नेता र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ- शेरबहादुर तामाङ

शेरबहादुर तामाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वकानुनमन्त्री

केन्द्रीय समितिका बैठकपछि कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार भएको थियो ? तर, बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने बेला शीर्ष नेताहरू विभाजित देखिन्छन् । खासमा केन्द्रीय समितिको स्पिरिट यही थियो ?

खासमा दुई ठूला पार्टीहरूबीचको एकीकरण पछि नेकपा बन्यो । त्यो एकीकरणअघि आआफ्नो पार्टीभित्र सबै नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । अधिवेशनहरू हुन्थे, त्यहीँबाट छानिन्थे । छानिएनन् भने पनि तिनले कहीँ न कहीँ भूमिका पाउँथे । र, एउटा स्थिर खालको राजनीतिक दलहरू विधानबमाजिक अघि बढिरहेकै थिए । तर, दुईवटा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि ती पार्टीका वैधानिक बाटो र पद्धति खल्बलियो । त्यो थिग्रन समय लाग्यो । त्यो समयभित्र प्रत्येक नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो ‘पोजिसन’ के हो भनेर खोजी गर्न थाले । त्यसक्रममा कुन नेताको पछि लाग्दा, कुन संगठनमा, कुन पदमा रहँदा आफ्नो ‘पोलिटिकल करियर’ माथि जान्छ, लाभ लिन सकिन्छ, आफू सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखियो । त्यसले गर्दा हलचल देखियो । पार्टीभित्र संगठनका पद्धतिविपरीतका गतिविधि र क्रियाकलाप देखिए । अहिले पनि पार्टीका सांगठनिक गतिविधि थेग्रिसकेको छैन । त्यसैले यो समस्या देखिएको हो । केन्द्रीय कमिटीका निर्णय सही ढंगले लागू गर्दै जानुपर्नेमा अन्य अन्य विषयले प्राथमिकता पाउने र खल्बलिने स्थिति बनेको छ । तर, यी सबै कुरा समयक्रमसँगै यी सबै कुरा थेग्रिएर जानेछ र पार्टीभित्र खास गरी नेतृत्व तहमा देखिएका समस्या समाधान भएर जान्छजस्तो लाग्छ ।

महाधिवेशनको मिति पनि तोकिसकेकाले अब यही अवस्था सधैँ रहँदैन । समयक्रममा समाधान निस्कँदै जान्छ ।

प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी राज्यको कानुन नै बनाऔँ ।

कतिपय घटना मिडियाले थाहा पाएको कारणले बाहिर आयो । यसरी बाहिर नआएका कयौँ अझ ठूलठूला घटना हुन सक्छन् ।

अरु त छाडौँ कम्युनिष्ट आदर्शबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा लागेकाहरूमा समेत नैतिकताको ह्रास देखिएको छ । यो दुःखलाग्दो कुरा छ ।

केन्द्रीय कमिटीले १५ दिनभित्र पोलिट्ब्युरो गठन गर्नेलगायत एकताका बाँकी काम गर्ने, अनुशासन आयोगलाई पूर्णता दिनेजस्ता निर्णय गरेको थियो । तर, समय बित्यो, निर्णय यसपटक पनि कार्यान्वयन भएन नि ?

बित्यो । समय बित्यो । तर, पनि त्यसको ‘वर्कआउट’ गरेकै छ, शीर्ष नेतृत्वले । छिट्टै सचिवालय बसेर स्थायी समितिमा प्रस्ताव ल्याउने होला । र, त्यो छिट्टै टुंगो लगाउँछन् भन्ने विश्वास छ । तर, टुंगो लगाइसकेका कमिटी पनि ‘फङ्सन’ गरिसकेका छैनन् । खल्बलिरहेको अवस्थाको कारणले जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति र कमिटी पनि क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय कमिटीहरू केही चलायमान हुन थालेको जस्तो देखिन्छ । तर, पनि अधिकांश ठाउँहरूमा समायोजन प्रक्रिया नटुंगिएको अवस्था छ । धेरै ठाउँहरू त्यस्तो अवस्थामा रहेकाले एउटा पार्टीको सांगठनिक जीवन चुस्त दुरुस्त बन्न सकेको छैन । त्यसैले भएका निर्णय लागू गर्ने सवालमा केही अप्ठेरा भएका छन् । महाधिवेशनको मिति पनि तोकिसकेकाले अब यही अवस्था सधैँ रहँदैन । समयक्रममा समाधान निस्कँदै जान्छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरूको जीवनशैली अपारदर्शी र भड्किलो भएको विषय निकै उठ्यो । नेतृत्वले त्यसमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासिला मानिने एकजना मन्त्रीले करोडौंको कमिसन डिल गरिरहेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो । समय क्रमले समस्या समाधान गर्छ भने पनि पछिल्लो प्रकरणले नेकपा ठीक दिशामा गइरहेको छैन भन्ने त पुष्टि गर्छ होला नि ?

