काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लाग्दै आएको छ ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको नाममा रहको ३४२ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन गरेको थियो ।
यस्तो बहुमूल्य जग्गा बेच्ने वातावरण तयार गरिदिन कानुन संशोधन गरेको आरोप तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई लाग्ने गरेको छ । तर, ओलीले भने आफू र आफू नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने नीतिमा कहिल्यै नलागेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
गत असोज १८ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा एमालेको वागमती प्रदेश कमिटीको शपथग्रहण तथा कार्यभार हस्तान्तरण बोल्दै उनले आफूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफूले गलत बाटो कहिल्यै नसमाएको दाबी गरेका थिए ।
गिरीबन्धु टी स्टेटबारे उनले भनेका थिए- ‘खोल न त फाइल, खोल जेल जाऊ, मैले भनिरहेको छु त । आफैं खोल, आफैं जाऊ । हामी सार्वजनिक सम्पत्ति छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने नीतिमा कहिल्यै लागेनौं । त्यो बाटो कहिल्यै समाएनौँ ।’
गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे आफ्नो पालोमा कानून बनाएको स्वीकार गरेपनि गैरकानूनी ढंगले कमिसन खाएर जग्गा बेच्न नदिएको दबी गरेका थिए ।
गत भदौ १८ गते एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन ओलीले भनेका थिए- ‘बिना कानून २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो त्यसको छानबिन गर । २०५८/६० मा बिनाकानून ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो, छानबिन गर र आफैं जेल जाऊ । हामीले कानून बनाइदिएका हौं, कानूनको आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गरेरमात्र बेच्न पाउने भनेको हो ।’
तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीको दाबीलाई झुट सावित गरिदिएको छ । गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।
आज (बुधबार) प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली नेतृत्वको सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई ‘अपरिपक्व’ भनेको छ ।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ- ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्कों मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालिलाई ३४३ बिगाह १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’
संवैधानिक इजलासले ‘हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने’ अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।
सरकार नै अग्रसर भई कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि ऐनमै संशोधन गरी राज्यलाई हानी पुग्ने र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएकाले सो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका छन् । सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ऐनको संशोधन संविधान तथा कानुन विपरीत रहेकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गिरिबन्धु टी-स्टेट समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
