- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
कतारको राजधानी दोहामा गत साता अफगानी लडाकु तालिवान र अमेरिकाबीच ‘एउटा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत अमेरिका र नर्थ एटलान्टिक ट्रीटी अर्गनाइजेशन (नाटो)का सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्ना सैनिक अफगानिस्थानबाट आउँदो चौध महिनामा फिर्ता बोलाउने छन् र तालिवानी लडाकुहरुले आफ्नो क्षेत्रमा अलकायदा या अन्य कुनै अतिवादी समूहलाई आउन दिने छैनन् ।
सम्झौता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पीओको उपस्थितिमा तालिवानका तर्फबाट मुल्ला अब्दुल गनी बरादर र अमेरिकाका तर्फबाट अफगानिस्तानका लागि विशेषदूत जिलमे खलीलजादले हस्तक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै माइक पोम्पिओले भनेका छन्– ‘तालिवानले आफ्नो सकारात्मक धारणा र आचरणले शान्तिका लागि गम्भीरताको प्रमाण दिएको छ । तालिवानले शान्ति सम्झौताको पूर्णरुपले पालना ग¥यो भने विश्व समुदायमा तालिवानप्रति सकारात्मक धारणा बन्नेछ ।’
अफगानिस्तानमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति सन् १९७९ मासोभियत संघको हस्तक्षेपबाट प्रारम्भ भएको हो । अमेरिका र नेटो सैनिक उपस्थिति भने ९ सेप्टेम्बर २०११ मा न्यूयोर्कको ट्वीनटावरमा आतंकवादी हमलापश्चात् भएको हो । यस १९ वर्षमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नो ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । अमेरिका र नेटोका ३५०० सैनिक मारिएका थिए भने, एक लाखभन्दा बढी अफगानी नागरिकहरुले ज्यान गुमाएका थिए । अमेरिकाले दुई हजार अर्ब डलरको आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ ।
यही वर्ष नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ र अमेरिकी जनतालाई प्रभावित पार्नका निमित्त पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । किनभने, अमेरिकामै यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । अफगानिस्तानमा अनावश्यक रुपमा अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाउनुपरेको मात्र होइन, अर्बौ डलरको ठूलो धनराशि पनि खर्च भइरहेको छ ।
त्यसकारण तालिवानसँग वार्ता गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाको बाध्यता पनि हो । तालिवानको पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले आउँदा दिनमा अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको प्रभाव बढ्नेछ । तर, अमेरिकी र नेटो सैनिक फिर्ता भइसकेपछि त्यस क्षेत्रमा शान्ति कायम भइहाल्छ भन्ने छैन । किनभने, तालिवानले वर्तमान अफगानी युसुफ अहारफ गनीको सरकारलाई स्वीकारेको छैन ।
अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) को सबभन्दा कान्छो सदस्य मुलुक हो । रणनीतिक दृष्टिकोणले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण मुलुक भएको कारणले नै यहाँ ठूला शक्तिहरुले आफ्नो बर्चस्व राख्नका निमित्त यहाँ सेना राखेका छन् । अफगानिस्तानको छिमेकीहरुमा उत्तरमा ताजिकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तान (पूर्व सोभियत संघ), पश्चिममा इरान, दक्षिणपूर्वमा पाकिस्तान र सुदूरपूर्वमा चीन पर्दछ । अफगानिस्तान नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यसले आफ्नो वैदेशिक व्यापारको लागि पाकिस्तानको बन्दरगाह प्रयोग गर्दछ ।
भारतले अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी प्रभाव घटाउनका निमित्त अहिलेसम्म लगभग १५ अर्ब डलरको लगानी गरिसकेको छ । यी सहयोगहरु मुख्यतः आधारभूत संरचना, अस्पताल, ट्रेनिङ छात्रवृत्तिलगायत हरेक क्षेत्र समावेश छ । त्यसमध्ये जारन्ज–डेलाराम हाइवे हो, जसले अफगानिस्तानलाई इरानको चाबहार बन्दरगाहसँग जोड्नेछ । चाबहार बन्दरगाह भारतीय सहयोगमा बनेको हो । यसले अफगानिस्तानलाई आफ्नो वैदेशिक व्यापारका लागि पाकिस्तानको विकल्प प्राप्त हुनेछ । चाबहार बन्दरगाहबाट भारतको गुजरात बन्दरगाह नजिक पर्दछ । त्यसकारण अफगानिस्तान–इरान–भारत व्यापारका लागि भारतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भारतले कहिले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो सेना पठाएन । तर, सैनिक हेलिकोप्टर, बन्दोबस्तीका सामानद्वारा पूरापुर सहयोग ग¥यो । सेना पठाएमा त्यहाँका जनताको विश्वास भारतप्रति गुम्ने भयले सेना नपठाइएको हो । यस्तो सक्रिय उपस्थिति रहेको भारतले दोहा सम्झौतामा आफ्नो कुनै सक्रिय उपस्थिति देखाउन नसक्नु आश्चर्यको कुरा हो ।
यस शान्ति सम्झौताबारे तालिवानसँग राम्रो सम्बन्ध भएको पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मेहमुद कुरेशीले भने– ‘भारतले आफगानिस्तान शान्ति सम्झौतालाई असफल पार्न पूरा कोसिस ग¥यो तर, असफल भयो । सम्पूर्ण विश्वले अमेरिका–तालिवान सम्झौतामा पाकिस्तानको भूमिकालाई सराहना गरेको छ ।’ यस सम्झौताले समग्र विश्वकै शान्ति प्रक्रियामा त सघाउ पु¥याउने नै छ । यसका साथै दक्षिण एशियामा पनि यसको सकारात्मक असर पर्नेछ ।
twitter:@rmshghimire