एकदमै जायज कुरा हो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूको जीवन शैली, आर्थिक पाटोका विषयमा ब्यापक प्रश्न उठ्यो । त्यसैकारण केन्द्रीय कमिटीले एउटा निष्कर्ष पनि निकाल्यो कि, पार्टीजीवनमा विभिन्न समयमा सार्वजनिक पदमा बस्ने वा पार्टीका जिम्मेवार पदमा बस्ने नेताहरूले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने । बुझाएको सम्पत्ति विवरणप्रति आशंका लागे अनुशासन आयोगले छानबिन गर्ने । हामी भनिरहेका छौँ, पार्टीको अनुशासन आयोगले छानबिन गरेर मात्र पुग्दैन । प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी राज्यको कानुन नै बनाऔँ । त्यस्तो व्यवस्था बनाउन सक्दा जिम्मेवारी पाएका बेला ब्यक्तिहरू आर्थिक प्रभावमा फस्ने खालको स्थिति बन्दैन । यो कानुनको अभावकै कारणले व्यक्तिहरू कहिले काँही जिम्मेवारी पाएका बेला आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने, जसको कारणले गर्दा पार्टी पनि बदनाम हुने स्थिति बन्दोरहेछ । मूलतः भ्रष्टाचारको मुद्दामा पार्टीले सून्य सहनशीलता भनिरहेकोले कहीँ कसैबाट भ्रष्टाचार भए त्यसलाई छाड्नु हुन्न । अरु पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, अरु व्यक्तिव्यक्तित्वहरूले पनि तिनलाई दण्डनीय बनाउने अझ कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो पार्टी सरकारमा बसिरहेकाले अलि बढी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । र, त्यसरी प्रस्तुत गर्नुको सट्टा कहिले काँही जिम्मेवार पदमै रहेकाहरू आर्थिक चलखेलमा बार्गेनिङमा पर्ने खालको स्थिति पछिल्लोकालमा देखा पर्दै गएको छ । कतिपय घटना मिडियाले थाहा पाएको कारणले बाहिर आयो । यसरी बाहिर नआएका कयौँ अझ ठूलठूला घटना हुन सक्छन् । त्यसो पटक्कै नहोस् भनेर सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्र होइन, सार्वजनिक गर्ने कानुन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा पार्टी त जोगिन्छ नै, पार्टीका नेता–नेतृत्व पनि जोगिन्छ । र, सिंगै समाजलाई पनि भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सकिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारमा सुधार देखिएको तर, भ्रष्टाचारको राजनीतिक इन्डिकेटरमा भने सुधार नआएको देखाएको छ । मूलतः कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भनेका आदर्शवान हुनुपर्ने हो । तर, किन भ्रष्टिकरण बढ्दो छ ?

