विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेकोमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको टाउको दुःखेको छ । उनले जहाँ भाषण गरे पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले वर्षमा ३४–३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा घाटा भएको बताउने गरेका छन् ।
युरोपका कतिपय देशले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने गरेकोमा हामीकहाँ स्वस्फुर्तरुपमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।
अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका महत अर्थमन्त्री बनेपछि ‘हाटहुट लाटलुट’ जसरी भए पनि राजस्व वृद्धि गर्ने सोच बनाएका छन् । उनीमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग कहाँबाट थाल्ने भन्ने सोच देखिएको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले वर्षौंदेखि व्यापाघाटा बढाइरहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै त्यसको पार्टपुर्जा र अन्य सामानमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा विद्युतीय सवारीसाधनका कारण राजस्व घट्यो भनेर राजस्व बढाउनकै लागि विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीलाई उल्लु नभने के भन्ने ?
पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न र व्यापारघाटा न्यून गर्न विद्युतीय सवारीसाधन एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ । तर, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा वातावरणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, कार्यान्वयन नगर्दा नेपालमा सन् २०२५ सम्म निजी विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पु¥याउने र सार्वजनिक सवारीको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने भनिए पनि सरकारको अस्थिर नीतिका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्न एउटा गिरोह नै संलग्न रहेको छ । जुन गिरोहले हरेक वर्ष बजेट निर्माण हुनेबेला चलखेल गर्ने गर्छ । त्यसैको चंगुलमा हाम्रा अर्थमन्त्री महत परेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
हामीले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्न नसके पनि त्यसको विकल्पमा विद्युत प्रयोग गर्न सक्छौं । विद्युतीय सवारीका साथै घरमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सक्छौं ।
सरकारको स्थिर नीति भएमा आगामी १० वर्षभित्र पेट्रोलियमपदार्थ र ग्यासको आयातमा भएको खर्र्बौखर्ब रुपैयाँ जोगाउन सक्छौं । उक्त रकमबाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका साथै पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्छौं । तर दुर्भाग्य, पटक–पटक नाकाबन्दीको पीडा भोगेका हामी नेपालीले आत्मनिर्भर बन्ने कुनै प्रयास नै गरेनौं । जसका कारण अर्थतन्त्र चौपट भएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनचेतना जगाउन पाँच वर्ष अगाडि विद्युतीय सवारीसाधन चढिन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ, पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चढे । तर सरकारको विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्न हरेक मन्त्रालयले अबदेखि विद्युतीय सवारी चढ्नुपर्छ भन्ने चेतना भएन । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको सोच नै नभएपछि नेपाल अन्ततः पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको डम्पिङ साइट नबने के बन्छ ?
छिमेकी भारत र चीनले सन् २०३० देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन निर्माणमा रोक लगाउने निर्णय गरिसक्यो । छिमेकी भारतमा धमाधम विश्वविख्यात विद्युतीय ब्राण्डहरुले सवारीसाधन उत्पादन थालिसके । छिमेकी चीनले विश्वबजारलाई चुनौती दिने गरी विद्युतीय साधन निर्यात गरिरहेका छन् ।
यी दुई छिमेकीको सोचलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा पनि सन् २०३५ देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा विद्युतीय सवारीसाधनका कारण राजस्व घट्यो भनेर राजस्व बढाउनकै लागि विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीलाई उल्लु नभने के भन्ने ?
