हो भने भविष्यमा क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि ढिलो चाँडो वाम गठबन्धनको विकल्प छैन ।
जहाँसम्म राष्ट्रियसभाको कुरा हो, त्यो ठाउँको गरिमा र विश्वसनीयताका लागि मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका विज्ञहरुलाई पठाउनुपर्ने हो । जसको अनुभवले राष्ट्रलाई योगदान पु¥याउन सकोस् । तर, दुर्भाग्य राष्ट्रियसभा निर्वाचन हारेका नेता, कार्यकर्तालाई थन्क्याउने ‘डम्पिङसाइट’ बनेको छ । यसले राष्ट्रियसभाको गरिमालाई होच्याएको छ ।
दलीय भागबण्डामा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिने भए पनि दलका नेताहरुको ध्यान आफू वरपरका भन्दा टाढा योग्य, सक्षम र अनुभवी अनुहारसम्म पुग्न सकेको छैन । हरेक वर्ष तिनै निरास अनुहार हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ । विचारका आधारमा जेसुकै भए पनि योगदानका आधारमा नागरिक समाजका विशिष्ट, अनुभवी व्यक्तित्वलाई त्यहाँ नपु¥याएसम्म राष्ट्रियसभाको गरिमा बढ्न सक्दैन ।
राष्ट्रियसभाको कुरा, त्यो ठाउँको गरिमा र विश्वसनीयताका लागि मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विज्ञहरुलाई पठाउनुपर्ने हो । जसको अनुभवले राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउन सकोस् । दुर्भाग्य, राष्ट्रियसभा हारेका नेता, कार्यकर्तालाई थन्क्याउने ‘डम्पिङसाइट’ बनेको छ ।
हरेक विचारभित्र मुलुकलाई योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु नेपालमा कमी छैनन् । तर, राज्यले तिनको आवश्यकता महसुस नगरेकोले राज्यले त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट जति लाभ लिनपर्ने हो, त्यो लिन सकेको छैन ।
अर्को कुरा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आलोचना भइरहेको छ । जुन उद्देश्यले समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । समानुपातिक सिट बिक्री गर्नेदेखि आफ्ना नातागोता भर्ति गर्ने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । जसका कारण आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलने क्रम जारी छ ।
त्यसमाथि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमतको सरकार बनाउन पनि नसक्ने, मिलेर सरकार बनाउँदा पनि चलाउन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्पको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
जुनसुकै व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । त्यस व्यवस्थालाई शासकहरुले कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुराले धेरै कुराको निक्र्यौल गर्छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, त्यो परिवर्तनले राजनीतिक दलका नेताहरुको चरित्र, व्यवहार र मानसिकता परिवर्तन गर्न नसकेका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार सुरु भएको हो ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आम नागरिकको जीवनमा समृद्धिका साथै दिगो आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक संरचना मात्र परिवर्तन भएर पुग्दैन, त्यसले आम नागरिकलाई सकारात्मक बाटोमा डोहो¥याउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रप्रति नागरिकको आशा जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पुरातन सोच बदल्नै पर्छ । राष्ट्रियसभालाई हरुवाहरुको क्लबबाट मुक्त बनाउनैपर्छ । राष्ट्रियसभाको गरिमाको लागि दलगत होइन, राष्ट्रगत सोचको बाटोमा डोहो¥याउनुपर्छ ।
