काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको कृपाबाट नरदेवी आयुर्वेद औषधालयको प्रमुख बनेका डा. श्यामबाबु यादवको क्रियाकलापदेखि औषधालयका कर्मचारीहरु वाक्कदिक्क छन् । पदबहाली गरेको एक महिना पनि नपुग्दै आर्थिकसँग जोडिएका हरेक बिषयमा अनावश्यक चासो राख्ने गरेका उनले खरिदका बिषयमा आफूनिकट कम्पनीहरुलाई परिचालन गर्ने गरेका छन् ।
उनको निरन्तरता नरदेवीमा हुने वा नहुनेबारेमा अझै टुंगो छैन । सर्वोच्च अदालतमा यसअघिका प्रमुख डा. प्रदीप केसीले आफ्नो सरुवा नियम बिपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन् । ११ तहको दरबन्दीमा १० तहका यादवलाई जिम्मेवारी दिएपछि आयुर्वेद चिकित्सकहरु मन्त्री बस्नेतको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित भएका छन् ।
चाडबाडको समयमा विदेश गएको मौका छोपी डा. केसीलाई मन्त्री बस्नेतले नरदेवीमै दरबन्दी राखेर सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाज गर्न खटाएका थिए । केसी विदेशमा हुँदै जबर्जस्ती बहाली गरेका यादव आफू आयुर्वेद चिकित्सक संघको अध्यक्ष भएर यस क्षेत्रको विकृति हटाउन क्रियाशील भएको दाबी गर्र्ने गर्दछन् । तर आफैं विकृतिका बाहक बनेका छन् । डा केसीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बिषयमा २०८० माघ ५ गते शुक्रबार सुनुवाइ भइसकेको छ ।
डा. यादवले नरदेवी अस्पतालको लाखौं रकम खर्च गरी कानुन ब्यवसायी परिचालन गरेका छन् । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता महादेव घिमिरे, कानुन ब्यवसायी कृष्णजीवी घिमिरे, पूर्वस्वास्थ्य सचिव अधिवक्ता यादव कोइराला श्यामबाबु यादवलाई गरिएको नियुक्ति बैधानिक भएको भनी अदालतमा दलिल पेश गर्नेछन् भने डा केसीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता सुशील पन्तजस्ता कानुन ब्यवसायीले सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
दुवैतर्फ वरिष्ठ वकिलहरुको लर्को लाग्ने भएका कारण सो दिनको पेशी सार्न श्यामबाबुको दौडधूप चले पनि अन्ततः सुनुवाइ भएको थियो । सुनवाइपछि सर्वोच्चले आइतबार निर्णय सुनाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त आइतबार बृहत् इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
११ तहको दरबन्दीमा दसांैं तहका यादवको दरबन्दी आय्ुर्वेद विभागमा नै कायम राखी नरदेवी अस्पतालमा कामकाज गर्न पठाइएको हो । यादव यसअघि पनि वैद्यखानामा नियुक्त भएका रामदेव यादवबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । त्यतिबेला आफ्नो वैद्यखानामा भएको नियुक्ति बैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएका उनै यादव अहिले बरिष्ठलाई वैद्यखानामा कानुन बिपरीत खटाएको ठीक भन्दै अदालतलाई गुमराहमा राख्न तल्लीन छन् ।
लामो समयदेखि वैद्यखानालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजनीतिक क्रिडास्थलामा परिणत गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्दा वैद्यखाना अहिले प्रमुखबिहीन बन्न पुगेको छ । एक बर्षको बीचमा ४ जनाभन्दा बढी कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघिका प्रमुख डा. प्रदीप केसीले आफ्नो सरुवा नियम बिपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन् । ११ तहको दरबन्दीमा १० तहका यादवलाई जिम्मेवारी दिएपछि आयुर्वेद चिकित्सकहरु मन्त्री बस्नेतको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित भएका छन् ।
डा. सबरी साह, रामदेव यादव, श्यामबाबु यादव हुँदै अहिले प्रदीप केसीलाई कार्यकारी निर्देशक दिइएको छ । आयुर्वेद बिभागका महानिर्देशक बासुदेवशरण उपाध्यायलाई यहीबीचमा दुईपटक वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक समेत हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिइसकियो । तर अहिले पनि वैद्यखाना कार्यकारी निर्देशकबिहीन छन् ।
केसी हाजिर नगरी नरदेवीबाट हटाउने निर्णयबिरुद्ध अदालतमा गएपछि वैद्यखानाले प्रमुख पाउन सकेको छैन । वैद्यखानामा तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलव पाएका छैनन । पहिला १ सय भन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्दैआएको ४ सय बर्ष पुरानो इतिहास बोकेको वैद्यखानाले पछिल्लो समय १०–१२ वटा औषधि उत्पादनमा सीमित छ । तीन महिनादेखि उत्पादन ठप्प छ । वैद्यखानालाई मन्त्री बस्नेतले रणमैदान बनाएर तमासा हेरेर बसेका छन् ।
