अहिले संसारका लगभग सबै देशमा नेपाली पुगेका छन् । कतिपय नेपाली राहदानीमै नेपाली नै भएरै त्यहाँ रहेका छन् भने कतिपय त्यो देशको नागरिक भएर त्यही देशको राहदानीमा भिसा लगाएर नेपाल आउँन–जान थालिसकेका छन् । यस्ता नेपालीको संख्या अब हजारौंबाट लाखौं पुगिसकेको छ । एक पुस्ता हैन, कतिपय देशमा यस्ता गैरआवासीय नेपालीको चौथो पुस्ता नै भैसकेको छ ।
यो युग विश्वभूमण्डलीयकरणको युग हो । हुन त यो युग सुरू हुनभन्दा धेरै अघि नै हाम्रा पुर्खाले ‘बसुधैव कुटूम्बकम्’ भनेर संसार नै एक परिवार हो भनिसकेका हुन् । यस्ता दूरदृष्टि राख्ने अग्रजका दिव्यवाणी पछयाउँदै नेपाली संसारका दूरदराजमा पुगेका हुन् । यसबाट नेपाल र नेपाली खुम्चिएको छैन, अरू बिस्तारित भएको छ । नेपाल र नेपाली विश्वमा अरू बढी देखिने र सुनिने भएको छ ।
यसरी संसारभर नेपाल र नेपालीलाई देखाउँदै र सुनाउँदै विभिन्न देशका नागरिक भैसकेका नेपालीलाई अब नेपालमा पूरापूर फर्काउन सम्भव छैन । अपवादका रूपमा केही संख्यालाई फर्काउन सकियो भने त्यो बोनस नै मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब के गर्ने त ती नेपालीलाई ?
यसरी संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली भनिनु पर्छ र उनीहरूलाई नेपालसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडी राख्नुपर्छ भन्दै केही अगुवा गैरआवासीय नेपालीले २००५ मा ‘एकपटकको नेपालीः सँधैको नेपाली’ अभियान थाले । यसको मूल अभिष्ट नेपाली नागरिकताको निरन्तरता वा दोहोरो नागरिकता नै थियो ।
यो अभियानका अग्रजहरूको लामो र अनवरत प्रयासले तत्कालका लागि साविकको नागरिकताकै निरन्तरता रहने गरी दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न नसके पनि २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नागरिकता’को व्यवस्था भयो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनै गाह्रो छ । अनेक भुक्तमान गरेर लियो, न मान छ, न मनितो । यो नागरिकताबाहकले नेपाल पस्दा भिसा लिनुपर्छ, योभन्दा हाँस्यास्पद के हुन्छ ? यस अर्थमा त यो एक किसिमको कागजको खोस्टै नै त भयो ।
संविधानको धारा १४ मा प्रष्टसँग लेखियो, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा वंशजको जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’
त्यतिबेला नेपाल आज जस्तो गैरआवासीय नेपालीमैत्री थिएन । विदेश जानेलाई पलायनवादी भन्दै हेयको दृष्टिकोणले हेरिने त्यतिबेला विदेशी नागरिकता लिइसकेकालाई त पापी–अपराधी नै भनÞेर सरापिन्थ्यो । त्यस्तो स्थितिमा पनि ठूलो राजनीतिक लबिङपछि गैरआवासीय नेपाली अभियानका अगुवाहरू गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्था गर्न सफल भएका थिए ।
तर, यो संवैधानिक व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गर्न अर्को महाभारत लड्नु पर्यो । ठूलो लडाइँपछि नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ पछि दफा ७ क थपेर गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो ।
यसरी संविधानमा ब्यवस्था भएको ८ वर्षपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था भयो । यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गैरआवासीय नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको छेको पारेर गत असोज ३०गते प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमै बोलाएर तत्कालिन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र कुल आचार्यलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिए । त्यसयता विभिन्न जिल्ला कार्यालयबाट विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले नेपाल गएको मौका पारेर फाट्टफुट्ट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन थालेका छन् ।
