नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई लिएर विभिन्न भनाइ चर्चित छन् । केही त्यस्ता भनाइमा, न्याय नपाए गोर्खा जानू, नेपालको कानुन दैव जानुन्, गरीवलाई ऐन, धनीलाई चैन, न्यायका नौ सिङ हुन्छन्, जसको हात, उही जगन्नाथ मुख्य हुन् । यी फरक भनाइको आशय भने लगभग एउटै छ; त्यो के भने नेपालको कानुनी व्यवस्था विश्वसनीय छैन । यसले न्याय नै गर्छ भन्न सकिदैन ।
आम नेपालीलाई नेपालमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन । यदाकदा अपवादमा न्याय पाइन्छ । तैपनि अन्याय भएपछि जाने अन्य विकल्प उनीहरूसँग छैन । उनीहरूको एउटै आशा बाँकि हुन्छ, त्यो अपवादमा आफू पनि पर्न सकियोस् ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई लिएर सर्वसाधारणमा त अविश्वास छ नै, समाजका हरेक तह र तप्काबाट पनि निरन्तर प्रश्न उठाइने गरिएको छ । न्याय क्षेत्रका दुबै संस्था अदालत र बारले पनि बेलाबेलामा यस्तैखाले बोली बोल्दै आएका छन् ।
यो त देशभित्रको बोली र धारणाको कुरा भयो । देशबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको धारणा पनि योभन्दा खासै भिन्न छैन । गत वर्ष मात्र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको एक अध्ययनले नेपालको न्यायालय निजी स्वार्थका लागि दुरुपयोग भएको देखाएको छ । उसले जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको १०८औं स्थानमा राख्यो । यसमा न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको पनि ठूलो योगदान रहेको उल्लेख छ । उसले न्यायालयको भ्रष्टाचार आर्थिकभन्दा पनि न्यायसँग सम्बन्धित रहेको भनेको छ ।
नेपालको न्याय व्यवस्था यस्तो हुनमा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । यसका लागि मुलतः यसको व्यवस्थापन गर्ने कानुनी प्रपञ्च नै गलत छ । नाम मात्रको संसदीय सुनुवाइ, राजनीतिक दल हावी भएको न्याय परिषद, राम्राभन्दा पनि हाम्रालाई भागवण्डामार्फत् सर्वोच्च अदालतमा छिराउने संवैधानिक परिषद्, उमेर र समय हिसाव गरीगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याशीश बनाउने गरी आफ्नालाई भर्ना गर्ने गलत सोच आदि–इत्यादि; धेरै लामो सूची बनाउन सकिन्छ ।
यसको अर्को पक्ष यो न्यायाधीश भर्नाको कानुनी व्यवस्थाबाट न्यायामूर्तिमा स्थापित हुने शुद्ध कानुनी मन नभएका न्यायाधीशसँग सम्बन्धित छ । पहिलो त यसरी नियुक्त हुने उनीहरूको योग्यता नै प्रश्नको घेरामा हुन्छ, दोस्रो उनीहरू आफूलाई भर्ना गर्नेप्रति बफादार हुन्छन् । यो बफादारीको तह उनीहरूले भनेका मानिसको पक्षमा मुद्दा जिताउनेदेखि आर्थिक लेनदेनसम्म पनि सम्बन्धित हुन्छन् ।
यही क्रममा जोडिन आइपुग्छन्, बेञ्चसपिङसम्म संलग्न हुने बिचौलिया कानुन व्यवसायीहरू । यसका लागि पैसाले न्याय किन्न सकिन्छ भन्ने सामाजिक मान्यताले पनि काम गरेको हुन्छ । यो खेल मुद्दा लम्ब्याउनेदेखि आफ्नो पक्षमा फैसला गराउनेसम्म विभिन्न कोटीको हुन्छ ।
यहीनेर अर्को एउटा बिर्सन नसकिने कोण पनि जोडिन्छ त्यो के भने जुनसुकै विषयमा पनि मुद्दा हाल्ने प्रवृति, त्यो पनि सम्बन्धित पक्षले भन्दा पनि असम्बन्धित पक्षले । यसले एकातिर मुद्दाको संख्या त बढाएको छ नै, अर्कोतिर खराब नजीर स्थापित गराएर अरू मुद्दाको फैसला समेत प्रभावित पार्ने दुस्कार्य भएको छ ।
