द्विसदनात्मक प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रियसभा माथिल्लो र प्रतिनिधिसभा तल्लो सदन हो । जुन सदनले तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभाका गल्तीहरू सच्याउने हैसियत राख्दछ । यस अर्थमा, राष्ट्रियसभाको विशेष महत्त्व र अर्थ छ । सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई पनि शासन व्यवस्थामा सहभागी गराई समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरियो ।
राष्ट्रियसभाले प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकुशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्दछ । राष्ट्रियसभाले सरकार बनाउने र ढाल्ले सन्दर्भसँग सम्बन्ध राख्दैन । तर, स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा राष्ट्रियसभाले देशलाई सदनविहीन हुन दिँदैन । राष्ट्रियसभा भएकैले दुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा देश सदनविहीन नभएको हो ।
परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको थलो हो । यो भन्दा सुन्दर पक्ष अरू हुँदैन । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थितिले संसदीय प्रणालीलाई सुन्दर बनाउँछ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको सहभागितामा बन्ने कानुन अवश्य जनताको पक्षमा हुन्छ ।
दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रियसभा दुर्गन्धित भयो । त्यसैले, आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न गर्न थालियो । मेलोमेसो मिलाएर राष्ट्रियसभा पुग्नेहरूले ठूलै सफलता प्राप्त गरेको ठान्न सक्छन् । तर, दुर्गन्धित राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई जनताले सम्मानित मनोभावमा हेर्न सक्दैनन् ।
राष्ट्रियसभा फगत एउटा संरचना मात्र होइन । यो सभासँग महत्त्वपूर्ण विषयहरू जोडिएका छन् । समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक स्तरमा शक्ति सन्तुलन, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्थाले यसको महत्त्व प्रस्ट पार्छ । यस अर्थमा राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रियताको प्रतीक समेत मान्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यले राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचित गर्छन् । यस अर्थमा उपल्लो सदन संघीयताको पनि प्रतीक हो । जहाँ सबै सरकारका प्रतिनिधिले सबैभन्दा माथिल्लो सभामा प्रतिनिधि पठाउँछन् । यसरी हेर्दा, राष्ट्रियसभा संघीयताको मर्म हो, समावेशी संरचनाको बिम्ब हो, प्रतिभाहरूको सम्मान गर्ने थलो हो ।
राष्ट्रियसभाको मर्म गहन छ । जुन मर्मअनुसार यसका सदस्यहरू निर्वाचित हुने हो भने संसदीय व्यवस्था साँच्चिकै सुन्दर बन्छ । तर, परिकल्पना र मर्म मिल्यो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ निराशाजनक छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । राष्ट्रियसभाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन भने समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीयता खतरामा पर्छ । सँगै, यसले गणतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउँछ ।
राष्ट्रियसभाको औचित्य र गरिमामा उठ्न थालेको प्रश्नको जवाफ खोज्न राजनीतिक दलको नियतसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूको नियतले राष्ट्रियसभाको औचित्य र गरिमामा हिलो छ्यापेको छ । राजनीतिक दलले राष्ट्रियसभाको गरिमा बुझ्न सकेनन् । त्यसैले राष्ट्रियसभालाई दुरुपयोग गरे, नेता थन्को लगाउने थलो बनाए । त्यसैले राष्ट्रियसभाको औचित्य र गरिमामा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
सरकार बनाउन र ढाल्न राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । तर, यहाँका सदस्य राजनीतिक दलबाटै निर्वाचित हुन्छन् । यस कारण राष्ट्रियसभा राजनीतिक दलको निगाहभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । किनकि, राजनीतिक दलबाटै उम्मेदवार बन्छन्, राजनीतिक दलकै नेता–कार्यकर्ताको मतबाट निर्वाचित हुन्छन् । आफैले उम्मेदवार बनाउने र आफैले मतदान गरेर निर्वाचित गर्ने अवस्थालाई राजनीतिक दलले दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दलले अल्पसंख्ययक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाको कोटा हरण गर्न सकेका छैनन् । तर, यसमा पनि दलको नियत हाबी भएको छ । उल्लेखित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि दलहरूले मर्मअनुसार प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । दलहरूले राष्ट्रियसभाको मर्म बुझ्न नचाहेका कारण यस्तो हुँदै आएको हो ।