तपाईंले भनेको कुरा एकदमै सही कुरा हो । कुनै पनि व्यक्ति बेइमान हुन सक्छ । अनैतिक हुन सक्छ भनेर तिनलाई दण्डित गर्न नै कानुनमा दण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सबै नैतिकवान हुने हो भने त्यस्तो कानुनी व्यवस्था आवश्यक नै हुँदैनथ्यो । तर, त्यस्तो हुँदैन । अरु त छाडौँ कम्युनिष्ट आदर्शबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा लागेकाहरूमा समेत नैतिकताको ह्रास देखिएको छ । यो दुःखलाग्दो कुरा छ । यसलाई सच्याउनैपर्दछ । कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने मात्र होइन, हामी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरूले पनि आफ्नो निष्ठा भुल्न हुँदैन । यसमा व्यक्तिसँगै पार्टीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । आफ्ना सदस्यहरूलाई नैतिकवान, आदर्शवान, निष्ठावान बनाइराख्न पार्टीले अनुशासन पालना गराउनुपर्दछ । उत्पादनका काममा सबै जोडिने अवस्था बनाउनुपर्दछ । भड्किलो, खर्चिलो र अपारदर्शी जीवन अंगिकार गर्नेहरूमाथि डण्डा चलाउन सक्नुपर्दछ । यसो गरिएन भने अझ धेरै भ्रष्टिकरणतिर जाने खतरा रहन्छ ।

केही महिनाअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँगसमेत भेट्नुभयो र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यआधारबारे स्पष्ट पार्नुभयो । सुशासनमा जोड दिनुभयो । त्याग र निष्ठाका प्रतिक बनेका धेरै नेता नेकपाको इतिहासमा छन् । नेकपाले आफ्नै इतिहास र छिमेकी चीनका राष्ट्रपतिको सुझाबबाट केही सक्यो जस्तो त देखिएन नि ?

एकदमै । पछिल्लोकालमा हामी त्यागको होइन, प्राप्तिको लडाइँमा गयौँ । हाम्रो इतिहास यस्तो होइन । देश र जनताकै लागि आफूले के–के त्याग्नुपर्ने हो, त्यो त्याग्न तयार भएर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हिँडिएको हो । आफ्नो जीवन त्याग्न, भर्भराउँदो उमेर जेलमा बिताउन तयार भएर हिँडेको । त्यो सबै त्यागकै कारण कम्युनिष्ट पार्टी यो ठाउँमा आइपुग्यो । तर, त्यसपछि हामी हाम्रो इतिहास भुलेर प्राप्तिको लडाइँमा लाग्यौँ । जिम्मेवारी किन लिने ? सांसद किन बन्ने ? पालिकाको प्रमुख किन बन्ने ? केही प्राप्ति हुन्छ । केही प्राप्ति नभए सानशौकत हुन्छ । अर्थ प्राप्त हुन्छ । दुनियाको नमस्कार प्राप्त हुन्छ । यो मनोविज्ञानले हामीलाई खराब दिशातर्फ अगाडि बढायो । त्यहाँ पनि हामी जनताकै सेवाका लागि जाने हो भन्ने मनोविज्ञान बनाउन सकेनौँ । हिजो देश र जनताका लागि भनेर हिँडेकाहरू आज म र मेरो परिवारका लागि, सम्पत्तिका लागि भन्ने ढंगले अगाडि आउने खालको परिस्थिति देखाप¥यो । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीको जुन मूल्य, मान्यता, आदर्श छ, त्यो कार्यान्वयनका लागि पार्टीको संगठनले त्यसखालको आचारसंहिता बनाउने, नेता–कार्यकर्तालाई कम्युनिष्ट आदर्शबाट लगातार प्रशिक्षित गराइराख्ने, त्यसबाट तिखारिएका, उत्तीर्ण भएकाहरूले मात्रै जिम्मेवारी पाउने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र हिजोकै जस्तो त्याग र समर्पणको कम्युनिष्ट इतिहास, त्यो आदर्शलाई जीवित राखेर अगाडि जान सक्छौँ ।

यहाँले आचारसंहिताको कुरा गर्नुभयो । केही महिनाअघि अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षर गरेर आचारसंहिता जारी भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एकजना अध्यक्षको जन्मोत्सव कसरी मनाइयो, दुनियाँले देख्यो । मान्छेहरू यस्ता आचारसंहिताको के अर्थ रहेछ र भन्दैछन् ?

