काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको सर्वोच्च पद हो मुख्यसचिव । तर वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्व क्षमता कति कमजोर छ भन्ने कुरा माघ ५ गते भएको २९ सहसचिव सरुवा प्रकरणले उजागर गरेको छ ।
२९ सहसचिवको सरुवामा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेललाई मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा खटाइएको थियो । तर मुख्यसचिव अर्यालले सरुवा सूची सार्वजनिक हुनासाथ पोखरेलको सरुवा संशोधन गरी भन्सार विभागमै थमौती गरेका छन् ।
भन्सार विभागका डीडीजी भए पनि पोखरेलले देशभरका आकर्षक भन्सारबाट दररेट उठाउनेदेखि तस्करीको संजाल चलाउने गर्दछन् । भन्सार विभागमा डीजी शोभाकान्त पौडेल भन्दा डीडीजी पोखरेलको सिन्डिकेट बलियो छ ।
पशु्पतिनगर भन्सारदेखि बीरगंज भन्सारको प्रमुख भएर अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल पोखरेलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पत्नी विना महतमार्फत् सरुवा रोकाएको स्रोतले बताएको छ ।
माघ ५ गतेको सरुवामा अर्थमन्त्रालयकै राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रितेशकुमार शाक्यको नाम पनि थियो । तर मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालका बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले उनको सरुवा रोकाएका छन् । तत्कालीन मन्त्री विना मगरले खानेपानी मन्त्रालयमा ल्याउँदासम्म रितेश शाक्य साधारण सहसचिवमा पर्थे । तर खानेपानीमा आएपछि उनले पावर एक्सरसाइज गर्न थाले ।
एकपछि अर्को शक्ति प्रयोग गर्दै शाक्य माओवादीकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समातेर अर्थमन्त्रालयमा पुगे । अर्थमन्त्रालयमा गएको ४ बर्षसम्म पनि उनी त्यहाँबाट बाहिरिनुपरेको छैन । पावर सेन्टरसँग हिमचिम बढाएर उनले चतुर खेलाडी सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई विस्थापित गरी आन्तरिक राजस्व विभागको डीजी नै पड्काए ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख अमृत लम्साल, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक टोकराज पाण्डेलाई बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले चलाउँछन् ।
यी तीनै सहसचिव मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवभन्दा पनि रामचन्द्र भट्टप्रति बफादार मानिन्छन् । यी तीनैजनाले हरेक दिन गुह्य सूचना भट्टलाई सेयर गर्ने गर्दछन् । ठूला ठूला सेटिङदेखि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका काममा यी तीनै सहसचिवले भट्टकोमा पठाउने र उनले भनेपछि मात्र फत्ते गर्ने गरेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार रामचन्द्र भट्टको सेटिङमा काम गरिरहेका यी तीनै सहसचिवको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नोटिसमा लिएको छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अनुमतिदेखि प्रिमियम राखेर सेयर जारी गराउनेसम्मको सेटिङ रितेश शाक्यसहितको यो समूहबाट गराइएको थियो । हिमालयन रिइन्स्यारेन्सलाई १ सय रुपैयाँमा थप १ सय ५ प्रिमियम राखी सेयर जारी गर्न ऐन नै संशोधन गरिएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्रमा बिचौलिया भट्टको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा टेलिकमको अरबौंको बिलिङको टेण्डर नै नगरी म्यादथप गराएबाटै पुष्टि हुन्छ । भट्टमार्फत् नै एसियन इन्फोले एक बर्षअघि नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको ५ बर्ष म्यादथप गराएको थियो । जसमा २० देखि २५ करोडको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । बैकुन्ठ अर्याल संचार सचिव हुँदा उनले एसियन इन्फोको बिलिङको म्यादथप गराएका हुन् ।
