तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको अर्बौँ मूल्य बराबरको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकारबाट हट्दै गर्दा करिब तीन वर्षअघि ओली सरकारले भूमिसुधार ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाएको सट्टापट्टाको प्रक्रिया गैरकानुनी भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । यो प्रकरणलाई अहिलेसम्मकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने’ आदेश दिएको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ साल वैशाख १३ गते टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारतीलगायत र ओमप्रकाश मिश्रले विभिन्न मितिमा दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासले एकसाथ सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको इजलासले सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसअनुसार भएका सबै कामकारबाही बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त फैसला गरेको छ । फैसालाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ ।
रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग सर्वोच्चको फैसला, नीतिगत भ्रष्टाचारमा हुने सजाय, न्यायालयभित्रको अवस्थालगायतका विषयमा दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको अर्बौँ मूल्य बराबरको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको हालसालैको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो अहिलेसम्मकै ठूलो ल्याण्ड स्क्याम हो । किनभने, हदबन्दी छुट पाएको जग्गा मुलतः यो राष्ट्रिय सम्पत्ति नै हो । जे कामका लागि हो, त्यो काममा रहेसम्म त्यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ । तर, त्यसलाई पूर्ण रूपमा निजीकरण गरेर जग्गालाई व्यापारीकरण गर्न पाइँदैन । जग्गा व्यापारिकरण गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानको मान्यता छ । समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा तीन ठाउँमा लेखिएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै हदबन्दी छुटको जग्गाहरू घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी कानुन आयो । यो कानुन र यो बमोजिम भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनेर रिट निवेदन दायर गरेको हो । अदालतले कानुन त बदर गरेन । तर, गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गालाई सट्टापट्टा गर्नेसम्बन्धी ०७८ वैशाख १३ गतेको निर्णय चाहिँ बदर गरेको अवस्था छ । जे भएपनि त्यो जग्गा कारोबार गर्न खोजिएको थियो । त्यो कारोबार अहिले तत्काललाई रोकिएको छ । तर, भविष्यमा फेरि यस्तै खालका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा जान सक्ने ढोका चाहिँ खुल्लै छ ।
पूर्णपाठ आउने बाँकी नै छ । पूर्णपाठ यसबारे स्पष्ट बोल्छ कि ?
फैसलाले कानुनका छिद्रा, कमीकमजोरी टाल्छ भन्ने नै अपेक्षा छ । व्याख्याको माध्यमबाट पनि कानुनमा केही न केही संशोधन चाहिँ हुन्छ । अदालतले गरेको कानुनको व्याख्याअनुरूप नै कार्यान्वयन हुने हो । अदालतले बोलिसकेपछि कानुनको अनौपचारिक संशोधन पनि मानिन्छ । त्यो पूर्णपाठमा आउने कुरा हो । अहिले नै सबै कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन । जग्गाको सट्टापट्टा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएर गर्ने कुरा गरेको हुनाले व्यवस्थापन गर्न चाहिँ पाइने भयो । निजीकरण र व्यापारिकरण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो । व्याख्यामा त्यो कुरा मोटामोटी स्थापित हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो ?
यो नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । किनभने, पहिला गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले ०७८ सालमा रोकिदियो । त्यसपछि भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरेर ०७७ नियमावली आयो । ०७८ मा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट आयो । त्यसको लगत्तै यो निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभाव पारेको, मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा विधेयक लगिसकेपछि राम्रोसँग छलफल नगरी फटाफट पारित हुनु र त्यसलगत्तै यस्तो खालको निर्णय गरिनु, एउटा टि–इस्टेटलाई हेरेर उसैको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी गरिनु, यही बीचमा लेनदेनका थुप्रै मामिला योसँग जोडिएर आउनु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले आश्वस्त पारेको हुनाले बैनाको कामहरू भयो । बैनाबाट उठाएको अर्बौँ रुपैयाँ त यो निर्णय गराउनमा खर्च भएको होला नि ?
नीतिगत भ्रष्टाचारमा सजाय हुँदैन ?
रिट क्षेत्राधिकारबाट हेरिने भनेको सम्बन्धित कानुन र निर्णय संविधान, कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर मात्र मूलतः हेरिन्छ । त्यसका साथसाथै रिट निवेदकको तर्फबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको उपज हो भनेको हुनाले बदनियतपूर्वक, दुराशयपूर्वक यो काम गरिएको रहेछ भन्ने कुरा नाङ्गो आँखाले देख्ने स्थिति भयो । त्यसमा अदालतले ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । बदनियतपूर्वक विधेयक प्रस्तुत गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने र निर्णय गराउने काम भएको अनुमान लगाएर ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । सचेत गराउन, ध्यानाकर्षण गराउन र निर्देशनात्मक आदेश दिन पनि सक्छ । तर, यही फैसलाबाट दण्ड सजाय चाहिँ गर्न सकिँदैन । किनकि, दण्ड, सजाय गर्नुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । यो निवेदनबाट त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैन ।
भनेपछि सरकारले चाल्यो भने थप अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने भयो ?
