काठमाडौं । विगत एक दशकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अत्याधिक भ्रष्टाचार बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकांश ठेक्कामा सेटिङ गर्ने विकल पौडेल र सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यस क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका पर्दाहरू एकपछि अर्को खुल्न थालेका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई अख्तियारले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विकलले सुरक्षण मुद्रण र सुनिलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख तथा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा प्रायः सबै ठेका अभिषेक श्रेष्ठको म्याक्स इन्टरप्राइजेजलाई दिएका थिए । म्याक्सबाहेक केसी कन्ष्ट्रक्सनका रोशन केसीले पनि ठेक्का पाएका थिए । विकल र सुनिलले गरेका हरेक ठेक्कामा महालेखा परीक्षकले पारदर्शीता नभएको प्रश्न उठायो । तर, विकल र सुनिलले महालेखाको प्रतिवेदनलाई अवज्ञा गर्दै एकपछि अर्को सूचना प्रविधिका ठेक्का नियम कानुनलाई चुनौती दिंदै म्याक्सलाई दिने क्रम रोकेनन् ।
अख्तियारबाट कुनै पनि छानबिन हुन नदिने आश्वासन अभिषेक श्रेष्ठले दिएकाले सुनिलले केन्द्रका ५ वटै ठेक्का म्याक्सलाई दिएका थिए । प्रयोगमा ल्याउन नसकेको नेसनल पेमेण्ट गेटवे खरिद अनियमिततामा अख्तियारले गएको असोज १५ गते मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि अभिषेकले सुनिललाई अख्तियारमा मिलाइसकेको भन्दै सान्वना दिएका थिए ।
अभिषेकले अख्तियारबाट बचाउने भ्रममा परी सुनिलले एकपछि अर्को ठेक्का दिएका थिए । तर सूचना प्रबिधि क्षेत्रमा कम लागतमा हुने कामको स्टीमेट बीसौं गुणा बढाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी विकल र सुनिलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रका माफियाहरूको होस हवास उडेको छ ।
केन्द्रले ५० करोड २२ लाख ३६ हजारमा खरिद गरेको २६ थान सर्भर, १ अर्ब ६२ करोडको इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस जडानको ठेक्कामा पनि सेटिङमै दिइएको थियो । इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस जडानको बिषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले भण्डारण उपकरणको एउटा ठेक्का रोशन केसीलाई दिएको थियो भने अरु सबै ठेक्का म्याक्स इन्टरप्राइजेजलाई नै दिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिलबहादुर थापाका छोरा सिद्धार्थ थापामार्फत् रोशन केसीले ठेक्का पाएका थिए । भण्डारण उपकरण प्रयोगबिहीन भए पनि त्यो ठेक्का केसीलाई मिलाउन बिचौलियाको भूमिका निभाएका सिद्धार्थ थापाले बीएमडब्लु गाडी उपहारमा पाएका थिए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख हुँदा आ.व. ०७६–७७ मा केन्द्रले ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरी सञ्चालनमा ल्याएको भण्डारण उपकरण उपयोग नभएको अवस्थामा सुनिल पौडेलले टेलिकममा प्रमुख भएपछि त्यहाँ पनि त्यो परियोजना बनाएर म्याक्सलाई ठेक्का दिर्ई अर्को घोटाला गरेका थिए । बढीमा १५ करोड पनि नपर्र्ने यस्ता उपकरण उनले तीन गुणा लागत बढाएर खरिद गरेका थिए ।
विकलको तुलनामा सुनिल पौडेल अलि सजग देखिए पनि अभिषेक श्रेष्ठको अख्तियार मिलाउने आश्वासनमा पर्दा एकपछि अर्को ठेक्का सेटिङमा उनी फस्दै गए । अन्ततः अख्तियारबाट बचाउने आश्वासन काम लागेन, उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएरै छाड्यो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमार्फत् अख्तियार प्रमुखलाई दबाब दिएर बचाइदिने आश्वासन दिएर एकपछि अर्को ठेक्का लागत स्टीमेट भन्दा तीन चार गुणा बढीमा सेटिङमा लिएर अन्ततः अभिषेकले सुनिललाई डुबाइदिएको टेलिकमका एक अधिकारी बताउँछन् । जतिसुकै ठूलो दबाब आए पनि त्यसको प्रवाह नगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न विकल र सुनिलविरुद्ध अख्तियार प्रमुख राईले म्ुद्दा दायर गरेका छन् ।
यसैगरी, सुनिल पौडेलले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्यादथप गर्दा पनि करोडौको चलखेल भएको तथ्य खुलेको छ । बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवामार्फत् दबाब दिएर एशियन इन्फोको म्यादथप भएको थियो ।
भट्टको निवास शंखमुलमै टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर दबाब दिई एसियन इन्फोको म्यादथप गरिएको थियो । म्यादथप गर्दा भट्टले ३० करोड रुपैयाँ एसियन इन्फोसँग घुस लिएको आरोप छ ।
विकल पौडेलले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने निश्चित नहुँदै २० करोड रुपैयाँको भूमिगत इन्धन भण्डारण टयांकी निर्माण गरेका थिए । प्रेस खरिद नहुँदै विद्युत प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । यी ३ वटै योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले ३ बैशाख, २०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विकल र सुनिल सूचना प्रविधि क्षेत्रका जुन निकायको प्रमुख हुँदा पनि अभिषेक श्रेष्ठ र सिद्धार्थ थापाकै सेटिङमा ठेक्का दिने गरेको पाइएको छ । विकल, सुनिल, अभिषेक र सिद्धार्थ थापाले सुरुमा लागत स्टीमेट सही बनाउने, पछि स्टीमेट बढाएर ४० करोडको काम १ अर्ब पुर्याई बढाएको रकम भागशान्ति गर्ने गरेका थिए । विकल र सुनिललाई अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि संचार क्षेत्रमा सेटिङ गर्ने माफियाको अवसान जस्तै भएको छ ।
