काठमाडौं, २० फागुन । आगामी चैत पहिलो सातादेखि गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । अर्थमन्त्री तथा भूतपूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले मर्यादाक्रममा निकै माथि रहेको योजना आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर गभर्नर बन्न आउँदा औचित्य पुष्टि गर्दै भनेको वाक्यले पनि गभर्नर पद निकै आकर्षक मानिन्छ । उनले भनेझैं बैंकिङ क्षेत्रको लागि निकै ‘ग्ल्यामरस’ मानिने गभर्नर पदमा आसिन हुनको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका सबैजसोले इच्छा देखाउँछन् । तर, सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाउने गभर्नर सिफारिश समितिले तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिश गर्ने भएकाले पनि आकांक्षी सबैले त्यो अवसर पाउन सक्दैनन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम कम्तीमा एकजना डेपुटी गभर्नर पनि सिफारिश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले पनि जम्माजम्मी दुईजनाले मात्र सिफारिश हुने तीन जनामा अटाउने अवसर पाउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफैँले बैंकको डेपुटीमा नियुक्त गरेका चिन्तामणि शिवाकोटीको नाम समावेश गर्न निर्देशन दिए भने शिवाकोटीको नियुक्ति हुनसक्छ । तर, बालुवाटार स्रोतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि गभर्नरमा नियुक्तीको लागि वचन नदिएको बताएको छ । उता बजारमा आफ्नो नाम बिकाउन भने झण्डै आधा दर्जनको संख्यामा अर्थशास्त्री तथा वित्तीय क्षेत्रका पूर्व पदाधिकारीहरूले गभर्नरको उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
बैंक ऐनबमोजिम सरकारले एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिश समिति बनाउन सक्छ । तर, ऐन लागू भएको झण्डै दुई दशकको अवधीमा अहिलेसम्म गभर्नरको म्याद नसकिई नयाँ गभर्नरको नियुक्ती गरिएको छैन । यो वर्ष पनि उही विगतको परम्परा दोहोरिने अवस्था देखिएको छ । मूलतः प्रधानमन्त्रीको इच्छाले गभर्नरको नियुक्तीमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने देखिँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीले राखेको चाहना प्रधानमन्त्रीको चाहनासँग मेल खाएमा मात्र त्यो सम्भव हुने पनि विगतदेखि नै देखिएको छ । यसपटक पनि त्यहि अवस्थाको सिर्जना हुने अड्कल काटिएको छ । स्वयम् अर्थमन्त्रीको निरन्तरतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको वर्तमान सन्दर्भमा उक्त अवस्था झन् टड्कारो हुँदै गएको छ ।
हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको उत्कट चाहना नै नयाँ गभर्नर नियुक्तीमा आफ्नो विशेष भूमिका हुने भएकाले आफ्नो मान्छेलाई नै बनाउने थियो । मन्त्री बनेदेखि नै उनी केन्द्रीय बैंकमा रहेका आफ्ना छोरी ज्वाईं रामशरण खरेललाई जसरी पनि गभर्नर बनाउने ध्याउन्नमा थिए । तर, त्यो अध्याय हाललाई सकिएकाले उनी गत साउनदेखि आफ्नो निम्ति रबरस्ट्याम्प भएर काम गर्ने व्यक्तिको खोजीमा लागेका छन् । मन्त्रीको खोजीमा हालै सेवा निवृत्त अर्थ सचिव राजन खनाल फेला परेका छन् । भलै खनालको चाहना गभर्नर बन्ने भन्दा पनि वित्त आयोगमा सदस्य बन्न पाए राम्रो हुने थियो भन्ने छ । तर, मन्त्री भने उनैलाई गभर्नरमा राखेर आगामी पाँच वर्ष रिमोटबाट राष्ट्र बैंक चलाउने योजनामा अघि बढेका छन् । उक्त योजनामुताबिक डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई स्वयम् मन्त्रीको रोडम्याप अनुसार तीन महिनाभन्दा बढी निलम्बन गरियो । निलम्बन पछि श्रेष्ठको बहिर्गमन हुने र रिक्त हुने पदमा बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई नियुक्त गर्ने सोचाईमा खतिवडा माघको पहिलो सातासम्म ढुक्क थिए । तर, एक्कासी आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई सफाई दिएपछि उनको षड्यन्त्र तुहियो । किनभने उनले गभर्नरमा नियुक्तीको निम्ति आफ्नो संयोजकत्वमा बन्ने समितिले निरौलासहित खनाल र एकजना सामान्य अर्थशास्त्रीलाई सिफारिश गर्नसक्थे । त्यसरी सिफारिश गर्दा खनालको पल्ला निकै भारी हुन्थ्यो । जसले गभर्नरमा नियुक्तीको लागि अर्थमन्त्रीको लागि सहज अवस्था देखापर्दथ्यो ।
उता, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नयाँ गभर्नर नियुक्तीको क्रममा आफ्नो मान्छेलाई अघि सार्ने सम्भावना थियो । त्यसको लागि उनले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठ सबैभन्दा योग्य हुने भन्दै नाम सिफारिश गर्न लगाउने अड्कल काटिएको थियो । तर, नेकपाभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले आगामी दिनमा गभर्नर नियुक्तीको क्रममा प्रचण्डले नाम सिफारिश गर्नको लागि आफ्नोतर्फबाट कसैलाई पनि अघि सार्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन । अन्यथा, उनले बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नाम सिफारिशको लागि भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रयोग गर्नसक्ने अड्कल अर्थमन्त्रालय स्रोतले गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफैँले बैंकको डेपुटीमा नियुक्त गरेका चिन्तामणि शिवाकोटीको नाम समावेश गर्न निर्देशन दिए भने शिवाकोटीको नियुक्ति हुनसक्छ । तर, बालुवाटार स्रोतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि गभर्नरमा नियुक्तीको लागि वचन नदिएको बताएको छ । उता बजारमा आफ्नो नाम बिकाउन भने झण्डै आधा दर्जनको संख्यामा अर्थशास्त्री तथा वित्तीय क्षेत्रका पूर्व पदाधिकारीहरूले गभर्नरको उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यसरी चर्चामा आएका नामहरूमध्ये मुख्यतः राष्ट्र बैंक सञ्चालक सुवोधकुमार कर्ण र लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी रहेका छन् ।
