काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटको नक्कली भ्याट बिलसँग सम्बन्धित विवादको फैसलामा अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश कुमार चुडालले फरक राय दिए । न्यायाधीश चुडालले भाटभटेनीलाई राहात दिने लाइनमा हदैसम्म लचकता देखाएको बिषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।
न्यायाधीश चुडालले भाटभटेनीको विपक्षमा निर्णय दिने अन्य दुईजना न्यायाधीशसँग राय बझाएका थिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कर, जरिवाना र ब्याज निर्धारण गर्ने फैसलाको पुनरावलोकनमा चुडालले फरक राय दिएका हुन् ।
अघिल्लो साताको मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासबाट उक्त विवादमा अन्तिम निर्णय भएको हो । विशेष इजलासको नेतृत्व भने न्यायाधीश चुडालले नै गरेका थिए । चुडालको फरक रायमा यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले गरेको कर निर्धारण उल्ट्याएर पुनः मूल्याङकनका लागि आदेश हुनुपर्ने राय दिएका छन् ।
चार बर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले टुंग्याएको मुद्दामा फेरि पुनरावलोकनको आदेश भएका कारण मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो । यसरी यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय उल्ट्याउँदा भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई ठूलो लाभ हुने संभावना थियो । तर न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र ढकालले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सदर गरी हुनुपर्ने राय दिए ।
तीन सदस्यीय इजलासमा संलग्न दुई जना न्यायाधीशको राय एउटै भएकाले बहुमतका आधारमा उनीहरूको निर्णय निर्णायक बन्न पुगेको छ । संयुक्त इजलासको फैसला सदर भएपछि अब भाटभटेनीको कर छली विवादमा लामो समयदेखि चल्नै आएको कानुनी विवाद पनि टुंगिएको छ ।
न्यायाधीश चुडालले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व प्रशासनले कर, जरिवाना निर्धारण गरेको नमिलेको राय दिएका थिए । कतिपय अनुसन्धान समेत पूरा नभएको बताउँदैसंयुक्त इजलासले यसअघि गरेको फैसला उल्ट्याएर पुनः अनुसन्धान गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । राजस्व प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्ने र पुनः विवाद भएमा अदालतले हेर्ने भन्ने लाइनमा चुडालको मत थियो ।
न्यायाधीश चुडालको मतमा अर्का एकजना न्यायाधीशको राय मिलेको भए भाटभटेनीको यो मुद्दा पुनः लम्बिँदै गिजोलिने सम्भावना थियो । न्यायाधीशहरू ढुंगाना र ढकालले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको देखिएको अवस्थामा कर निर्धारणको मामिलामा उदार दृष्टिकोण अपनाउन नहुने राय दिएका कारण अहिलेलाई बहुमतको राय सदर भएको छ र कर विवाद पुनः हाँगाविँगा हाल्ने संभावना टरेको छ ।
यो मुद्दामा मात्र होइन, नक्कली भ्याल बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको पक्षमा समेत न्यायधाीश चुडाल विगतदेखि नै उदार देखिएका छन् । चुडाल राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको अध्यक्ष बनेका बेला समेत नक्कली भ्याट बिलका मुद्दाहरूमा भ्याट निर्धारणको निर्णय सदर गरे पनि जरिबानामा हदैसम्मको उदारता देखाउँदै भारी छुट दिएको चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन ।
न्यायाधीश कुमार चुडालले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व प्रशासनले कर, जरिवाना निर्धारण गरेको नमिलेको राय दिएका थिए । कतिपय अनुसन्धान समेत पूरा नभएको बताउँदैसंयुक्त इजलासले यसअघि गरेको फैसला उल्ट्याएर पुनः अनुसन्धान गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यतिबेला केही मुद्दामा २५ प्रतिशतमात्रै जरिवाना निर्धारण गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको थियो भने कतिपयमा आयकर र जरिवानामा पूरै छुटसमेत दिइएको थियो ।
एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयको टोलीले तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता रहेका बाबुराम कुँबर र प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेर गंभिर सरोकार राखेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।
त्यसपछि न्यायपरिषद्ले चुडाल नेतृत्वको राजश्व न्यायाधिकरणको टिम नै खाली गरेको थियो । चुडाललाई कार्यरत उच्च अदालतमै फिर्ता पठाइएको थियो । यसपल्टको सुनुवाइमा सरकारी वकिलले राजस्व न्यायाधिकरणमा बसेर एउटा दृष्टिकोण बनाइसकेको अबस्थामा न्यायाधीश चुडाल उस्तै प्रकृतिको विवादमा इजलासमा बस्दा स्वच्छतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई भने भएन । न्यायाधिकरणमा हुँदा भाटभटेनीको मुद्दा नहेरेको भन्दै इजलासमा बस्न तयार भएपछि सुनुवाई भयो ।
अझै पनि नक्कली भ्याट बिलका विवाद जोडिएका करिब सय भन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । करिब १३ वर्षअघि नक्कली भ्याट बिलको विषयमा अनुसन्धान हुँदा पाँच सय १८ वटा कम्पनी संलग्न भएको खुलेको थियो ।
त्यतिबेला तीन अर्ब सात करोड भ्याट, तीन अर्ब ३३ करोड आयकर, २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क गरी कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना निर्धारणसँग जोडिएका कर विवादहरू राजस्व न्यायाधिकरण हँुदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
यीमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीसम्बन्धी हाइप्रोफाइल मुद्दामा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रालि दोषी ठहर भएको छ । यससँगै भाटभटेनीले कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर तथा जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट ६७ सालमा भएको अनुगमनले भाटभटेनीबाट प्राप्त बिल, बिजक, खरिद खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजर, कम्पनीले पेस गरेको थप प्रमाण, सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको बयान, तीन आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कर विवरण, विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू छानबिन एवं विश्लेषण गर्दा कम्पनीको कारोबार कैफियत देखिएको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ०६४ साउनदेखि ०६७ माघसम्मका लागि भाटभटेनीले देखाएको खरिद र सो कर बिजकबाट प्रालिले लिएको करकट्टीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा बिल नक्कली भएको र कर छलिएको तथ्य फेला परेको थियो । त्यसपछि कर कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो ।
