काठमाडौं, २२ फागुन ।
सरकारले विभूषणसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । संख्या तोकेर र छनोट कार्य पारदर्शी बनाई विभूषणलाई ओजपूर्ण बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
गृह मन्त्रालय र कानुन आयोगले बनाएको नयाँ ऐनको मस्यौदामा छलफल अघि बढाइएको छ । ऐनको मस्यौदामा बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । पहिलोपटक ऐनमा विभूषणको संख्या तोक्न लागिएको हो । एक वर्षमा बढीमा ९५ जनालाई विभूषण दिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मानपदवी २०, अलंकार २७, पदक ४८ जनासम्मलाई दिन सकिने उल्लेख छ । यसअघि जतिलाई पनि दिन सकिने भएकाले विकृति बढेको र विभूषणको ओज घटेको भन्दै संख्या नै तोक्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यस वर्ष सरकारले ६ सय ३३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो ।
बुधबारको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विभूषण वितरणमा विगतका त्रुटि सच्याएर यसलाई अब ओजपूर्ण बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको बताए ।
‘विगतमा विभूषण अस्वीकार गर्ने घटना देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसको ओजलाई कायम राख्न वास्तविक पात्रहरू सम्मानित हुने अवस्थाका लागि यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ ।’ सेवा र योगदानलाई नै विभूषणको आधार बनाइने उनले बताए । विगतमा पदलाई विभूषण दिइएको र अब योगदानको आधारमा दिइने उनको भनाइ छ ।
विदेशी नागरिकलाई दुई विभूषण
विदेशी नागरिकका लागि दुई छुट्टै विभूषणको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेको कानुनमा नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप, जनसेवाश्री मानपदवीको व्यवस्था छ । त्यसमा सगरमाथा सम्मान र गौतम बुद्ध मानपदवी थपिँदै छन् । यी दुवै मानपदवी विदेशीलाई दिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नेपालका लागि योगदान दिएका देशका बहालवाला राष्ट्राध्यक्ष, सरकारप्रमुख, मन्त्री वा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव तथा सोसरहका पदाधिकारी वा सोसरहको पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई सगरमाथा सम्मान दिइनेछ । अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त राजनेता, वैज्ञानिक तथा नोबल पुरस्कार विजेतालाई पनि यो सम्मान दिन सकिनेछ । यो सम्मान पाउने विदेशीलाई निःशुल्क भिसा, नेपालमा रहँदा एक वर्षमा सात दिनसम्मको होटेल खर्च, सम्मानार्थ नागरिकता, निःशुल्क आवासीय भिसा दिन सकिने मस्यौदामा छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा विशिष्ट योगदान दिने अन्य विदेशीलाई गौतम बुद्ध पदक दिइनेछ । यसअघि विदेशीलाई विभूषण दिन सक्ने प्रावधान भए पनि छुट्टै श्रेणी विभाजन गरिएको थिएन । मस्यौदामा अलंकार र पदकमा अहिलेकै प्रावधान राखिएका छन् ।
कतिपय प्रदेश सरकारले समेत विभूषण दिने तयारी गरेर यससम्बन्धी विधेयक अघि बढाएका छन् । तर, संविधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई विभूषण दिने अधिकार नभएको कानुनविद्ले बुधबार आयोजित छलफलमा बताएका छन् । कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार संविधानले प्रदेश सरकारलाई विभूषण प्रदान गर्ने अधिकार दिएको छैन । विभूषणका लागि प्रदेश सरकारले संघलाई सुझाब दिन सक्नेछ ।
साथै विूभषणलाई वृत्ति विकासको आधार बनाउने नहुने पनि ऐनमा उल्लेख छ । विगतमा विभूषणवापतको छुट्टै नम्बर जोड्ने प्रचलन थियो । खासगरी सुरक्षा निकायको बढुवामा यस्तो प्रावधानका लागि बिृकती बढेको थियो । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि यही प्रावधान राखिएको छ ।
