– शम्भु श्रेष्ठ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चुलिएको आन्तरिक विवादले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनेपछि देश राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए । तर, यो दुई वर्षमा सरकारले भनेजस्तो विकासको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गरेर देखाउनुपर्ने पार्टी आफैँ धरमरमा पर्न थालेको छ ।
यसो हुनुको कारण नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीच विश्वासको संकट हो । एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदादेखि भएका सहमतिबीचको विवादले अहिलेसम्म नेकपालाई गाँजेको छ । पार्टी एकता हुँदा दुई जना पाइलटले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने लिखित सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कार्यान्वयन भएको भए अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुने थिए । तर, यसैबीच प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष, ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भयो । यो सहमतिबाट ओली खुशी भए पनि प्रचण्ड खुशी छन् भन्न सकिन्न ।
यो सहमति पनि लामो समय टिक्ला जस्तो देखिएन । किनभने, प्रतिनिधिसभामा बर्दियाबाट चुनाव हराइएका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरियो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनियो । यसको मतलब जुनसुकै बेला ओलीपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति हो भन्ने कुरा बालुवाटारले बुझ्यो । पाँच वर्षसम्म ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेका प्रचण्डले अहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन संविधान संशोधनको कुरा उठायो भनेर ओलीका सल्लाहकारहरु झस्किए । र, ओली वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयबाट ‘ब्याक’ भए । लगत्तै ओली राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगे । वास्तवमा नेपाली जनता यो दुवै निर्णयको विपक्षमा छन् ।
किनभने, चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने कुरा अनैतिक हो । लोकतन्त्र भनेको पुच्छरले कुकुर हल्लाउने व्यवस्था होइन । यो त जनादेशअनुसार चल्ने व्यवस्था हो । त्यसको धज्जी उडाउँदै लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेका ओली आफैँले अलोकतान्त्रिक निर्णय गरे । अर्को अर्थमन्त्री खतिवडालाई पुनः राष्ट्रियसभाको सदस्यमा दोहो¥याउने कुरा पनि अलोकतान्त्रिक नै हो । किनभने, नेकपाको सचिवालयले एकपटक राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई दोहो¥याएर पुनःनियुक्ति नदिने निर्णय गरेको छ । पार्टी निर्णयको पालना गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओली स्वयंले त्यसको उल्लंघन गरेपछि नेकपा कसरी थितिमा चल्छ ? कार्यकर्ताको चिन्ता पनि यही नै हो ।
दुईवटा पार्टी जोडेर नेकपा भन्ने ‘एसेम्बल’ पार्टी त बन्यो । त्यसलाई जनताले पत्याएर दुईतिहाइ मत पनि दिए । तर, त्यो पार्टी र जनभावनाअनुकूल चल्यो कि चलेन भन्ने कुरा प्रमुख हो । त्यसैले सत्ता र शक्तिको उन्मादमा गरिने निर्णय अहिले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘नखाउ भने दिनभरको शिकार, खाउ भने कान्छेबाबुको अनुहार’ जस्तो भएको छ । पार्टी आन्तरिक विवादमा मुछिनुको प्रमुख कारण ओलीको बालहठ हो । उनले आफ्नो बालहठ त्यागेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने फेरि पनि मौका छ । तर, एउटा व्यक्तिको लागि आफ्नो प्रतिष्ठा दाउमा राख्ने कुराले न त पार्टी सफल हुन्छ, न त सरकार नै । यति कुरा ओलीलाई बुझाउन सक्ने व्यक्तिको अभावमा मुलुक कुहिरोको काग बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह, सुझाव दिने दर्जनौँ विज्ञ, सल्लाहकारहरुले राज्यको सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । तर, तिनीहरुले राष्ट्रहितभन्दा आफ्नो हितमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरेको हुँदा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय विवादमा पर्न थालेको हो । यस्ता सल्लाहकारको घेराबाट बाहिर आउन नसक्ने हो भने ओलीबाट जनताले जे आशा र भरोसा गरेका छन्, ती गफमा मात्र सीमित हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीमा छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उनले आफूलाई सच्याउन सके भने मात्र नेकपामाथि मडारिएको कालो बादल हट्नेछ । अन्यथा, अन्योल, अस्थिरता र अराजकताले जनतालाई पिरोल्ने छ । अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु ।