सहज छैन लिन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन यति धेरै झन्झट छ कि लाग्छ यो दिनका लागि ल्याइएको प्रावधान नै हैन । पहिला त यो लिन सुरूमा नागरिकता लिएको जिल्लामै पुग्नु पर्यो । धेरैजसो मानिस सुरूमा नागरिकता लिएको जिल्लाबाट अन्यत्र बसाई सरेकै वर्षौ भैसकेको हुन्छ । त्यहाँ कोही पनि आफन्त नहुन सक्छन् ।
पहिलो त त्यस्तो जिल्लामा पुग्नुपर्यो । दोस्रो जिल्लामा पुगेर पनि भएन, प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र वडाको सिफारिस लिन दूरदराजको गाउँमा पुग्नुपर्यो । खासगरी पहाडी जिल्लामा त्यस्ता गाउँ कोशौ टाढा हुन्छन् र दुई–तीन दिन लगाएर पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै वडामा प्रहरी कार्यालय नहुन सक्छ । अर्को गाउँपालिकाबाट प्रहरी सम्बन्धित वडामा आएर सर्जमिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो सारा भुक्तमान भोग्नुभन्दा त बरू गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै नलिने भन्ने पनि भेटिन थालेका छन् । वडाको सिफारिसका लागि १० हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ । यो आफैंमा अचाक्ली बढी हो । कतिपय वडामा आफूलाई चिन्ने मान्छेसम्म भेटिदैन, कतिपय वडाबाट सगोलमा बसाइ सरेको प्रमाणपत्र निकालिइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वडा अध्यक्षले सिफारिस गर्न मान्दैन । प्रहरीले सर्जमिन गर्न मान्दैन । यसबाट सिर्जना हुने झन्झट अर्को पीडादायी हुन्छ ।
अझ, विदेशबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन आएको मान्छे भनेपछि स्थानीय वडा र प्रहरी कार्यालयले पनि दुहुनो गाई नै सम्झन्छन् । छिटो र सही काम गराउन उनीहरूलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यता अझ टिठलाग्दो हुन्छ । यी सारा काम फत्ते गरेर फेरि जिल्ला कार्यालय पुग्नुपर्यो । त्यहाँ फेरि साक्षी चाहिन्छ । यो पनि अर्को समस्या नै छ ।
यति सबै गरेपछि आफ्नो बंशजको नागरिकता बुझाएर बल्लतल्ल पाइन्छ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ।
के गर्छ यो नागरिकताले?
भन्नलाई यो नागरिकताले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने भनिएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको त के कुरा भो र ? प्रयोजन हुने भनेको मूलतः आर्थिक अधिकार नै हो ।
अझै पनि यो नागरिकतालाई जग्गा, जमिन र सम्पतिको भोगचलनसँग सम्बन्धित सरकारी अड्डा अदालतले पूरै मान्यता दिइसकेका छैनन् । आफ्ना मान्छे छन् र कोही बुझकी कर्मचारी र अड्डा प्रमुख छन् भने उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा मानवीय व्यवहार गर्ने अर्कै कुरा हो । अन्यथा, यति दुःख गरेर लिइने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले काम नगर्दा यो बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तै भएको छ ।
कस्तो प्रतिक्रिया हुनुपर्छ ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीलाई आफ्नो मूलसँग जोडीराख्न जन्मभूमीले दिने सबैभन्दा पवित्र उपहारजस्तो बनाइनुपर्यो । यो लिन चाहनेलाई एकै ठाउँबाट सहज रूपमा लिन सकिने प्रक्रिया बनाइदिनु पर्यो । त्यसका लागि यसो गर्न सकिन्छ ः
१. अहिलेसम्म पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बितरण भएको छैन, नियोगहरूबाट यथाशक्य चाँडो सहजरूपमा लिन सकिने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२. नेपालमा गृहमन्त्रालयमा एक विशेष संयन्त्र बनाएर काठमाडौबाट लिन चाहनेलाई सहज रूपमा त्यहीबाट लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. जिल्लाबाट लिन चाहनेलाई पनि सहजरूपमा ‘एक अपोइन्टमेन्ट ; एक कार्यकक्ष’ समाधान दिनुपर्छ ।
४. नेपाली नागरिकता र राहदानीको सक्कलप्रति र उसले नागरिकता लिएको देशको सक्कल नागरिकता वा राहदानी लिएर गैरआवासीय नागरिकता दिने अधिकार भएको अधिकारीसामु सशरीर उपस्थित भएपछि उसलाई तत्काल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
५. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन पाइने र त्यही एक एपोइन्टमेन्टमै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
