काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ एवम् स्वकीय उपसचिव प्रकाश रायमाझी रायमाझीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सफ्टवेयर त्यसमा उल्लेखित विवरणको बारेमा चासो राखेपछि विभागमा कार्यरत सहसचिवसँग विवाद भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका महानिर्देशक युवाराज कट्टेलले आधिकारिक तहको कर्मचारी हुँदा हुँदै केही दिन पहिला प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति भएका व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्ने विवरण माग्ने जस्ता कार्य अनुपयुक्त भएको भन्दै विवरण दिन नामानेपछि विवाद भएको हो ।
स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका रायमाझीलाई एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीको विज्ञमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रचण्डकी बुहारी एवं पूर्व खानेपानीमन्त्री बिना मगरको ‘पर्सनल असिस्टेन्ट’ रहिसकेका रायमाझी आइटीको विद्यार्थी होइनन् ।
तर उनी आफूलाई सबै जानकारी भएको भन्दै रायमाझीले आइटीका सबै प्रोजेक्ट आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायलाई दबाब दिदै हिडेका बेला राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा पुगेका थिए । हाल उनको आँखा गृह मन्त्रालयमा अन्र्तगत सो विभागमा परेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै ठेक्का आफ्नो कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै उनले गृहका कर्मचारीलाई च्यापेका च्याप्यै छन् । तर कट्टेले त्यसलाई इग्नोर गरेपछि चिसिएर यातायात व्यवस्था पुगेका थिए । उनले यातायातमा पनि सफ्टवेयरको सोर्स कोड मागिरहेको स्रोतको दावी छ ।
६ महिना पहिले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो । यो खारेजी भएपछि अहिलेसम्म सङ्कलन भएको सम्पूर्ण विवरणको प्रमाणीकरणको जिम्मा रायमाझीकै कम्पनीलाई दिने तयारी भएपनि त्यसको कर्मचारीवृत्तमा विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसअघि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तर प्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधिलाई सरकारले खारेज गरेपछि स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिले त्ससमा आँखा लगाएको थियो । स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रधानमन्त्री दाहालका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी आफै हुन् । अहिले पनि त्यसकै लागि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सहसचिव कट्टेललाई राखेर बैठक राख्न खोजेका थिए ।
अन्य निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्ने विषयमा विभागले सर्भरको क्षमताले नधान्ने र सर्भर क्यास हुने तर्क दिँदै आएको बेला उनले त्यहाँ आफ्नो कम्पनीको उपस्थिति देखाउन खोजेका थिए । अन्तरआवद्धता प्रणाली कम्तीमा दशवटा निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्ने किसिमले निर्माण गरिएको थियो । विभागको तत्कालीन व्यवस्थापनले प्रणालीको क्षमता नभएको बहानामा निजी कम्पनीलाई प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी दिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रले करिब १ करोड २० लाख नागरिकको जैविक र वैयक्तिक विवरण संकलन गरेको छ ।
यस क्रममा राहदानी र अन्य कतिपय निकायका अनुसार, यी तथ्यांकहरू करिब एकचौथाइ मात्रै प्रयोग गर्न सकिने गुनासो आएपछि तथ्यांक शुद्धिकरणका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन परिचयपत्र विभागसँग बारम्बार सहजीकरण गर्न भन्दै रायमाझी पुग्ने गरेका छन् ।