त्यसैले त प्रश्न उठ्यो, आलोचना भयो । कि, अगुवाले किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ? साँच्चै यो प्रश्न जनताको हो कि होइन ? अथवा, विरोधीतत्वको हो कि आम जनताको हो ? कतिपय प्रश्न यस्ता हुन्छन्, स्पष्टिकरण दिएर पनि स्पष्टिकरण नहुने खालको हुन्छ । त्यस्तो बेला आमजनताको बीचमा राम्रोसँग जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै गर्दा जनतासँग माफी माग्न सक्नुपर्छ । माफी मागियो भने जनताको मायाँ पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनभने, यी तिनै जनता हुन्, जसले मायाँ गरेर नै हामीलाई यो ठाउँसम्म पु¥याए । त्यसैले जनताको प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्दै स्पष्टिकरण दिँदै मैले गरेको ठीक थियो भनेर स्थापित गर्न मात्र खोजिरहने हो भने त्यसले राष्ट्रलाई त हानी गर्छ, पार्टीलाई पनि हानी गर्ने नै भयो, स्वयं व्यक्तिलाई झन् ठूलो हानी गर्छ । त्यसैले यस्ता चिजलाई नियमन गर्न पार्टीभित्र एउटा वैधानिक व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्दछ । त्यस्तो व्यवस्थाले मात्र माथिल्लो तहमा रहेका नेतादेखि आधारभूत रूपमा जनताको तहसम्म रहेका कार्यकर्तालाई समेत नैतिक आदर्शमा बाँधेर राख्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

हिजो देश र जनताका लागि भनेर हिँडेकाहरू आज म र मेरो परिवारका लागि, सम्पत्तिका लागि भन्ने ढंगले अगाडि आउने खालको परिस्थिति देखाप¥यो ।

समाजमा उठेका प्रश्नलाई सही जवाफ दिन सकेनौँ र हामी जवाफहीनताको अवस्थामा रह्यौँ भने जनताले दण्डित गर्छन् ।

एउटा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने हो भने उसले आर्थिक हैसियत थाहा हुन्छ । अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया गर्दा अदालत मात्र किन नहोस्, अरु सबै जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमिमता खुल्नेछन् ।

हामीले यो शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गयौँ, त्यस्तै थोरै संरचना बनाउन सक्यौँ भने कमसेकम अहिलेको बजेटको साधारण खर्चमा बढी गएको दुई खर्ब रुपैयाँजति विकास खर्चमा लगाउन सक्छौँ ।

यहाँले मूल्यमान्यताको कुरा गर्नुभयो । यहाँ कानुनमन्त्री भएका बेला न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्यको पहल सुरु गर्नुभएको थियो । लामो समय मन्त्रालय सम्हाल्न नै पाउनुभएन । तर, यही सरकारमा थुप्रै त्यस्ता मन्त्री छन्, जो बारम्बार विवादमा परेका छन्, अक्षम भनिएका छन् । राम्राले अवसर नपाउने, हाम्राले जे गरे पनि छुट पाइराख्ने यो अवस्था पार्टीका लागि हानीकारक छैन ?

पहिलो कुरा त, जिम्मेवारीमा भएका मानिसहरू उपर बढी प्रश्न उठ्ने गर्छ । उठेका प्रश्न सही छन् कि छैनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्दछ । तर, प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति पनि त्यसको प्रश्नको जवाफ दिनैपर्दछ । पार्टीले त त्यस्तो विषयमा राम्रोसँग छानबिन गरेर अगाडि बढ्नैपर्दछ । समाजमा उठेका प्रश्नलाई सही जवाफ दिन सकेनौँ र हामी जवाफहीनताको अवस्थामा रह्यौँ भने जनताले दण्डित गर्छन् । हामीले शासन व्यवस्था यस्तो रोजेका छौँ कि, हरेक पाँच वर्षमा जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्छन्, चुनावमा । त्यतिबेला हामीले सही जवाफ दिन सकेनौँ भने जनताले दण्डित गर्नेछन् । त्यसैले व्यक्तिले खराब काम ग¥यो भने पार्टी र सरकार दुवैले उचित छानबिन गरेर दण्डित गर्नुपर्दछ ।

