काठमाडौं, ४ चैत । यतिबेला गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच असमझदारी बढ्दै गएको कुरा बाहिर आएको छ । प्रहरी समायोजनको महत्वपूर्ण समयमा यसरी असमझदारी बढ्दा यसको असर सिंगो गृह प्रशासनमै पर्ने जोखिम छ ।
कतिसम्म भने हरेक वर्ष महंगीअनुसार बृद्धि हुनुपर्ने प्रहरीको राशनभत्तासमेत बढ्न सकेको छैन । यसमा निजामती कर्मचारीकै अवरोध छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रहरीमा भत्ता बढाउन आवश्यक नभएको भन्दै हरेक वर्ष रोकिदिने गरेका छन् । काठमाडौं जस्तो ठाउँमा पाँच हजार रुपैयाँमा प्रहरीले दुई छाक भात र खाजा खानुपर्ने बाध्यता छ । यसरी थोरै सेवा सुविधा बढाउन नमान्दा पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजिनामा दिने प्रचलन बढेको छ ।
हचुवाका भरमा गृह मन्त्रालयले प्रहरीका केही उच्च दरबन्दी कटौती गर्न लागेपछि यस्तो विवाद देखिएको हो । प्रहरी समायोजनअघि गृहले डिआईजी र एसएसपीका केही दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले कुनै हालतमा मान्न नसकिने बताएका छन् । गृहले प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त बनाउन लागेको भन्दै सिनियर प्रहरी अधिकारीहरु यसविरुद्ध एकजुट भएका छन् । यसले दर्जनौं प्रहरी अधिकृतको ‘करिअर’मा असर पर्ने र प्रहरी सेवामा आकर्षण समेत नहुने जोखिम छ । यो प्रकरणपछि पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले समेत गृहको रवैयाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजित बरालले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशको संरचना अनुसार उल्लेखित उच्च उद्देश्य पूर्तिका निम्ति देशका विभिन्न संस्था र मातहतमा उचित समन्वयात्मक सहकार्य र समझदारीमा आधारित आवश्यकताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन आउँदछ । तालुक र मातहतमा उल्लेखित कुराहरूको अभाव हुन आएमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को भावना नारामा मात्र सिमित रही प्रशासनमा अनेकौँ निराशात्मक विकृतिबाट आउने स्वभाविक परिणति आई अनेकौँ झमेलाले घर बनाई एक लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सफलता देखि असफलता तिर लगी देशवासीको उत्साहमा आशंका र निरूत्साह जन्मिनु स्वभाविक हो ।’
नीति निर्देशन निर्माण गर्ने तालुक कार्यालय तथा नीति निर्देशन सफलतापूर्वक पालन गर्ने मातहतमा एक आदर्श र विश्वासको समन्वयात्मक सोचाई तथा व्यवहार अत्यावश्यक हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हाल देशको महत्वपूर्ण संस्था नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा एक अनुभवी, ईमान्दार र उच्च व्यवसायिक दक्षता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । गृह मन्त्रालय प्रहरी संस्थाको तालुक निकाय भएकोले मन्त्रालय र मातहतको निकायबिच अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण, न्यायपूर्ण र उद्देश्यपूर्ण समझदारी र समन्वय भयो भने मात्रै, देश र देशवासीले यस ऐतिहासिक परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नागरिकको जिउ, धन, मालको सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेको नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न निर्देशनहरू दिँदा हेपाहा तथा हचुवा नभई ऐतिहासिक सिंहालोकन, समझदारी र समन्वय अनुसार भए मात्र यथेष्ठ र जनआशातीत सुनौलो लोकतन्त्र उदाउने छ,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको यस ऐतिहासिक घडीमा तालुक तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नयाँ नेपालको निर्माण बारे नीति निर्देशनको नेपाल प्रहरीद्वारा विगतमाझैँ पूर्ण ईमान्दारीता, बफादारीता तथा सक्षमताका साथ नव नेपालको निर्माणमा नेपाल प्रहरीले उच्च अनुशासीत सेवा प्रदान गरी आफ्नो व्यवसायिक दक्षताको परिचय उज्जवल सफलताका साथ दिनुपर्छ ।’
अन्य धेरै पूर्वप्रहरी अधिकारीले गृहको कदमको विरोध गरको छन् । पूर्व एसपी राजुबाबु श्रेष्ठले लेखेका छन्,‘जब जब असल र इमान्दार प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छ तब, गृहसँग प्रहरी संगठनको मनमुटाव शुरु हुन्छ । अहिलेको गृह र प्रहरीको विवाद पनि यस्तै–यस्तै नै हो । प्रहरी संगठनको हित भन्दा आफ्नो ब्यक्तिगत हितलाई सर्बोपरी ठान्ने प्रहरी अधिकृतहरुको दवदवा रहुन्जेल र गृहमा मनबाटै राष्ट्र र प्रहरीको हित चिताउने नेत्तृत्व नआउन्जेल सम्म प्रहरी संगठनले क्षति र अपमान भोगिरहनुपर्नेछ । आजको वास्तविकता यही नै हो ।’
विगतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले माथिल्लो तहका अधिकारीलाई खुशी बनाउने चलन थियो । प्रहरीमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने भएकाले गृह मन्त्रालयसम्मै सेटिङ हुन्थ्यो । पछिल्लो समय प्रहरीमा सुधार आएको छ । क्षमतावान र इमान्दार अधिकृतहरु माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । पहिले जस्तो पैसा र उपहार बुझाउने चलन रोकिएको छैन । प्रहरी सुध्रिए पनि निजामती सुध्रिएको छैन । अहिले गृह र प्रहरीबीच द्वन्द्वको एउटा कारण यो पनि हो ।
सेवा सुविधामै विभेद
धेरै कुरामा निजामती प्रशासनले प्रहरीलाई पेल्दै आएको छ । कतिसम्म भने सेवा सुविधामा समेत त्यस्तै अवस्था छ । राजश्व र भन्सारमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीले दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खान्छन् । तर, दिनमा १८ घन्टासम्म ‘ड्युटी’मा खटिने प्रहरीलाई कुनै सुविधा छैन । परिवार पाल्ने तलबसमेत नहुँदा प्रहरीमा जागिर छाड्ने क्रम बढेको छ ।
कतिसम्म भने हरेक वर्ष महंगीअनुसार बृद्धि हुनुपर्ने प्रहरीको राशनभत्ता समेत बढ्न सकेको छैन । यसमा निजामती कर्मचारीकै अवरोध छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रहरीमा भत्ता बढाउन आवश्यक नभएको भन्दै हरेक वर्ष रोकिदिने गरेका छन् । काठमाडौं जस्तो ठाउँमा पाँच हजार रुपैयाँमा प्रहरीले दुई छाक भात र खाजा खानुपर्ने बाध्यता छ । यसरी थोरै सेवा सुविधा बढाउन नमान्दा पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजिनामा दिने प्रचलन बढेको छ । यसबाट राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको छ । यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले ध्यान दिने गरेका छैनन् । अपराध अनुसन्धानका लागि समेत पर्याप्त बजेट नआउने गरेको गुनासो प्रहरी मुख्यालयको हुने गर्दछ । सेवा सुविधामा विभेद गर्दा अनुभवीहरुले बीचैमा जागिर छाड्ने र संगठन नै कमजोर हुने अवस्था छ ।
तालिम केन्द्रमा हस्तक्षेप
प्रहरी पेलाइमा परेको अर्काे घटना तालिम केन्द्रमा हो । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनौती सार्न लागिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न त्यहाँको प्रहरीको जग्गा र संरचना नेपाली सेनालाई दिन लागिएको छ ।
यसबाट प्रहरीको तालिममा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । किनकि पठाउने व्यक्तिहरु काठमाडौंदेखि पनौतीसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । धेरैका लागि यो सम्भव हुँदैन । आधारभुत तालिमका लागि पनौती प्रभावकारी भएपनि एडभान्स तालिमका लागि बाहिरी प्रशिक्षक लैजान नै समस्या हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्काेतर्फ प्रहरीको वर्षाैदेखिको इतिहास मेट्न लागिएकोमा पनि संगठनभित्र असन्तुष्टि छ । यसमा विगतका प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुँदा पनि समस्या भएको हो ।
१९ जिल्लामा एसपीको दरबन्दी कहिले ?
गृह मन्त्रालयले १९ पहाडी जिल्लामा सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा गत मंसिरदेखि उपसचिव सिडिओ हुनेमा सहसचिवलाई सिडिओका रूपमा खटाउन थालेको छ । तर, ती जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भने उपसचिव नै छन् । यसअघि सहसचिव सिडिओ हुने जिल्लामा एसएसपी र एसपीलाई खटाउने मापदण्ड थियो । तर, १९ जिल्लामा भने मापदण्डविपरीत डिएसपीलाई नै खटाइएको छ ।
सिडिओको स्तरोन्नति गरिएका पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, जुम्ला, रोल्पा, बैतडी, जाजरकोट, दैलेख, डडेल्धुरा र अछाममा सहसचिव र डिएसपी खटिएका छन् । गृहले नै एसपीको दरबन्दी थप्न चासो दिएको छैन । यो प्रकरणबाट पनि गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रहरीप्रति कति धेरै नकारात्मक छन् भन्ने देखाउँछ ।
देश सिभिल सुप्रिमेसीमै चल्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको सुरक्षा संगठनलाई नै कमजोर बनाउन खोज्दा यसको मूल्य भने जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण गृह र प्रहरी नेतृत्वबीच समन्वय र सहकार्यको विकल्प छैन ।
