काठमाडौं, ४ चैत । यतिखेर कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व आक्रान्त छ । विश्वका झण्डै चार तिहाई मुलुकमा यो संक्रमित रोग देखिएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा भयावह अवस्था देखिएको छ । यतिखेर कोरोनाबाट थप क्षति हुन नदिन अधिकांश देशले आफूलाई अन्य मुलुक र क्षेत्रसँग अलग्याएका छन् । चीनपछि अहिले युरोप र अमेरिका सबैभन्दा आक्रान्त बनेको छ । ती देशको अवस्था हेर्दा विगतमा तेस्रो मुलुकमा हुने ध्वंशात्मक आन्दोलनपछिको कफ्र्यु आदेश लगाए झैं देखिएको छ । सर्वत्र सुनसान छाएको छ । ती मुलुकका अर्थतन्त्र क्रमशः डाँवाडोल हुन थालेको छ । विकसित र सम्पन्न मुलुकले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रारम्भिक कार्य पनि शुरु गरिसकेका छन् । तर, हाम्रो जस्तो देशमा कोरोनाबाट पर्ने असरको न्यूनीकरणको लागि सरकारले महिनौंसम्म कुनै प्रयास नगर्नु आश्चर्यको विषय बन्यो । सर्वत्र आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अस्ति आइतबार मात्र उद्योगी व्यवसायीसँग छलफलको आयोजना गरे । सँधै उद्योगी र व्यवसायीलाई दपेट्दै आएका खतिवडा अप्ठेरो अवस्थामा भने तिनैलाई बोलाएर समस्या समाधान निकाल्ने भन्दै जुटेका छन् ।
आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्रीसमक्ष आर्थिक संकटकालको घोषणाको माग गरे । उनीहरूले अब बिस्तारै सर्वत्र समस्या पर्दै जाने र अन्तमा सबैको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा गएर ठोक्किनेतर्फ इंगित गरेका छन् । व्यवसायीहरूले एकै स्वरमा आर्थिक संकटकाल लगाइएमा ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर निक्षेप र ब्याजदरसमेत तोक्नसक्ने अवस्था आउने र आयकर बुझाउने समयलाई केहीपछि धकेलेर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर मन्त्री खतिवडाले भने, आफूहरू कोरोना असरको प्रारम्भिक अध्ययनमा रहेकाले पुनः थप छलफलपछि मात्र केही बताउन सकिने भन्दै टकटकिएका थिए ।
खतिवडाले अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक ज्ञानमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाले हालको जस्तो संवेदनशील अवस्थासँग जुध्ने रणनीति र कौशल उनीसँग छैन । उनी हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको विशेष र व्यवहारिक चुनौतीको बारेमा अहिलेसम्म बेखबर देखिन्छन् । उनी सँधै कर र राजश्वको मात्र कुरो उठाउँछन् । ठूला परियोजना र विकासको बारेमा उनको खासै अनुभव छैन । उनी झिनामसिना कुरामा आफ्नो विज्ञता देखाउने कोशिस गर्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्रीको तुलनात्मक मौनताले पनि देखाएको छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणले अधिकांश मुलुकको आपूर्ति र पर्यटन तथा हवाई उद्योगमा धक्का पुर्याइसकेको छ । यसले हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स र पर्यटनमा समेत असर पार्न थालिसकेको छ । अब केही दिनमा त्यसको अप्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने छ । तर, नीजि क्षेत्रभन्दा एक कदम अघि बढेर आगामी असरलाई बेलैमा न्यूनीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले त्यसो गर्न सकेनन् । उनले अस्तिको छलफलमा अरुको कुरा सुने र आगामी दिनमा फेरी यस्तै छलफल गर्ने भन्दै पन्छिए । उनी साँच्चै नै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने गम्भीर असरको बारेमा सचेत थिए भने आइतबारको छलफलमै सरकारका तर्फबाट उद्योगी तथा व्यवसायीलाई हतोत्साही नहुन प्रोत्साहनको प्याकेज प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
धन्न आजका मितिसम्म हामीले मुलुकभित्र कोरोना संक्रमितको भयावह अवस्थालाई भोग्न परेको छैन । भोग्न पनि नपरोस् । तर, विश्वका विकसित अर्थतन्त्र तहसनहस हुन लागेको संकेतले हाम्रो अर्थतन्त्रको भविश्यमाथि पनि कालो बादल मडारिएको छ । हामीले अझैपनि सरकारलाई संकुचित घेराभित्र सीमित गराएर आफ्नो घर चलाएको मात्र ठान्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुक र जनताले यसको मूल्य सोचेभन्दा बढी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा चीन, अमेरिका, बेलायत, इटाली, फ«ान्सलगायतका देशले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा थप असर पर्न नदिन अवलम्बन गरेको नीतिले ती देशका सरकार आफ्ना जनता र मुलुकको भविश्यप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने देखाउँछ । चीनमा पुसको मध्यतिर देखिएको कोरोनाको प्रकोपपछि नै हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सोझो असर देखिन थालेको थियो । त्यसपछि क्रमशः होटल, वायुसेवा र पर्यटकीय बजारमा शुन्यता छाउन थाल्यो । घोषित पर्यटन वर्षलाई पनि स्थगित गरियो । तर, कोरोनाबाट पर्न थालेको असरलाई हटाउन अर्थमन्त्रीको विशेष पहल खोई ? सबैभन्दा पहिले पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्न नदिन चाल्नुपर्ने सरकार र अर्थमन्त्रालयको योजना खोई ?
सरकारले यसबीचमा राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने व्यग्रप्रतिक्षामा रहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्रीसमक्ष आर्थिक संकटकालको घोषणाको माग गरे । उनीहरूले अब बिस्तारै सर्वत्र समस्या पर्दै जाने र अन्तमा सबैको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा गएर ठोक्किनेतर्फ इंगित गरेका छन् । व्यवसायीहरूले एकै स्वरमा आर्थिक संकटकाल लगाइएमा ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर निक्षेप र ब्याजदरसमेत तोक्नसक्ने अवस्था आउने र आयकर बुझाउने समयलाई केहीपछि धकेलेर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले तत्काल होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल र वायुसेवा कम्पनीहरूमा देखिन थालेको संकटलाई उकास्न प्रभावकारी योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए पनि अर्थमन्त्रीले केही पनि बोलेनन् । छलफलमा सहभागी उद्योगी, व्यवसायीले ब्याज अनुदान, ब्याज पुँजीकरणदेखि पुर्नसंरचनासम्मको सुझाव दिए । तर मन्त्री खतिवडाले भने, आफूहरू कोरोना असरको प्रारम्भिक अध्ययनमा रहेकाले पुनः थप छलफलपछि मात्र केही बताउन सकिने भन्दै टकटकिएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले साँच्चै नै आफूलाई मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील र सचेत भएको प्रमाणित गर्ने हो भने कोरोना भाइरसको असरबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन उपयुक्त प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्दछ । अन्यथा, उनको भनाई र गराई केवल ओठेभक्तिमा मात्र सीमित रहेको अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा मुलुकले झेलेको विनाशकारी भूकम्पमा समेत नदेखिएको अत्यासलाग्दो असर अहिलेको कोरोना संक्रमणले तीन महिना नपुग्दै देखाइसकेको छ । विगतदेखि सँधै उत्पादन र रोजगारीको भाषण गर्ने अर्थमन्त्रीले यसपटकको समस्यामा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन गर्ने विश्वासिलो प्रयास मात्र उनको आगामी अग्नीपरीक्षा हुनेछ । अन्यथा, गफैको भरमा पद ओगट्नेहरूको सूचीमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, चेतना भया ।