राजनीतिक मुद्दाको बेञ्च ट्रायल नेपाली न्यायप्रणालीको अर्को दुःखद पक्ष हो । संविधानले प्रष्ट मार्गप्रशस्त नगरेका कयौ राजनीतिक विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर न्यायालयको मुहान नै धमिलो बनाउने काम पनि भएका छन् । यसमा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका न्यायाधीशले आफूलाई भर्ना गर्ने राजनीतिक नेता र दलप्रति नाङ्गो वफादारी देखाउनाले न्यायालय अरू फोहोर भएको छ ।
न्यायालय र न्यायालयमा प्रवेश गरेका कतिपय मुद्दालाई लिएर हुने मिडिया ट्रायल पनि चर्को छ । यसबाट अदालत सजिलै प्रभावित भएर मुद्दाका फैसलामै आनका तान पर्ने गरेका अनेकौ दृष्टान्त पाइन्छन् ।
नेपाली न्यायालयसँग सम्बन्धित यी बहुआयामिक डाइनामिक्सले नेपालको न्यायलाई विचलित रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । यसले प्राकारन्तरमा नेपालको न्यायालयमाथिको विश्वसनियता नै दाउमा लाग्ने हो । जुन देशको न्यायालयको विश्वसनियता यसरी धरापमा पर्छ, त्यो देशको सुशासनमा पनि स्वतः ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।
अहिले नेपालको न्यायालय त्यही पेचिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जसले गर्दा नेपालमा न्याय हुनेभन्दा पनि धेरैमा न्याय भएजस्तो मात्र भइरहेको छ । केही अपवाद हुनु बेग्लै कुरा हो । त्यसैको आधारमा नेपालमा न्याय भैरहेको छ भनेर सामान्यीकरण गर्ने अवस्था छैन ।
प्रसङ्ग अरूण चौधरी प्रकरणमा नेपालको न्यायालयमा देखिएको बिचलनको हो । यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले जुन नाङ्गो आदेश दिए, त्यो कानुन पनि लजाउने एक दुर्लभ निर्णय हो । न्यायाधीश आचार्यले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी चौधरीलाई अनुसन्धान नसकिँदै छोड्ने आदेश दिए ।
मात्र ६ दिन ग्राण्डी अस्पतालको अति विशिष्ट कक्षको हिरासतमा रहेर चौधरी र यो मुद्दामा पक्राउ परेका अजितनारायण सिंह थापा र च्याम्पियन्स फुटवेयरका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर पनि रिहा भए । जबकि, यही प्रकृतिको मुद्दामा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि ९० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
कांग्रेस सांसदसमेत रहेका नेपालका एक मात्र डलर अर्वपति विनोद चौधरीका भाइ अरूणलाई छोड्न चौतर्फि दबाब थियो । देशभित्र खासगरी सत्ताधारी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट त दबाब आउनु स्वभाविक थियो नै, दक्षिणतर्फको छिमेकी राष्ट्रबाट समेत दबाब आयो । त्यसको छनक भारतलाई खुशी नपारी नेपालको सत्तामा टिक्न सकिदैन भन्ने राम्रैसँग थाहा पाएका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को छटपटीमा सजिलै झल्किएको थियो ।
यो सबै परिदृश्यलाई राम्ररी पढिरहेका वाचाल न्यायाधीश आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सक्नु भन्दै अनौठो आदेश दिए । म्याद थप्न लगेको बेला नै मुद्दाको सुनुवाईको नाटक गर्दै अनुसन्धान नै नसकिदै अभियुक्तलाई छोडिदिए ।
सामान्य कानुनको कखरासम्म जान्नेलाई पनि हाँस उठाउने यो खालको निर्णयले फेरि एकपटक नेपालको न्यायालयमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । पैसा र पावरमा चौधरीलाई रिहा गरिएको भनेर न्यायालयमाथि लाखौँ चोरऔला ठडिएका छन् । नाङ्गा आँखाले हेर्दा यी औलाहरू न्यायाधीश आचार्यविरूद्ध ठडिएका जस्ता देखिए पनि यी औंलाहरू समग्र नेपालको न्यायालयमाथि नै उठेका हुन् ।
