शान्ति सेनामा सेनाको संख्या बढ्दै,प्रहरीको संख्या घट्दै

काठमाडौं, २७ फागुन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति मिशनमा जाने सैनिक धेरै बढाउने देशमध्ये नेपाल हालै चौथौं स्थानमा उक्लिएको छ । नेपाली सेनाले गर्वसाथ विज्ञप्ति नै निकालेर गत शुक्रबार यसको जानकारी गरायो ।

यो सफलता देशै गर्वकै विषय पनि हो । किनकी नेपाल जस्तो सानो देशको विश्वमा शान्ति स्थापनामा योगदान र भूमिका आफैंमा महत्वपूर्ण छ । भारतलाई उछिनेर नेपाल पाँचौबाट चौथो स्थानमा उक्लिएको हो । शान्ति मिशनमा वर्षाैदेखि नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरुको देखाएको क्षमता, दक्षता र इमान्दारिताको यो नतिजा हो ।

हाल नेपालाट विश्वका १२ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । ती देशमा पाँच हजार ६ सय ५८ जना नेपाली सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । यीमध्ये नेपाली सेनाका पाँच हजार ९६ शान्ति सैनिक छन् भने, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच सय ६२ जना फौज खटिएका छन् ।

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा नेपालभन्दा इथियोपिया, बंगलादेश र रुवान्डाका बढी सेना छन् । इथियोपियाबाट ६ हजार ६ सय ३९ जना, बंगलादेशबाट ६ हजार चार सय १३ जना, रुवान्डाबाट ६ हजार दुई सय ९२ जना कार्यरत छन् । पाँचौँ स्थानमा भारतबाट पाँच हजार चार सय चारजना सैनिक कार्यरत रहेको राष्ट्रसंघको तथ्याङक छ । भारतपछि पाकिस्तानका चार हजार तीन सय ११, इजिप्टका तीन हजार एक सय १३, घानाका दुई हजार सात सय ७४, इन्डोनेसियाका दुई हजार सात सय पाँच, चीनका दुई हजार पाँच सय ४४, तान्जानियाका दुई हजार तीन सय पाँच, सेनेगलका दुई हजार दुई सय ४९ जना कार्यरत छन् । शान्ति मिशनमा हाल दुवै प्रहरीबाट पाँच सय ९६ जना मात्र शान्ति मिशनमा छन् । डार्फर मिशन बन्द भएपछि यो संख्या चार सयमा घट्नेछ ।

सेनाको बढ्दा प्रहरीको घट्दै

शान्ति मिशनहरुमा नेपाली सेनाको सहभागीता बढेको छ । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या भने घटेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एफपियू मिशनका साथै आईपिओका रुपमा जाने संख्या घटेको छ ।

नेपाल प्रहरीको हाइटी एफपियू मिशन दुई वर्ष पहिले नै बन्द भइसकेको छ भने डार्फर मिशन पनि दुई महिनापछि बन्द हुँदै छ । सशस्त्र प्रहरीको दुई एफपियू मिशन दक्षिण सुडानमा छन् ।

प्रहरीको संख्या घट्नुको एउटा कारण राष्ट्रसंघलाई प्रहरी भन्दा सेना धेरै चाहिएको हो । धेरै जसो मिशनमा राष्ट्रसंघले सेना खटाउदै आएको छ । अर्काे कारण भनेको लबिङ नपुगेर पनि हो ।

न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय पिस किपिङ डिभिजनमा नेपाली सेनाका कर्णेल समन्वयका लागि खटिने गर्दछन् । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट यसरी खटाइँदैन । सेनाले नै समन्वय गर्छ । त्यहीकारण पनि उनीहरुको लबिङ संख्या बढ्न नसकेको हो । अर्काेतर्फ सरकारले पनि लबिङ गर्न सकेको छैन ।

खरिदमा झमेला

सेनाको संख्या बढ्नुको अर्काे कारण भनेको उनीहरुलाई बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा समस्या छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खरिदमा अनेक उजुरी पर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले छानबिन गर्दछन् । जसकारण प्रहरी महानिरीक्षकको पद नै धरापमा पर्ने भएकाले उनीहरुले खरिदमा आँट नगरेका धेरै उदारण छन् । तर, सेनाको खरिदमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । जसकारण सेनाले सधैं बन्दोबस्तीका सामान तयारी अवस्थामा राख्दछ ।

