काठमाडौं, २० फागुन । ‘उपचार सकेर पाँच दिनपछि निको भएर तपाईंहरूलाई भेटिहाल्छु नि,’ मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुन जानुअघि सोमबार भेट्न पुगेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दै थिए, ‘सबै दाजुभाई, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, नागरिक समाज सबै भएको ठाउँमा अप्रेसन गर्दा म पाँचै दिनमा ठीक भइहाल्छु ।’ उपराष्ट्रपतिसँग मात्र होइन, आइतबार बिहान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा र दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनपछि आफू निको भएर फर्कने पक्का इरादा व्यक्त गरेका थिए । ‘पाँच, सात दिनपछि म मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बोलाउनेछु,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘चिकित्सकहरूले प्रत्यारोपणका लागि ९८ प्रतिशत अनुकुल अवस्था छ भनेका छन् । म स्वस्थ भएरै फर्कन्छु ।’
स्वास्थ्यलाभ गरेर अस्पतालबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती सललाहकारबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने हुनेछ । त्यो समूहसँग छुटकारा नखोजे प्रधानमन्त्रीले जुन आत्मविश्वासका साथ काम गर्न खोजेका छन्, त्यसमा गतिरोध उत्पन्न हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन् । राजधानीस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बुधबार उनको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ उनी एक साताभित्रै अस्पतालबाट फर्किउन भन्ने सारा नेपालीले कामना गरिरहेका छन् ।
ओली धेरै वर्ष अघिदेखि मिर्गौला रोगपीडित थिए । १२ वर्षअघि ०६३ सालमा उनले भारतको एपोलो अस्पतालमा पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । तर, पछिल्लो केही महिनादेखि उनको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको थियो । त्यसैले उनी नियमित डाइलेसिसमा थिए । प्रधानमन्त्री स्वस्थ हुने प्रयासमै रहँदा मुलुकको स्वास्थ्य भने वर्षौंदेखि खराब हुँदै आएको छ । मुलुकको खराब स्वास्थ्य अवस्था ठीक पार्न झन्डै आठ दशकअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भएको थियो । सबैखाले अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडनबाट सबै वर्ग, जाति लिंग धर्म, अल्पसंख्यक, दलितको मुक्ति र समतामूलक समाजको स्थापनको सपनासहित सात दशकसम्म अनवरत संघर्ष गरेपछि गणतन्त्र प्राप्त भयो । संविधान जारी भएपछि ओलीकै नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । अर्थात्, नेकपाले देखेको सपना साकार पार्ने अभिभारा ओलीको काँधमा आइपुगेको छ । तर, मुलुकको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन ।
पहिलोपटक नौ महिने सरकार सञ्चालन गर्दा सारा नेपालीमा सपना जगाउन सक्षम बनेका ओली दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भने भुत्ते बन्दै गएका छन् । उनले नेतृत्व गरेको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तर, आमजनता उनी नेतृत्वको सरकारबाट सन्तुष्ट छैनन् । देखाएका सपना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा व्याप्त छ । यसको मुख्य कारण हो, प्रधानमन्त्री ओली आफैँ यस्तो एउटा घेराभित्र कैद छन्, जसले निरन्तर उनलाई गुमराहमा राखिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रिझाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने त्यो समूह सरकारमा मात्र होइन, पार्टीमा पनि निकै बलियो बनिसकेको छ । त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी होस् या स्थायी कमिटी वा सचिवालय बैठकमा त्यो समूहबारे हुने आलोचना प्रधानमन्त्रीलाई तितो लाग्छ । ‘प्रधानमन्त्री आलोचकहरूलाई बैरी देख्ने र आफूलाई असफल बनाइरहेकाहरूलाई मित्र ठान्ने भूल गरिरहेका छन्,’ त्यो समूहको शक्तिबारे जानकार नेकपाका एकजना स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘अब त उनीहरूका विरुद्ध केही बोल्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो विरोध गरेजस्तो ठान्नुहुन्छ ।’ स्वास्थ्यलाभ गरेर अस्पतालबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यही समूहबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने हुनेछ । त्यो समूहसँग छुटकारा नखोजे प्रधानमन्त्री अहिले जुन गतिमा ओरालो यात्रा गरिरहेका छन्, त्यो गति झन तेज हुनेछ । किनभने, सरकारमा रहेर त्यो समूहले गरेका ब्रह्मलुट, भ्रष्टाचार, कमिसन, दलालीका पर्दा खुल्न थालिसकेका छन् ।
अस्पतालबाट फर्किएका ओलीका सामु प्रधानमन्त्री ओली आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो सुरु भइसकेको हुनेछ । जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि ढिलाइ गर्न मिल्दैन । कस्तो बजेट बनाउने र त्यसका लागि उपयुक्त पात्र को हो भन्ने छनोट गर्न ओली चुकिरहेका छन् । पछिल्ला दुई बजेट आर्थिक उदारीकरणलाई प्रशस्त प्रश्रय दिने, कुलीन र सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले ल्याउने पुँजीवादी बजेटभन्दा भिन्न रहेनन् । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य वर्गीय आधार भुलेर बनाइने बजेटले मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजान सक्दैन । यो यथार्थ ओलीले स्वीकार्नैपर्दछ । तर, किनभने ओली अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति धेरै आशक्त देखिँदै आएका छन् । कहिल्यै कम्युनिष्ट पार्टीको कुनै सांगठनिक क्षेत्रमा काम नगरेका, कम्युनिष्ट घोषणापत्रभन्दा चार कोष पर बस्न रुचाउने खतिवडालाई विभिन्न देशका पुँजीपतिले विश्वास गर्छन् भनेकै आधारमा ओलीले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सुम्पिएका छन् । खतिवडाको कार्यशैलीबाट नेकपाका अधिकांश नेता असन्तुष्ट छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धेरैले अर्थराजनीतिको चेत नभएका खतिवडा अर्थमन्त्रालयका लागि उपयुक्त पात्र हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी नेताहरूबाट आएका सुझाब पनि ध्यान दिएका छैनन् । यो पक्षमा सुधार नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रले गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन नसक्ने धेरैको भनाइ छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाको क्रममा कमिशनको डिल गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका छन् । आइतबार बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छ । आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दुई महिना बाँकी हुँदा पौड्याल काठमाडौं तानिएका हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिका बहुप्रतीक्षित नेपाल भ्रमण सम्पन्न गराउन पौड्यालले खेलेको भूमिकाको यतिबेला नजरअन्दाज गरिएको छ । बजारमा कालोबजारिया र बिचौलियाको दबदबा छ । अनियमितता र सुशासन कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्था आइसकेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने अधिकांश स्थानीय तह रित्तिने भन्दै गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबाटै मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो कसरी फैलिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा भ्रष्टाचारका उजुरी र मुद्दा दुवै पछिल्लो वर्षभन्दा निकै बढेको देखिन्छ । ‘थुप्रै विकृतिले अस्तव्यस्त बनेको मुलुकलाई स्वस्थ बनाउने हो भने अस्पतालबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ संकल्प गर्नेपर्दछ ।’