अरूण चौधरी प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीश आचार्य नेपाली न्याय व्यवस्थाका एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अपवादलाई छोडेर नेपालका अदालत यस्तै ‘श्रीमान’ले भरिएका छन् । चौधरीलाई रिहाइ गर्न आदेश जारी गर्ने उनको त मुख मात्रै हो, त्यो मुख बाउन लगाउने सेटिङ अन्यत्रै गरिएको छ । के चाँहि सत्य हो भने जतिसुकै माथिसम्म सेटिङ गरिए पनि उनी यस्तो आदेश नबोलेर अपवाद भने हुन सक्थे । तर, उनले त्यस्तो साहस गर्न सकेनन् । कारण प्रष्ट छ, त्यो निर्णय सुनाउन सेटिङमै उनी त्यो बेञ्चमा पुर्याइएका थिए । अन्यथा, निर्णय आउने सम्भावना नै थिएन ।
उनको यो निर्णयलाई लिएर चौतर्फि प्रश्न उठेपछि अहिले उनलाई न्याय परिषदले सातदिने स्पष्टिकरण सोधिएको समाचार बाहिरिएको छ । तर, यो जनआक्रोशलाई शान्त पार्ने बनिबनाउ उपाय मात्र हो । बढीमा उनलाई हुने भनेको अन्यत्र सरूवा हो । त्यो पनि हुने सम्भावना लगभग छैन भने पनि हुन्छ । अपवादमा कारबाही भयो भने त्यो उनलाई केही समयको लागि बलिको बोको बनाइएको मात्र हुन्छ । हल्ला शान्त भएर परिस्थिति अनुकुल भएपछि कुनै न कुनै रूपमा फेरि त्यसको सोधभर्ना भइहाल्छ ।
नेपालको न्यायालयमा यस्तो घटना पहिलो पनि हैन, न अन्तिम नै हो । यस्तो निर्णय लगभग हरेक मद्दामा आउँछन्, धेरै त बोल्ने हैसियतमै हुँदैनन्, अन्याय नै सहन बाध्य हुन्छन् । केही बोल्न सक्ने केही दिनसम्म बोल्छन्, त्यसपछि उनीहरू पनि बोल्न छोड्छन् । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तो भई नै रहन्छ । यो प्रकरणमा पनि बढीमा हुने यही नै हो ।
यस्तो नहुँदो हो त भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म बालकृष्ण खाँडविरूद्ध पुनरावेदन भैसक्थ्यो, पल शाह बलात्कार प्रकरणमा माथिल्लो अदालतमा मुद्दा गैसक्थ्यो । सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा बालिकाको उमेरसँग सम्बन्धित विषय अहिलेसम्म पुनरावेदन नहुने कारण केही हुँदैनथ्यो । रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरण त सरकारले मुद्दा चलाउन आवश्यक नै नठान्ने के कारण हुन्थ्यो र ? संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक किसिमले भर्ना गरिएका पदाधिकारीको चारवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्यो, उनीहरूको मुद्दा सुनुवाइमै लगेर जगहसाइ पनि भैरहने थिएन होला ।
यी त केही प्रतिनिधि मुद्दा भए, थप्दै जाने हो भने यस्ता मुद्दाको सूची लामो हुन्छ । जे जे भएको छ, सबै राजनीतिक सौदाबाजीकै आधारमा भएको छ । बाहिर हेर्दा सत्ता पक्ष हुन्छन्, प्रतिपक्ष हुन्छन्, मिडिया र सार्वजनिक खपतका लागि बेलाबेलामा तथानाम पनि गर्छन्, तर यो सबै स्क्रृप्टेड नाटकजस्तै लाग्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यसरी नै देशको न्याय व्यवस्था चलिरहन्छ त ? नचल्नुपर्ने हो तर नेपालमा यो वा त्यो नाममा व्यवस्था फेरिदासम्म पनि वर्षौदेखि यस्तै ‘मत्स्यन्याय’ चलिरहेको छ । सुकिलामुकिला अनुहारलाई एउटा कानुन र घुर्मैला अनुहारलाई अर्को कानुन लागु भएकै छ । पद र पैसाले कानुन यता–उता पारेर न्याय मारिएकै छ । नेपालमा न्याय त अपवाद भएको छ; धेरैमा हुने भनिएको न्याय गरिएजस्तो मात्रै हो । त्यसैले त नेपालमा भनिदै आइएको छ, नेपालको कानुन, दैव जानुन् ।
आजको २१औं शताव्दीमा पनि नेपालमा न्यायजस्तो वस्तुगत विषय दैवको जिम्मा लगाइएको छ । त्यस्तो देशमा सुशासनको कुरा त बढीमा ‘सम्झिने पानी छम्किने’ मात्र हो । विडम्बना, नेपाल अहिले यही असंगति भोग्न अभिसप्त छ ।
कामना गरौं, नेपाल यो दैबले मात्र जान्ने कानुनको असंगतिबाट छिट्टै मुक्त होस् ।
