काठमाडौं । ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रकरणमा कानुन व्यवसायीहरुले मुधा खारेज हुनुपर्ने बहस सुरु गरेका छन् । वालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास जग्गा मुद्दा प्रकरणमा विशेष अदालतभित्र कानुनविदहरुले मुद्धा नै खारेज गर्नुपर्ने बहस गरेका हुन् ।
विशेष अदालतमा बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवशायीहरुले मुद्धा खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशहरु खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा आरोपितको पक्षबाट बहस भइरहेको छ ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार तेस्रो दिन १५ जना कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क राखेका छन् । उनीहरूले प्रयाप्त अनुसन्धान नभई हचुवाको भरमा मुद्धा चलाएको भन्दै जग्गा किन्नेहरु दोषी नभएको जिकिर गरेका थिए ।
विशेष अदालतका अनुसार सात जना प्रतिवादीको तर्फबाट बहस भएको छ । कलाधर देउजा सहितका मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका तत्कालीन अधिकृतहरुको पक्षमा बहस चलिरहेको छ । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुर्यप्रसाद कोइराला, नरेन्द्र गौतम, शम्भुप्रसाद पोखरेल अधिवक्ता उमाशंकर जोशीलगायतले इजलासमा आफ्नो तर्क पेस गरेका थिए ।
उनीहरुले बहसका क्रममा अभियोगपत्र हचुवाको भरमा र प्रयाप्त अनुसन्धान नै नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै एकै व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनि दुःखमात्र दिने नियत राखेर अभियोगपत्र पेस गरेको दाबी उनीहरुले गरेका छन् । ‘राजनीतिक सौदावाजी र स्टण्डका लागि मात्रै मुद्धा दायर भएको हो’, उनीहरुको जिकिर थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएकाले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको कुनै पनि भूमिका नभएकाले अभियोग पुष्टि नै हुन नसक्ने दाबी गरे । उनीहरुले अभियोगपत्रमा लगाइएका सबै अभियोग निराधार रहेको दाबीसमेत इजलासमा गरे ।
उनीहरुले जग्गामा भ्रष्टाचार भएको, मोही घुसाइएको र बिचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको तर नेपाल सरकारको निर्णयमा टेकेर निर्णय गरेकाले दाबी र आधार नै नमिल्दो देखिएको दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।
अभियोगपत्रमा गहन अनुसन्धान गरी कसले कुन अभियोग गरेको हो भनी दाबी गर्नुपर्नेमा समग्रमा आरोप लगाएकोले तथ्यसँगत नभएको दाबी उनीहरुले गरे ।
उनीहरुले अभियोगको कुनै पनि माग पुष्टि गर्ने आधार, प्रमाण र तथ्य पेस नभएकाले खारेज गरी आफ्ना प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरे । हालसम्म सात जनाको मात्र बहस भएको र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु धेरै नै वकालतका लागि पर्खाइमा रहेकाले करिब एक साता बहसमै जानसक्ने विशेष अदालतले जनाएको छ ।
गत मंगलबारबाट सुरु भएको बहसमा सरकारी पक्षले २ दिनमात्र बहस गरेको थियो । मंगलबार र बुधबार सरकारी पक्षले बहस गरेका थिए । बुधबार अबेर आरोपितका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेको र बिहीबार, शुक्रबार, आइतबार दिनभर उनीहरुले नै बहस गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरुविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको र उनीहरुले धेरै जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसका लागि वकालतनामा भराएकाले लामो समयसम्म मुद्दा हेर्दा हेर्दै हुने विशेष अदालतले जनाएको छ ।
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
