काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिको उजुरीमा छानविनमा तानेर जिम्मेवारविहीन पारिएका जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईले न्याय परिषदबाट निर्णय आउनुपूर्व नै गत शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
उनले गरेका फैसला एकपछि अर्को विवादको घेरामा परेपछि उनी गत वर्ष नै न्याय परिषद्मा तानिएका थिए । जघन्य हत्याका अभियुक्तलाई मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ दिएको आरोप भट्टराईमाथि थियो । ०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुरस्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज साहको गोली हानी हत्या भएको थियो । हतियारसहित पक्राउ परेका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै न्याय परिषदमा उजुरी पर्यो । त्यसपछि परिषद जाँचबुझ समिति गठन गरेर बयान सकाएर कारवाही प्रतिवेदन दिने मुखैमा भट्टराईको राजीनामा आएको छ ।
परिषद्कै छानबिन समितिले न्यायमा गम्भीर विचलन देखिएको भन्दै कारवाही सिफारिस गरेका न्यायाधीशले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएपछि न्याय क्षेत्रमा दण्डहिनता मौलाउने चिन्ता बढेको छ । सँगसँगै न्याय परिषद्ले कारबाहीको निर्णय गर्नुपूर्व नै राजीनामा दिँदा विगतमा भएगरेका सबै अपराध र दोष मेटिने हो ? भन्ने प्रश्न समेत न्याय परिषदमाथि खडा भएको छ ।
राजीनामा दिएर घर फर्कनेमा न्यायाधीश भट्टराई मात्र एक्ला भने होइनन् । विगतमा पनि न्याय विचलनमा छानविनको घेरामा परेपछि उच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी, ओम प्रसाद सुवेदी, नरबहादुर शाही, जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय लगायत दर्जनौंले राजीनामा वा पदमुक्त भएर कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।
परिषद सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०४७ साल देखि हालसम्म जिल्ला तथा तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) सम्मका गरी कुल ३३ जना न्यायाधीशमाथि कारवाही गरिएको देखिन्छ छ । जसमध्ये ११ जना न्यायाधीश पद मुक्त मात्रै गरिएको छ । दुईजना न्यायाधीशविरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तर्गत कारवाही चलाइएको देखिन्छ । अरु न्यायाधीश ‘सचेत’ गर्ने निर्णयले जोगिएका छन् ।
विगतमा परिषदले खास खास पात्रका उजुरी थाती राखेर रातारात चोख्याएको भनेर समेत टीकाटिप्पणी भएका हुन् । पछिल्लो समय न्याय परिषदमा न्यायाधीशविरुद्ध चार सय ५२ उजुरी अझै छानविनमा रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । ति उजुरी सबै तथ्यमा आधारित हुन् भन्न नसकिएला, तर खराव आचारण र अनियमितता देखिएमा छानविन कारवाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
भट्टराई प्रकरणले त्यस्ता उजुरीमा पनि कारवाही हुने चरणमा पुगेपछि राजिनाम दिएर उन्मुक्ति पाउने गलत अभ्यास बस्ने खतरा देखिएको छ ।
न्यायाधीश भट्टराईसँगै एकैपल्ट छानविनमा तानिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश डा.नवराज थपलिया, जिल्ला न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला र अम्बिका निरौला लगायतको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । न्याय परिषद् सदस्यकै नेतृत्वमा भएको छानबिनले उनीहरुमा गम्भीर विचलन किटान गरिसकेको छ ।
त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ भई प्रतिवेदन आउनै लाग्दा न्यायाधीश भट्टराईले कारवाहीबाट उम्कन चलाखी गरेका छन् । अरु आरोपी न्यायाधीश ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । विगतमा गम्भीर विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि छानबिन नगरेको र छानबिन भइसकेका न्यायाधीशमाथि पनि कारबाहीमा तत्परता नदेखाएको भनेर न्याय परिषद् यसै पनि आलोचित बनेको थियो ।
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशमा पदभार ग्रहण गर्दा न्यायिक सुशासनका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले न्यायप्रेमी सर्वसाधारणमा आशा जगाएको पनि हो । न्यायाधीशमाथिको कारबाहीले निःसन्देह गति लिने अपेक्षा सबैतिर थियो । तर गंभिर आरोप लागेका न्यायाधीश नै कारवाहीबाट उम्कन राजीनामा दिएर घर फर्किँदा न्याय परिषदको छानविन र कारवाही केवल नाटक मात्र हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
न्यायाधीश भट्टराईसँगै एकैपल्ट छानविनमा तानिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश डा.नवराज थपलिया, जिल्ला न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला र अम्बिका निरौला लगायतको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । न्याय परिषद् सदस्यकै नेतृत्वमा भएको छानबिनले उनीहरुमा गम्भीर विचलन किटान गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनले नै भनेको छ, ‘शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरू कारबाहीको दायरमा नआउने, तर अन्य न्यायाधीशहरू कारबाहीको त्रासमा रहनुपर्ने स्थिति छ, उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीशउपर पनि फरक–फरक कारबाही हुने भएकाले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
कार्की प्रतिवेदनले भने झैं बदमास न्यायाधीश पर्याप्त तथ्य प्रमाण भएर पनि शक्ति केन्द्रको आडमा उन्मुक्ति पाउने हो भने भने असल पात्र कस्तो आत्मबल लिएर न्याय संपादन गर्लान् ? न्यायाधीश भट्टराई प्रकरणले राजीनामाको ढोकाबाट बदमास र फटाहा पात्रले सधैं उन्मुक्ति पाउँदै जाने काल पल्कने अवस्था देखिएको छ ।
आफूमाथि लागेको आरोपबाट मुक्ति पाउने र निवृत्तिभरण सुविधासमेत पाउने भएपछि कारवाहीका लागि दिएको प्रतिवदनको के अर्थ ? बर्खास्त गरेर मात्र पनि पुग्दैन, दोषी देखिएमा हदैसम्मको सजाय नगर्ने हो भने न्यायाधीशको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति रोकिँदैन । यसले न्यायमा अराजकता मात्र पैदा गर्दछ । ‘राजीनामा स्वीकृत भयो र पदबाट हटिसकेकाले केही गरिरहनु परेन’ भन्दै जाने हो भने छानविन र जाँचबुझ केवल परिषदको ‘टाइम पास’ गर्ने मेलो मात्र हुने छ ।
