अपराधीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने फैसला

‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेझैं काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले अरुण चौधरीको मुद्दामा चलखेल गरे । न्यायाधीश आचार्यको फैसला सुन्दै आम नागरिकले जिब्रो टोके । न्याय सबैकोे लागि समान हुन्छ । तर, अरुण चौधरीको हकमा जिल्ला अदालतले आश्चर्यको फैसला सुनाए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत त्यही अदालत हो, जसले विगतमा २५ दिनदेखि ६० दिनसम्म संगठित अपराधमा छानबिन गर्न प्रहरीलाई समय दिने गरेको थियो । तर, अरुण चौधरीको हकमा उनलाई अनुसन्धान पूरा नहुँदै एक हप्ताभित्र छाड्ने आदेश दिइयो ।

यो आदेशले न्यायमा विचलन आएको प्रष्ट हुन्छ । न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी अभियुक्तलाई छाड्ने आदेश दिनुले न्यायालयमा ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । कानुनले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई दश वर्षसम्म जेल सजाय तोकेको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको दश रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले कानुनविपरीत हत्याएको कुरा स्वयं चौधरीले स्वीकारिसकेका छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरुमाथि कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेमा न्यायाधीश आचार्यले हस्तक्षेप गरेर अभियुक्तलाई चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको छ । यस घटनामा न्यायाधीश आचार्य चौधरीको प्रभावमा परेको स्पष्ट भएको छ । यदि, यो मुद्दाको अनुसन्धानले पूर्णता पाएको भए अरुण होइन, विनोद चौधरी पनि थुनामा पर्ने थिए । जतिबेला चौधरीले यो जग्गा हात पारेका थिए, त्यतिबेला विनोद चौधरीको तत्कालीन शासक र दरबारसँग निकटता थियो । त्यही बलमा उनले यो जग्गा हत्याएका थिए ।

न्यायका लागि नगारिकले पटक–पटक बलिदानी दिएका छन् । त्यही जगमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । दुर्भाग्य, त्यो राजनीतिक परिवर्तनले न्यायालयभित्रको विकृति, विसंगतिलाई हटाउन सकेको छैन ।

दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीश आचार्यमाथि न्याय परिषद्ले कडा कारबाही गर्नुपर्छ । न्यायाधीशले जति घुस खाए पनि राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । त्यसैले पदमा रहँदा जति घुस खाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता कतिपय न्यायाधीशको हकमा देखिने गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले खराब आचरण भएका न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन गर्ने गरेको भए पनि भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले कतिपय न्यायाधीशले राजीनामा दिएर आफ्नो अपराधबाट उम्कने गरेका छन् । यो ऐन, कानुनको त्रुटि हो । न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न पनि कानुनमा संशोधन गरेर भ्रष्ट न्यायाधीशहरु उम्कन नपाउने प्रावधान बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कार्यकालमा भए यस्तो फैसलालाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठजस्तो न्यायालय सुधारको बाटोमा लागेका प्रधानन्यायाधीशको पालामा यस्तो फैसला आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न । यस्तो असामान्य फैसला गर्ने न्यायाधीश आचार्यलाई न्याय परिषद््को कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । अनि मात्र आम नागरिकले न्यायालय सुधारको अपेक्ष गर्न सक्छन् । होइन भने, न्यायालय ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ जस्तो हुनेछ ।

लोकतन्त्रको मुटु नै न्यायालय हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देखिएका कयौं विकृतिहरुलाई न्ययायालयले सुदृढ गरेको छ । पटक–पटक संविधानविपरीत संसद् विघटन हुँदा यसले जोगाएको इतिहास छ । त्यस्तो गर्विलो इतिहास बोकेको न्यायालयलाई यो फैसला कलंकको टीका नै हो । पैसा र पावर भएपछि जे गर्न पनि छुट छ भन्ने मानसिकता बोकेका अपराधीहरुलाई यो फैसलाले प्रोत्साहित गरेको छ । कानुनी राजको धज्जी उडाएको छ । न्यायालयको गरिमा र विश्वसनियता धुमिल हुन नदिन पनि आचार्यजस्ता न्यायाधीशमाथि कारबाही गरिनुपर्छ ।

न्यायका लागि नगारिकहरुले पटक–पटक बलिदानी दिएका छन् । त्यही जगमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । तर, दुर्भाग्य त्यो राजनीतिक परिवर्तनले न्यायालयभित्रको विकृति, विसंगतिलाई हटाउन सकेको छैन । न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबण्डा गरेर राजनीतिक दलका नेताहरुले न्यायालय कमजोर बनाएको एउटा उदाहरण यो फैसला पनि हो । जसले न्यायालयको शिर निहुर्याउने काम गरे । आशा गरौं, जथाभावी फैसला गरेर न्यायालयको छवि धुमिल पार्ने आचार्यजस्ता न्यायाधीशलाई कठोर सजाय गरिनुपर्छ ।