काठमाडौं, ४ चैत । सरकार अलोकप्रिय हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि धेरै मन्त्रीहरुले निजामती कर्मचारीको असहयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउन थालेका छन् । सुधारको अवरोध कर्मचारी भएको धेरै नेताबाट सुन्न थालिएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले निजामती प्रशासन परिचालन राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन् । क्षमता, अनुभव र इमान्दारिताको आधारमा भन्दा आफ्नो निकटताको आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ । त्यहीकारण कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । क्षमतावान र इमान्दार कर्मचारीहरु पछि परेका छन् भने बालुवाटारको सेटिङमा माहिरहरुले मात्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कर्मचारीको सही नेतृत्व नहुँदा गृह मन्त्रालय पनि यतिबेला अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । गृहको कुनै अनुभव नै नभएका र कुनै सिष्टम नै थाहा नभएका महेश्वर न्यौपानेलाई सचिव बनाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । उनले गृहको नेतृत्व सम्हालेदेखि एकातर्फ प्रहरीसँग दुरी बढेको छ भने, अर्काेतर्फ मन्त्रालयभित्रै कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
उनी गृहमा आएपछि अनुभवी कर्मचारीहरुले मन्त्रालय छाड्ने तयारी गरेका छन् । सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले मन्त्रालय छाडिसकेका छन् । शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख केदारनाथ शर्मा तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका रामप्रसाद आचार्यसमेत उनको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । शान्ति सुरक्षाका विषयमा कुनै जानकारी नै नभएको र अन्य मन्त्रालय जस्तो चलाउन खोजेका कारण मन्त्रालयमा समस्या भएको हो ।
न्यौपाने निजामती प्रशासनमा खराब पृष्ठभूमि भएका कर्मचारी हुन् । महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा उनलाई उद्योग विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । त्यहाँ हुँदा ट्रेडमार्कसम्बन्धि मुद्दामा उनले चलखेलका आधारमा निर्णय गर्दा कतिपय व्यवसायीहरु संकटमा परेका थिए । पछि, निर्वाचनको बेला न्यौपाने निर्वाचन आयोगमा पुगे । आयोगमा अनाबश्यक गाडी खरिदलगायतका विषयमा तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहमति नजाएपछि मैनालीलाई हटाएर न्यौपानेलाई कामुसचिव बनाएको थियो । त्यतिबेला सबैजसो आर्थिक निर्णयहरु सेटिङमा हुने गर्दथ्यो । त्यसउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, उनी आफैं अख्तियारमा सचिव भएर कागजपत्र मिलाए । कतिपय उजुरी तामेलीमा उनले शंकास्पद भूमिका रहेको आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
नेता बस्नेतमार्फत नै उनी गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन् । गृहमा सुरक्षाको विज्ञ व्यक्ति सचिव हुनुपर्नेमा कुनै ज्ञान नै नभएका सचिव आएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत उनको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयमा आएलगत्तै प्रहरीको सरुवा बढुवा तथा खरिदमा उनले चासो राखेको स्रोत बताउँछ ।
हचुवाको भरमा प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने भन्दै उनले अन्तर्वाता दिएका थिए । विवाद भएपछि आफूविरुद्ध प्रहरीले समाचार लेखाएको भन्दै हिड्ने गरेका छन् ।