आर्थिक विकासको हिसाबले अन्य देशको तुलनामा नेपाल पछाडि परे पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल अगाडि नै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सूचकांक सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार हुने १८० देशमा नेपाल १०८ औँ स्थानमा परेको छ ।
दश वर्षदेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जुनसुकै दलको सरकार आए पनि सुशासनमा कमजोर देखिएको छ । भन्न त हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुशासन भन्ने गर्छन् । तर, तिनै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु कम्मल ओढेर घ्यू खान पल्केकोले सुशासन ओठेभक्ति बन्न पुगेको छ ।
२०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरु नै भ्रष्टाचारको जड हो । ०४६ सालभन्दा अगाडि सामान्य डेरामा बस्ने नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरु अहिले अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेको सबैले देखेकै कुरा हो ।
काठमाडौंमा नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी, प्रहरी, सेनाको घर सम्पत्तिकोे स्रोत खोज्ने हो भने त्यसको जरा भ्रष्टाचार नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । आज अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुग्नु, जनता निराश हुनु, युवा पलायन बढ्नु, अध्ययनका लागि विदेशिएकाहरु विदेशमै हराउनुको कारण पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथिति नै हो । भ्रष्टाचारले गर्दा इमान्दारहरुलाई नेपालमा टिक्नै गाह्रो भएको छ ।
सुशासनको यात्रालाई निरन्तरता दिने हो भने कांग्रेसबाहेकको सत्ता समीकरण बन्नुपर्छ र हाइप्रोफाइलका भ्रष्टाचारीहरुलाई छानीछानी जेल कोच्नुपर्छ । अनि मात्र आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला सत्तामा हुनेहरु इमान्दार र स्वच्छ छविको हुनुपर्छ । सत्तामा आएका अनुहार हेर्दा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भएपछि भ्रष्टाचार कसरी कम हुन्छ ? नेपालमा जे जति ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड चर्चामा आउने गर्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको नाम जोडिने गरेको छ । सत्ता र शक्तिको पहुँचबिना भ्रष्टाचार सम्भव छैन ।
अझ डरलाग्दो कुरा त के भने भ्रष्टाचारबाट जोगिन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले अर्बौंको ठेक्कापट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गर्दछन् । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका फाइलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने हुँदा अख्तियारलाई कमजोर बनाएर अर्बौंको नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरिएको छ । तर, आयोग राजनीतिक भागबण्डामा चल्ने भएकोले आयोगको काम भ्रष्ट नेताहरुलाई कसरी जोगाउने भन्नेमै केन्द्रित छ । त्यसैले गणतन्त्र नेपालमा जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि अहिलेसम्म आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएको सुन्नमा आएको छैन ।
अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता सराहनीय भए पनि सक्रियता अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गर्ने अर्को निकाय छ– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, यो विभागलाई ‘पोलियो’ खुवाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगियो । तर, दुर्भाग्य यो विभाग तिनै भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने र पैसा कमाउने थलो बन्यो ।
प्रचण्ड सरकारले खासगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरु पक्राउ परेपछि आम जनतामा अब त केही हुन्छ भन्ने आशा जाग्यो । नक्कली भुटानी प्रकरणले बालकोट र बूढानीलकण्ठमा भुइँचालो गयो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानले पूर्णता पाएको भए यसका सूत्रधारदेखि लिएर यसमा संलग्न अर्को ‘हाइप्रोफाइल’ पक्राउ पर्ने थियो । तर, सत्ताको जग हल्लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुट्टा कमाए । दोस्रो चरणको छानबिनै भएन । उल्टै छानबिन गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गरेर अन्य अपराधी जोगाउने काम राज्यबाट भयो ।
यो घटनासँगसँगै सत्तारुढ पार्टीको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने कुरा उठायो । देउवा र आरजु बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई थर्काए । यसै प्रकरणलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु सत्ता समीकरण फेर्ने दौडधुपमा लागेका छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेस नै भ्रष्टाचारको जड र संरक्षक हो ।
कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन भएसम्म गृहममन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खोल्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिलेको सुशासनको यात्रालाई निरन्तरता दिने हो भने कांग्रेसबाहेकको सत्ता समीकरण बन्नुपर्छ र हाइप्रोफाइलका भ्रष्टाचारीहरुलाई छानीछानी जेल कोच्नुपर्छ । अनि मात्र आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छन् । अन्यथा, यिनै भ्रष्टाचारीका कारण राज्य असफलता उन्मुख हुनेछ । नागरिकमा अझ बढी निराशा बढ्ने छ ।
