काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा व्यवसायी अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेसँग सिआइबीले अन्य सरकारी जग्गाको अनुसन्धानमा ध्यान दिन थालेको छ । सरकारले तत्कालीन समयमा नीजिकरण गरिएको र उद्योगले चर्चेका जग्गाहरुको धितो मूल्यांकन र निजीकरणको सम्बन्धमा गरिएका निर्णय बारेपनि सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
यसै क्रममा चौधरी समूहले पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी गरी निजी कम्पनी बनाएर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा ठगी गरेको प्रकरणमा अरुण चौधरीले अपराध स्वीकारेका छन् । सिआइबीसँगको बयानमा चौधरीले जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको रोहबरमा अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग चौधरीले जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएको स्रोतले बताएको छ ।
‘हाम्रो लगानी अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले जग्गा दिएको थियो । तर, सो जग्गा अहिले च्याम्पियन फुटवेर हुँदै अर्को कम्पनीको नाममा आएको छ । सो जग्गा फिर्ता गर्न म तयार छु भन्ने बयान दिएका छन् ।’ स्रोतले भन्यो ।
बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा चौधरी सिआईबीको नियन्त्रणमा छन् । चौधरीसँगकै अस्पतालमा सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतले बयान लिएका हुन् । अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग चौधरीले आफू च्याम्पियन फुटवेयरको लगानीकर्ता भएको बताएका छन् ।
च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेको त्यहाँको १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउन्ड हो । उक्त जग्गामा चौधरी समूहले अहिले त्यहाँ चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरेको छ ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई २५ प्रतिशत शेयर दिने गरी चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेको थियो । सम्झौता अनुसार सरकारले चलाएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरमा १२ लाख लगानी गर्नुपर्ने थियो ।
अरुण चौधरीलाई चाडोभन्दा चाडो छुटाउनका लागि माथिल्लो निकायबाट दबाब परेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठको अगुवाइमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत नै बयान लिन थालिएको बताएका छन् । उनको अनुसन्धान सँगै सिआइबीले अन्य सरकारी जग्गाको विषयमा पनि आफ्नो ध्यान जान थालेको जनाएको छ ।
सिआइबीले बौद्धको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा, नक्सालको बालमन्दिर र ललितपुरको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गामा पनि अनुसन्धान बढाउने भएको छ । सिआइबीले एउटा टीम नै बनाएर यी तीन ठाउँका जग्गा हिनामिनाबारे अहिले अनुसन्धान गर्न थालेको हो ।
यी तीन ठाउँका जग्गा सँग–सँगै बासँबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गाको अनुसन्धान एकसाथ अघि बढाएकोमा बासँबारीमा प्रकरणमा तीन जना पक्राउ परिसेकका छन् ।
बाँसबारीको जग्गा अनुसन्धानले तीव्रता लिइरहँदा अन्य तीन ठाउँका जग्गाको अनुसन्धान पनि एकसाथ अघि बढाइएको सिआइबी स्रोतले भन्यो । यी जग्गासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धीत निकाय तथा जानकारहरुसँग सोधपुछ गर्ने, डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने काम भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ ।
तारागाउँ प्रकरण
पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । बौद्धमा स्थानीयहरुलाई विस्थापति गरेर साँस्कृति केन्द्र स्थापन गर्ने भन्दै ३०४ रोपनी जग्गा सरकारले त्यतिबेला अधिग्रहण गरेको थियो ।
त्यही जग्गा तारागाउँलाई दिइएको थियो । तारागाउँले राधेश्याम सरार्फ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्ने योजना बनाएको थियो । मालपोत ऐन बाधक बनेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएन । तारागाउँ विकास सिमितिले आफ्नो नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्ग तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
सोही जग्गामा अहिले हायात रेजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । पछि २०५१ साल जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने र स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी भएको त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको बताइन्छ ।
बालमन्दिर पनि अतिक्रमण
त्यसैगरी सिआइबीले नक्सालको बालमन्दिरको जग्गा पनिको अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बाल मन्दिरका नाममा १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो । सोही जग्गा दुरुपयोग भएको विषयमा अहिले सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले उठाएका मुद्दाहरु लागू गर्न भन्दै २०४९ सालमा सरकारबाट अधिकार पाएको बालमन्दिरले भने आफ्नो अधिकार काम नगरी जग्गा दुरुपयोग गरेको बताइन्छ । १ सय १९ रोपनी मध्ये धेरैजसो जग्गा विभिन्न सकारी निकायहरूले भोगचलन गरिरहेका छन ्।त्यसमा पनि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको सेटिङमा मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो भाडामा लिजमा दिइएको छ ।
हरिसिद्धिमा पनि घोटाला
ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इँटा टायल कारखानाको जग्गाको विषयमा पनि सिआइबीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार हरिसिद्धिको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खोल्नका लागि भन्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सुरुमा ७ सय रोपनी अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि पछि ५ सय ७० रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
अधिग्रहण गरिएको जग्गा कारखाना सञ्चालनलाई बढी भएको भन्दै पछि १ सय ५० रोपनी जग्गा किसानलाई नै फिर्ता गरिएको थियो । पछि सोही जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको थियो । कारखानाका लागि भनेर अधिग्रहण गर्नु र पछि फेरि कौडीको भाउमा बेच्नु नै गैरकानूनी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नाफामा रहेको कारखानालाई घाटामा रहेको देखाउँदै निजीकरणका नाममा २०४९ फागुन १३ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराई खरिद सम्झौता गरिएको थियो । खरिदकर्ता एनबी ग्रुपका जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना अन्य व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलाउन दिए ।
तीन महिनाको अनुसन्धान पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरीलगायत तीन जनालाई यही माघ १८ गते पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिआइबीले अन्य सरकारीमा जग्गामा अनुसन्धान गर्न थालेमा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु समेत भाग्नसक्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