६. यो सबै व्यवस्थाका लागि राज्यको स्रोत र साधन खर्च हुने भएकाले त्यसका लागि एकमुष्ट उपयुक्त शुल्क तोकिनु पर्छ । र, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेले पनि खुशीसाथ आफ्नो मातृभूमीलाई शुल्क तिर्नु पर्छ ।
७. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले नै नेपाल प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यदि त्यसो गरिदैन भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँगै नेपाली राहदानी दिने व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले के के हुनुपर्छ ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट विदेशमा बस्ने नेपालीले अतिरिक्त सुविधा खोज्नु हुन्न । तर, यो कोटीको नागरिकले संविधानमै उल्लेख भएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारचाँहि अरू कोटीका नागरिकले पाउँने सरह पाउँनु पर्छ । त्यसमा एक इञ्च पनि तल–माथि गर्न पाइन्न ।
यसबाट अभ्यास गर्न नपाइने भनेको राजनीतिक अधिकार मात्र हो भन्ने व्यवहारतः स्थापित गरिनु पर्छ । संविधानमै राजनीतिक अधिकार भन्नाले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने, उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने र उसको प्रतिनिधि बस्ने र मतदान गर्ने भनिएको छ । यीबाहेक अरू सबै अधिकार गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पाउँनै पर्छ ।
यसरी पाउनुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेका कार्य निम्नानुसार हुन सक्छन् –
१. गैरआवासीय नेपाली नागरिकले अरू नागरिक सरह बिना राहदानी नेपालमा प्रवेश गर्न र निर्वाध रूपमा बस्न पाउँनु पर्छ ।
२. त्यसका लागि उनीहरूको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै नेपाल प्रवेश गर्ने भिसाजस्तो मान्य हुने गरी सहज प्रक्रिया मिलाइनु पर्छ । अन्यथा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँगै विशेषखालको राहदानी पनि दिइनु पर्छ ।
३. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित सबै अड्डा अदालतमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले अन्य कोटीका नागरिकताको जस्तै काम गर्नु पर्छ ।
गौरवको निशानी होस्, कामकाजी बनोस्
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्नेमा नेपालका राजनीतिक दल सकारात्मक भए पनि नोकरशाहीतन्त्र अत्यन्तै अनुदार रहदै आएको छ । संविधानमै व्यवस्था भएको राजनैतिक अधिकारबाहेकका अन्य अधिकार दिन पनि उनीहरू तयार छैनन् । अहिले दिइन थालिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रक्रियालाई जटिल बनाएर लिनै नसकिने बनाउने पनि उनीहरू नै हुन् र यसले पाउँने अधिकार खोस्ने पनि उनीहरू नै हुन् ।
सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रकियालाई सहज र यो निस्सालाई कामकाजी र संविधानप्रदत अधिकारसहितको बनाउन जरूरी छ । अहिलेका लागि यसले कम्तिमा पनि नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा लिनु नपर्ने स्थितिको सिजना हुनै पर्छ र यो लिन एपोइन्टमेन्ट सिष्टमबाट ‘एक एपोइन्टमेन्ट, एक कार्यकक्ष’ कार्यविधि बनाउनै पर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा पहिलो कुरा त गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनै गाह्रो छ, दोस्रो अनेक भुक्तमान गरेर लियो यसको न मान छ न मनितो । यो नेपालकै संविधानमा ब्यवस्था भएको नेपाली नागरिकता नै हो नि, तर त्यो नागरिकताबाहकले नेपाल पस्दा भिसा लिनुपर्छ, योभन्दा हाँस्यास्पद के हुन्छ ? यो त एक किसिमको कागजको खोस्टै त भयो ।
कामना गरौं, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई आफ्नो मूलसँग जोड्ने एक गौरवशाली सेतू बनोस् । जोसँग यो निस्सा हुन्छ, उसले नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्न सकोस् । सच्चा मानेमा भावनात्मक रूपमा ‘एकपटकको नेपालीः सँधैको नेपाली’ बनाउन सकोस् ।