पाँच वर्षअघि राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीलाई बन्दोबस्तीका सामान किन्न भनेको थियो । तर, तत्कालीन महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पुरानै गाडीमा रंग लगाएर तयार पारे । राष्ट्रसंघका अधिकारीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । एआईजीहरु अर्याललाई हटाउने खेलमा थिए । त्यही कारण उनले खरिद गर्ने निर्णय गर्न सकेनन् । गुटबन्दीको त्यो मूल्य अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको संगठनले चुकाउनुपरेको छ ।

शान्ति मिशनकै लागि खरिद गरिएको बन्दोबस्तीका सामानमा भ्रष्टाचार हुँदा पूर्व तीन आईजिपी जेल परेका थिए । यो घटनापछि कल्याणकोषको रकम खर्च गर्नै डराउने अवस्था छ ।

धमाधम राजीनामा

कतिपय ठाउँको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशन बन्द हुँदा प्रहरीमा विभिन्न किमिसका असर देखिन थालेका छन् । राजीनामा दिनेको संख्या बढ्ने तथा भ्रष्टाचार पनि बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका दुई वटा फम्र्ड पुलिस यूनिट(एफपियु) मिशन रहेकोमा एउटा बन्द भइसकेको छ भने अर्काे दुई महिनापछि बन्द हुँदैछ । हाइटीको मिशन गत वर्षदेखि बन्द भएकोमा सुडानस्थित मिशनपनि अप्रिलदेखि बन्द हुन लागेको हो ।

सुडानस्थित एफपियु मिशनमा हाल एसएसपीको कमाण्डमा एक सय ८० जना प्रहरी कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघले त्यसपछि सो मिशन बन्द हुने जानकारी अनौपचारिक रुपमा दिइसकेको छ । सोही कारण प्रहरीले मिशनका लागि छनोट गरेको छैन । एफपियु मिशनमा जाने प्रहरीले एक वर्षमा करिब १५ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । तल्लो तहका प्रहरीमा यस्तो मिशनलाई ठूलो अवसरमा रुपमा लिने गरिन्छ ।

मिशन जाने अवसर बन्द भएकाले पनि प्रहरीको जागिरप्रति एकातर्फ आकर्षण घटेको छ भने, अर्काेतर्फ तल्लो तहका प्रहरीको राजीनामा समेत बढेको छ । पछिल्लो समय औसतमा दैनिक सात जना प्रहरीले राजीनामा दिने गरेका छ । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा एक हजार दुई सय १० जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ७३ जनाले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनेको संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरी मुख्यालयले राजीनामा स्वीकृतीमा कडाई समेत गरेको छ ।

खासगरी तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने गरेका छन् । पेन्सन लिने र अर्काे काममा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढेपछि राजीनामा रोक्न मुख्यालयले रणनीति बनाइरहेको छ । राजीनामाको एउटा कारण शान्ति मिशनको अवसर कम हुनु पनि भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रहरीले माली, कंगो जस्तो देशमा एफपियु राख्नका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । चार वर्षअघि राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीलाई एक एफपियू दिने बताएपनि बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न नसक्दा मिशन गुमेको थियो ।

एफपियु मात्र होइन इन्डिभ्युजल पुलिस अफिसर(आईपिओ) मिशनको अवसर पनि घट्दै गएको छ । कुनै समय एकैपटक चार सयसम्म प्रहरी आईपिओ मिशनमा खटिन्थे । अहिले नेपाल प्रहरीबाट करिब ३५ जना मात्र खटिएका छन् । हाल सुडान, दक्षिण सुडान, मालि र कंगोमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु खटिएका छन् । आईपिओ मिशनमा जानका लागि राष्ट्रसंघले लिने स्याट परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्याट पास गरेर पनि जान नपाएकाहरुको संख्या ठूलो छ ।

शान्ति मिशनका कारण प्रहरीमा शुद्धिकरण भएको थियो । शान्ति मिशनबाट राम्रो कमाई हुने भएकाले प्रहरीमा शुद्धिकरण आएको थियो । तर, त्यो अवसर कम भएपछि भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम छ ।