काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाएपछि भागभाग भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)खरिद प्रकरणमा जोडिएपछि आयोगले बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बयानका लागि पटक–पटक बोलाएको भए पनि उनीहरु आयोगको कार्यालय पुगेका छैनन । कार्कीले आफू पूर्वतिर भएको भन्दै ढाटिरहेका छन् भने बस्नेतले समय नमिलेको भन्दै खबर पठाएर अल्मल्याइरहेका छन् ।
यो प्रकरणमा पूर्व सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई आयोगले बयानका लागि बोलाएको थियो । तर उनी आफू पूर्वतिर रहेको भन्दै आयोगलाई अटेर गर्दै आएका छन । तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । साथै, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले पनि आयोगलाई जवाफ दिन बाँकी रहेको छ । ‘एक पटक उहाँलाई पनि सँग सोधपुछ गर्ने निर्णय भैसकेको छ, केही दिनमा उहाँलाई पुनःबोलाइनेछ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए । सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
त्यसपछि प्राधिकरणलाई बजेट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाकै जोडबल रहेको थियो ।
झाले यसअघि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन । यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । यसैगरी गत साता मुख्यसचिव अर्यालसँग बयान लिइसकेको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मानहानिको मुद्धा लाग्ने भएपछि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । कानुनी पूर्वाधारविना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरेको उजुरी अख्तियारमा छ ।
ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शङ्कास्पद कारोबार गरेको लगायतको विषयमा पनि उजुरी परेको छ भने अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ ।