कमसेकम आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मात्रै कानुन बनाउन सकियो भने पनि भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । एउटा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने हो भने उसले आर्थिक हैसियत थाहा हुन्छ । उहाँहरूले कुनै कारोबार–व्यवसाय गर्न त पाउनुहुन्नँ । राज्यको प्रशासनमा बसेका व्यक्तिले पनि पाउँदैनन् । त्यसो भएकाले उहाँहरूले पाउँदै आएको तलबभत्ताबाहेकको सम्पत्तिको स्रोत के हो भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया गर्दा अदालत मात्र किन नहोस्, अरु सबै जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमिमता खुल्नेछन् । त्यो व्यवस्था गर्न सक्दा धेरै मानिस इमानमा बस्ने स्थिति बन्छ होला । त्यसो भयो भने अदालत पनि शुद्ध हुन्छ होला । अदालत शुद्ध नभई अरु ठाउँ शुद्ध हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ । कुनै अरु ठाउँमा कसैले भ्रष्टाचार ग¥यो, बेइमानी ग¥यो, अनियमितता ग¥यो, कमिसन खायो भने राज्यको कुनै अंगले च्याप्प समातेर अदालतमा बुझाएको दिन अदालतले दण्डित ग¥यो भने त्यो स्थापित हुन्छ । अदालतले सफाइ दियो भने अरु ठाउँमा पनि मान्छे उन्मुक्ति पाउने खालको स्थिति बन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि न्यायालय नै सुधार्नुपर्छ । न्यायालयलाई वास्तवमै भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्दा मात्र सिंगो समाजका अरु अंग भ्रष्टाचारमुक्त बन्न सक्छन् ।

यहाँले शासकीय स्वरुपको सन्दर्भ उठाउनुभयो । यहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फेर्नुप¥यो भन्ने कुरा उठ्यो । यहाँले त संसद्मै उठाउनुभयो । हामीले अहिले जस्तो शासकीय स्वरूप अपनाएका छौँ, यही व्यवस्थाले हामीलाई समृद्धिसम्म जाने बाटो खोल्छ ?

ठ्याक्कै यही व्यवस्थाले मात्रै गर्छ भन्ने त कहीँ प्रमाणित छैन । मुख्यतः शासकहरू इमान्दार हुनैपर्दछ । तर पनि अहिलेको शासकीय स्वरूप हेर्दा हामीले अनावश्यक तहहरू बनायौँ । संसद्को संख्या पनि बढी भयो । स्थानीय तहहरूको संख्या पनि धेरै बनायौँ । यो शासकीय स्वरूपमा बनाएका सबै संरचनाहरूले गर्दा राज्यको साधारण खर्च अत्यन्त बढायो । अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी तलबभत्तामै खर्च गरेका छौँ । विकास खर्च अत्यन्त कम छ । भएका विकास खर्चमा पनि कमिसनमा जाने, भ्रष्टाचार हुने, अनियमितता, ढिलो हुने, तोकिएको समयमा काम नसक्ने भइरहेको छ । त्यसैले हामीले यो शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गयौँ, त्यस्तै थोरै संरचना बनाउन सक्यौँ भने कमसेकम अहिलेको बजेटको साधारण खर्चमा बढी गएको दुई खर्ब रुपैयाँजति विकास खर्चमा लगाउन सक्छौँ । अहिले ४० प्रतिशत विकास खर्च र ६० प्रतिशत साधारण खर्चमा जान्छ । यसलाई बदलेर ६० प्रतिशत विकास र ४० प्रतिशत साधारण खर्च बनाउन नसक्दासम्म विकास तीव्रतम ढंगले अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले मैले यो कुरा उठाएको हुँ ।

अहिलको संविधानमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीको मन हल्लियो । सरकार ढाल्ने खेल चलिरहेको छ भनेर उहाँले नै भन्नुभयो । सरकारको स्थिरताको पाटो हेर्दा अहिलेको शासकीय स्वरूप पनि रामवाण त बन्न सकेको रहेनछ नि होइन ?