यसमा दुईवटा निकाय छन् । एउटा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिसवत लिएर प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् सट्टापट्टाको निर्णय गराउनुभएको रहेछ । सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई रिसवत दिएर वा भविष्यमा रिसवत लिने कुरामा मर्जी भएर कानुन संशोधन गरिएको हुन सक्छ । भविष्यमा सट्टापट्टा भयो भने तपाईँलाई यति जग्गा दिउला भनेको कुरा स्थापित भयो भने राष्ट्रसेवकले गरेको रहेछ भने वा राष्ट्रसेवक र कोही व्यक्ति मिलेर गरेका रहेछन् भने अख्तियारले हेर्न सक्ने भयो । व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा आफ्नो स्वामित्वमा नआएको जग्गाको बैना बुझेर बैना पचाइदियो भने सङ्गठित ठगीमा पनि जान सक्छ । ठगीको मुद्दा नेपाल प्रहरी र सिआइबीले हेर्न सक्छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भएर हेर्ने हो भने अख्तियारले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन गरेर देखाऊ भनेर चुनौती दिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत भनेर फैसला गरिदियो । ओलीमा खोट त देखियो नि होइन ?
ओलीले विल्कुल नीतिगत हो भने पनि नीतिगत निर्णय गर्दा गैरकानुनी काम गरिएको रहेछ । भ्रष्टाचारजन्य, कसुरजन्य काम गरिएको रहेछ भने त्यसको अनुसन्धान हुन पाउँछ । उहाँले विशुद्ध हाम्रो विवेकले गरेको हो । कार्यकारीको बुद्धिमत्ता मात्रै प्रयोग भएको छ, हामी कहीबाट प्रभावित भएको छैनौँ कुराको पुष्टि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने हामीले केही भन्न मिलेन । विशुद्ध नीतिगत हो कि होइन ? त्यो निर्णय गर्दा प्रभावित भएर गरिएको रहेछ र कानुन उल्लङ्घन हुने गरी गरिएको रहेछ भने त्यो अवस्था फरक हुन्छ ।
विशुद्ध नीतिगत हुन्थ्यो भने त अदालतले यसरी हेर्दैन थियो नि । उहाँ (ओली)ले नीतिगत भनेको निर्णयमा पनि कानुन उल्लङ्घन भएको देखियो । त्यही कारण निर्णय बदर भयो । त्यो क्रममा रिसवत लिएर वा अन्य कसुरजन्य कार्य गरेर निर्णय गरिएको रहेछ भने त्यो कसुर पनि हुन्छ । त्यस कारण यी कुराहरूको सबै लेयरमा हामी प्रवेश गरेर वस्तुस्थिति यकिन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । यो भनेको प्रमाणमा आधारित भएर गर्ने कुरा हो ।
अब प्रसङ्ग बदलौँ, न्यायालयमा विकृति, विसङ्गति भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने स्थिति बनेको थियो । राणापछि पनि दुई जना प्रधानन्यायाधीश फेरिइसक्नुभएको छ । न्यायलय अहिले सुधारको बाटोमा गएको छ कि स्थिति त्यस्तै छ ?
त्यतिबेला न्यायालय द्रुत गतिमा खस्किएको थियो । सिङ्गो न्यायालय नै आफ्नो स्वधर्म, मार्गबाट पूरै विचलित हुने अवस्थामा पुगेको थियो । न्यायाधीशप्रति विश्वास नै नरहने अवस्थासम्म आउन लागेको थियो । अहिले त्यो बिग्रिने क्रम चाहिँ रोकियो । तर, सुध्रिने गति द्रुत हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसअनुसार हुन सकेन । ठूला मुद्दाहरू विभिन्न बहाना गरेर पन्छाइएका छन् । जस्तै, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरू पन्छाएर जाने काम भएको छ । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछिका दुई जना प्रधानन्यायाधीशले पन्छाएर जानुभयो । धेरै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई रिटायर गराइयो । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी ५२ जनाको मुद्दाले प्रधानन्यायाधीशहरूलाई रिटायर गरायो । केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई रिटायर गरायो । अब गर्न खोजेको के भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही न्यायाधीशलाई रिटायर गराइसकेपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने, बीचमा सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृत्ति राम्रो भएन । त्यति महत्त्वपूर्ण मुद्दामा गरिएको ढिलाइले त्यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा नियत नै देखिन्छ । यसले चोलेन्द्र प्रवृत्तिको केही न केही अवशेष बाँकी छ भन्ने कुरा त आयो नि त । पूरै निर्मूल त भएको छैन नि । सुधार हुँदा त यी सबै कुरामा सुधार हुनुपर्ने हो ।
चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग अलपत्र पर्यो नि ?
संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डा गरेको, मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको, तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखसँग मिलेर विवादित अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश ल्याएकै दिन नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्त गर्ने, भागबन्डामा सरिक हुने कुराले चोलेन्द्रलाई महाअभियोगसम्म पर्यायो । संसद् विघटन जस्तै गम्भीर विषयलाई अहिलेसम्म निरूपण नगर्ने, त्यसलाई पन्छाएर आफू रिटायर हुने अथवा सिनियर न्यायाधीशलाई पन्छाउनका लागि विलम्ब गरिदिने काममा स्वयं प्रशासनको कत्रो मिलेमतो होला ? विभिन्न खालको प्रपञ्चहरू भएका होलान् । यो बीचमा ५२ जनाको कतिजनासँग भेटघाट भयो होला ? कतिले याचना गरेका होलान् । त्यसको कारणले यो मुद्दामा विलम्ब भएको पनि हुन सक्छ । किनभने, थुप्रैका साथीभाइ अदालततिरै छन् । यस्ता कुरामा आशङ्का हुन सक्ने आधारहरू रहेका छन् । पटक पटक मुद्दाको सुनुवाइ हुन नदिनका लागि स्वयं सर्वोच्च अदालतभित्रबाट रोकिएको छ । मिति तोकिएको अवस्थामा पनि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँदैन भन्ने खालको आदेश पनि गरियो । त्यस्ता खालका कतिपय रिट निवेदन भित्रैबाट इन्भाइट गरेर हालेको पनि देखियो । यसलाई जसरी सम्बोधन गर्ने गरी न्याय प्रशासनको नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार गरेको देखिएन ।
प्रधानन्यायाधीले सुधार्न चाहने हो भने सम्भव छ ?
प्रधानन्यायाधीशे चाहने हो भने न्यायलयमा सुधार सम्भव छ । प्रधानन्यायाधीशले चाहनुभयो भने, प्रधानन्यायाधीश ठिक हुने हो भने ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार त्यसै रोकिन्छ भनेर भनिएको छ । पछिल्लो समयमा न्यायालयमा भ्रष्टाचारको विषय अहिले त्यति धेरै सुन्नु परेको छैन । न्यायापरिषदले सक्रियता पनि लिएको छ । त्यो मात्रै होइन । पैसा नलिइकन पनि कसैलाई फेबर गर्ने कुरा गरियो र मुद्दामा ढिलाइ गरियो, कसैलाई अनुकूल हुने गरी गरियो भने त्यो पनि भ्रष्टाचारमै परिणत हुन्छ नि । अहिले कसैलाई फेबर गरिदियो, १० वर्षपछि उसले फेरि फेबर गरिदेला । आज लेनदेन नभएपछि पछि लेनदेनका लागि मन्जुर भएर गरिएका काम पनि हुन सक्छन् । यस्तो अप्रत्यक्ष रूपमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमित क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि अहिले पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।
न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा मुछियो भने राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने स्थिति देखियो । अभियोगको किनारा लगाउनुपर्ने होइन ?
राजीनामा दिएपछि भ्रष्टाचारको अभियोग अभियोजन हुन सक्छ । यो न्याय परिषद्ले विचार गर्नुपर्ने विषय हो । बहालवालाको सन्दर्भ छ भने पदमुक्त गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सकिन्छ । राजीनामा दिइसकेको छ भने पदमुक्त गरिराख्नु पर्ने अवस्था भएन । बाँकी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बाटो खुल्ने भयो । तपाईँले भनेजस्तै अवस्था पनि भयो । अनुसन्धानको दायरामा परिसकेपछि उनीहरूको बारेमा न्याय परिषद्ले निर्णय गरेन । चोलेन्द्रसँगै जोडिएका मान्छेहरूको सम्बन्धमा पनि अहिलेसम्म निर्णय भएन । जो छानबिनमा छन्, उनीहरूले न्याय सम्पादन गर्न पाएका छैनन् । रिपोर्ट पनि आइसक्दा पनि निर्णय भएको छैन । कतिपय जिल्ला न्यायाधीशको घुसको डिल गरेको टेपकाण्ड छ । त्यसबारे पनि निर्णय भएको छैन । न्याय परिषद् के हेरेर बसेको छ ? अर्कोतर्फ, न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा अहिले पनि भागबन्डा भइरहेको छ । दलभन्दा बाहिर पनि न्यायाधीन हुन योग्य मान्छे छन्, स्वतन्त्र मान्छे खोजौँ भन्ने कोणबाट छलफल भएन । दलभित्रबाट को–को राख्ने भन्ने ढंगबाट गइयो । यो पनि एक किसिमले अनुचित क्रियाकलाप नै हो । नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो ।