समावेशी समूहलाई छोडेर खुलातर्फको उम्मेदवारसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलको अनुहार झनै प्रस्ट हुन्छ । राजनीतिक दलले आजसम्म निर्वाचित गर्दै आएका राष्ट्रियसभा सदस्यहरू २–४ जना जति मात्र राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका व्यक्तित्व छन् । बाँकी, सबै राष्ट्रियसभाको मर्मसँग मिल्दो छैनन् । कोही भागबन्डामा पुगेका छन्, कोही पैसामा पद किनेर पुगेका छन् त कोही पार्टीलाई घाँडो भएर थन्को लगाइएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा कस्ता–कस्ता व्यक्ति पुर्याइएका छन् ? थाहा पाउन त्यहाँ हुने छलफलहरू हेर्दा हुन्छ । धेरै सदस्य त यस्ता पनि छन् जो ‘म कुन विषयमा बोल्दै छु’ भन्नेसम्म थाहा पाउँदैनन् । तल्लो सदनको गल्ती सच्याउने सम्मको अधिकार र जिम्मेवारी पाएको माथिल्लो सदनको यो हविगतले भन्छ– दलहरूको नियतका कारण नै राष्ट्रियसभाको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो, मर्म र महत्वमा ह्रास आएको हो ।
राष्ट्रियसभालाई बदनाम गराउन राजनीतिक दलले बाँकी केही राखेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट तिरस्कृतलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएर पुरस्कृत गरिन्छ । लोकतन्त्रमा निर्धारित समयसम्म जनताको अभिमत नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । अर्थात्, आवधिक निर्वाचनमा जनताले पराजित गरेका उम्मेदवार पाँच वर्षका लागि अस्वीकृत हुन् । तर, उनै अस्वीकृतहरूलाई राष्ट्रियसभा पुर्याएर दलहरूले राष्ट्रियसभालाई बदनाम गराइरहेका छन् । जनमतको अवमूल्यन गरेका छन् ।
जनताबाट अस्वीकृतहरूको राष्ट्रियसभा यात्राको मात्रा हरेक पटक उकालो चढ्दै छ । वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै कृष्णप्रसाद सिटौला र दुर्गा पौडेलसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलको गैरराजनीतिक र गैरसंवैधानिक हर्कतको पारो पनि झनै माथि पुगेको छ । जनताबाट अस्वीकृत उनीहरू लेनदेन र भागबन्डाको आडमा राष्ट्रियसभा पुगिरहेका छन्, पुग्दै छन् । परिस्थिति यस्तो बन्ने छ– कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजेन्द्र लिङ्देन र दुर्गा पौडेलले सूर्य थापाहरूले अनुमोदन गरेको विधेयकमा प्रश्न उठाउने छन् । जो, उनै लिङ्देन र थापासँग पराजित भएका थिए ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट तीन सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ । मनोनीत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइनुको अर्थ भाग छुटाइएको हो । राष्ट्रियसभाको मर्मअनुसार सभा गठन नभएको खण्डमा पूर्णता प्रदान गर्ने ठाउँ राखिएको हो । यो व्यवस्थामा पनि दलको बदनियत देखिँदै आएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै विगतमा जनताबाट अस्वीकृत वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो । सोही गलत परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यसपटक वर्षअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित दुर्गा पौडेललाई मनोनीत गरिँदै छ । यसरी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग र बदनाम गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुनमा समेत प्रश्न गर्ने अख्तियारी पाएको छ । त्यसैले त ‘विज्ञता र विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई यो सभाको सदस्य बनाइनु पर्छ’ भन्ने मान्यता राखिएको हो । जुन विज्ञता र विशेषज्ञताको जगमा सर्वोत्तम नीति निर्माण होस् भन्ने चाहना हो । प्रतिनिधिसभाको काममा समेत प्रश्न गर्ने हैसियतका सदस्य निर्वाचित होस् भनेर नै राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका व्यक्तित्व खोजिएको हो । तर, राष्ट्रियसभा त्यो क्षमता र हैसियतको बन्न सकेन ।
राजनीतिक दलले राष्ट्रियसभालाई अपहेलना मात्र गरेका छैनन्, चरम दुरुपयोग समेत गरिरहेका छन् । एक किसिमले दुवै सदनको ‘गेट किपिङ’ भूमिकासमेत पाएको राष्ट्रियसभाको दुरुपयोगले संसदीय प्रणालीको हुर्मत मात्र लिएको छैन यो प्रणालीको चरित्रमै प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभालाई अनावश्यक भन्न थालिएको छ, अर्थहीन मान्न थालिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सुन्दर परिकल्पना थियो । तर, दुरुपयोग हुँदा दुर्गन्धित भयो । त्यसैले, आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न गर्न थालिएको हो । अवसर पाएर राष्ट्रियसभा पुग्नेहरूले ठूलै सफलता प्राप्त गरेको ठान्न सक्छन् । तर, दुर्गन्धित राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई आम जनताले सम्मानित मनोभावमा हेर्न सक्दैनन् । राष्ट्रियसभालाई दुर्गन्धित बनाउने काम राजनीतिक दलबाट भएको छ । यसरी नै, दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने राष्ट्रियसभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । एउटा सुन्दर परिकल्पनाको अवसान हुन्छ । त्यसले संविधान र व्यवस्थाकै औचित्यमा पनि प्रश्न गर्छ ।