विगतको इतिहास हेर्दा बहुमत प्राप्त पार्टी फुट्ने अनि पाँच वर्षका लागि चुनिएको सरकार बीचमै ढल्ने स्थिति रह्यो । जोडघटाउमा लाग्ने, बरु पार्टी फुटाएर अर्कोसँग मिलेर भए पनि सरकार गठनतिर लाग्ने परिस्थिति विगतमा देखा प¥यो । यो विगतको त्यही संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरूपकै निरन्तरता हो । अहिले हामीले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यौँ । स्थिर सरकार भन्यौँ । सरकार विकास निर्माण, पूर्वाधार निर्माणका काममा अगाडि बढिरहँदा पनि कुनै न कुनै स्क्यान्डल खडा गरेर, केही भएनछ भने पनि कुन न कुनै शीर्षक खडा गरेर सरकारलाई घेर्ने, सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने र अस्थिर बनाउने स्थिति बन्दोरहेछ । पार्टीहरू भित्र पनि एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म प्रभावशाली बनिरहने र सत्ता उसैको वरिपरि घुम्ने रहेछ । तर, पार्टीभित्र अरु अरु व्यक्तिले पनि अवसर खोज्ने कारणले पार्टीभित्र र सरकारभित्र हलचल हुने खालको स्थिति बन्दोरहेछ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहेको शासकीय स्वरूप बनाउने हो भने बीचमा कसैले चलखेल गर्ने स्थिति बन्दैन । जनताबाट सिधै पाँच वर्ष निर्वाचित हुने भएकाले उसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । त्यसैले स्थिरताको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्ने देखिन्छ । संसदीय खालको यो व्यवस्थामा दुईतिहाइ मात्र होइन, सतप्रतिशत आए पनि अस्थिरता आउन सक्छ । त्यस्तो बेला पार्टी नै दुई फ्याक भएर जान सक्छ । अहिले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र देखा परेका झिनामसिना रोगहरू पनि त्यसकै एउटा उपज हो ।

पार्टीभित्र अरु अरु व्यक्तिले पनि अवसर खोज्ने कारणले पार्टीभित्र र सरकारभित्र हलचल हुने खालको स्थिति बन्दोरहेछ । संसदीय खालको यो व्यवस्थामा दुईतिहाइ मात्र होइन, सतप्रतिशत आए पनि अस्थिरता आउन सक्छ । त्यस्तो बेला पार्टी नै दुई फ्याक भएर जान सक्छ ।

कहिले काहीँ व्यक्तिहरू खराब आउन सक्छन् । तर, त्यसलाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुनै न कुनै संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसो भनिरहँदा, त्यसरी निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बन्ने खतरा पनि देखिन्छ । किनभने, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णय मान्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्री अघि बढ्न खोज्नुभयो । पार्टीकै सांसद्ले भोट हालेर जिताएको, भोलि पार्टीले चाह्यो भने फर्काउन पनि सक्ने अवस्था हुँदा त म प्रधानमन्त्री हुँ, पार्टी निर्णय मान्दिनँ भनेर दम्भ प्रदर्शन गर्न सक्छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको व्यक्ति निरंकुश बन्न सक्दैन ?

जब कार्यकारी प्रमुख भन्ने शासकीय स्वरूपमा गइन्छ, त्यतिबेला जनताले सोचेर, सम्झेरै भोट हाल्छन् । असल मान्छे चुन्छन् । अहिले एउटा जिल्लाको एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता रिझाए पुगेको छ । सिंगो राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनिरहनु परेको छैन । तर, त्यही सानो निर्वाचन क्षेत्रका जनता रिझाएको भरमा ऊ राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी बन्छ । त्यसैले ऊ देशभर सोचर बस्दैन, बारम्बार त्यही आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफूलाई सपोर्ट गर्ने पंक्तिलाई मात्र हेरिरहन्छ । यो शासकीय स्वरूपमा बिग्रह आउने मुख्य कारण नै यही हो । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गयौँ भने जनताले सोचेरै, सम्झेरै भोट हाल्छ । यदि त्यस्तो व्यक्ति स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो भने संसद्को दुईतिहाइले महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अथवा, निश्चित प्रतिशत जनताले हस्ताक्षर गरेर फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । र, यसले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ । त्यसैले एउटा शासकले, एउटा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले अहिले के दम्भ देखायो, अथवा अहिले उसको के भूमिका रह्यो भन्ने आधारमा हामीले भविष्यमा आउनेले पनि त्यही गर्ला भनेर यो व्यवस्था ठीक होइन कि भनेर भन्नुपर्ने आधार छैन । कहिले काहीँ व्यक्तिहरू खराब आउन सक्छन् । तर, त्यसलाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुनै न कुनै संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी