काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाल प्रहरीमा रिक्त भएको दुई हप्तामा नै वरिष्ठताका आधारमा एआइजी बढुवा गरेर प्रशंसा कमाएका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको अबको चार महिने कार्यकाल निकै सकसपूर्ण हुने देखिएको छ । प्रहरी समायोजनको जटिलतामै उनको कार्यकाल सकिने सम्भावना छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका डिआइजीका अनावश्यक दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेपछि उनी यसविरुद्ध उत्रिएका छन् । अन्य प्रहरी अधिकारीलाई समेत उनले यसमा एकजुट भएर अगाडि बढ्न भनेका छन् । तर, कटौती गर्न नहुने बलियो कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहलाई दिन सकेको छैन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा करिब एक दर्जन डिआइजीको दरबन्दी अनावश्यक रहेको कुरामा विवाद छैन । तर, तल्लो तहका प्रहरीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै अहिले दरबन्दी कटौतीविरुद्ध प्रहरी अधिकारीहरु एकजुट भएर लागेका छन् ।
अहिले डिआइजीका २२ दरबन्दी रिक्त छन् । जबकि त्यसमा बढुवाका आकांक्षीमध्ये अधिकांश एसएसपीमा बढुवा भएको दुई वर्ष पनि भएको छैन । एसएसपी पदावधि ६ वर्ष हुने प्रावधान छ ।
तर, अहिले बढुवाको मुखमा दरबन्दी कटौती गर्दा भने समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ । तत्कालका लागि बढुवा गरेर पछि समायोजनपछि कटौती गर्ने मध्यमार्गी बाटोबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ ।
त्यसो त प्रहरीमा उच्चतहमा दरबन्दी कम छ । करिब ८० हजारको निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीका ६० पद छन् । सेनामा पनि करिब ४० पद छन् । झन्डै उत्ती नै संख्या रहेको नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीका भने चार पद मात्र छन् । यसले प्रहरी अधिकृतको करिअरमा असर पर्ने देखिन्छ । तर, विगतमा प्रहरी नेतृत्व, संगठनको हितलाई हेरेरभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत लबिङमा केन्द्रित हुँदा यसरी बिग्रँदै गएको हो ।
उता, महानिरीक्षक ज्ञवालीले समायोजनसँगै ठेक्कापट्टामा समेत चासो बढाएका छन् । गत साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको बुटलगायत ठेक्काको सूचना निकालेको छ । सामान खरिदमा मोटो कमिशन आउने गर्दछ । कतिपयमा कमसल सामान लिएर समेत अनियमितता हुने गरेको छ । यसअघि खरिद गरिएका सामानहरु कमसल भएको खुलेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ ।
