काठमाडौं । अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका विकल पौडेल र सुनील पौडेल हरेक सयम सत्ताधारी बाहुबलीद्वारा पुल्पुलिएका व्यक्ति हुन् । उनीहरु सत्ताधारीबाटै पालितपोषित हुन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र (राम) कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा होस् या केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा होस् । यी दुवै पौडेल बन्धु बालुवाटारको अभिन्न व्यक्ति थिए । कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा विकल २०७४ जेठमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् ।
त्यसपछि बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मोलमोलाइमा मुछिँदा पनि विकल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नै थिए । ७० करोड काण्डको खरिद प्रक्रियाका प्रमुख सूत्राधार यिनै विकल हुन् भन्निछ ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री बने । त्यसपछि पनि यी दुबै पात्र बालुवाटारको झन् नजिक थिए । पटकपटक विवादित भइसकेका विकललाई देउवा सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई २०७९ जेठ १३ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति दिइएको थियो ।
जतिबेला महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थगापनाका लागि खरिद योजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्चेको भनेर दोषी करार गरिसकेको थियो । यतिमात्र होइन, गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको अडियो प्रकरणमै कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो ।
त्यतिबेलै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिदमा नीजि लाभका लागि मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यता अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको तथ्य जानकारी हुँदाहुँदै देउवा सरकारले विकललाई नै पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति किन र केका लागि ? आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको खेल रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
ओली सरकारको पालामा सुरक्षण मुद्रणका उपकरण किन्न जीटूजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भयो । फ्रान्सको कम्पनी आईएन ग्रुपले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (त्यसबेला करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मन कम्पनी भीरडसले ३ सय मिलियन युरो (त्यसबेला साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
दुवै प्रस्ताव बजार मूल्यभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो आएको भन्दै विरोध चर्कियो । २०७६ कात्तिक २० र २०७६ पुस ९ मा उक्त प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यहीबेला सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोडको अडियो कान्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिए ।
ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्दै सञ्चार मन्त्रालयबाटै केन्द्र स्थापना गर्ने गरी २०७७ वैशाख २ मा काम अघि बढाइयो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नियुक्ति पाउनुअघि यिनै विकल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए । विकललाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुद्रण केन्द्रको नेतृत्वमा लगेपछि यता ओली सरकारले सुनीललाई सूचना प्रविधि केन्द्रमा नियुक्ति दिएको हो ।
यसरी एक जनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र अर्कोले सूचना प्रविधि केन्द्रमा खरिद प्रक्रियामा बम्हलुट मच्चाएका थिए । सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा सुनीलले करिब २३ करोड भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारबाट अनुसन्धान भइरहेकै अवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र कार्की सञ्चारमन्त्री रहेका बेला नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइयो ।
सुनिललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन मापदण्डमै उलटफेर गरिएको थियो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सरकारलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी पेमेन्ट गेटवे प्रणाली जडान गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अपारदर्शी रूपमा बजेट व्यवस्था गरी खरिद प्रकरणमा रकम हिनामिना गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाटै खुलेको छ ।
यस्ता ‘इदम् भ्रष्ट, उदम भ्रष्ट’ पात्रलाई एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटकपटक खोजीखोजी ल्याएर पदासिन गराइनुले नै ‘भागशान्ति जयनेपाल’मा उच्च तहको गठजोड छ्याङ्गै छ । ‘फाटेको जालले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्गै देखेको’ भन्नुपर्ने अवस्था छ । के अख्तियारले भन्नसक्छ– यो जघन्य राष्ट्रघात विकल र सुनिल एक्लैले गरेका हुन् भनेर ? अख्तियारले आँट गरे लहरो तान्दा पहरो थर्कने निश्चित छ । अन्यथा, अख्तियारले भन्ने गरेको सुशासन र समृद्धि हात्तिको देखाउने दाँत मात्र हुने छ ।
