काभ्रेपलाञ्चोक, ५ चैत । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका र नमोबुद्ध नपामा जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पाँचखालको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडामा ११ हजार ६१ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया थालिएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख शालिकराम आचार्यले बताए । उनका अनुसार ११ हजार ६१ रोपनीमध्ये व्यक्तिका नाममा रहेको ७१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उनले भने, ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयललाई जमिन हस्तान्तरण गर्न विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को प्रक्रिया थालिएको छ ।’
सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको काभ्रेपलाञ्चोकका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकमा भेटिएकाले सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायबाट जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरु भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेछ भने मकवानपुरको चित्लाङमा एउटा विभाग सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
विश्वविद्यालय चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौता भएको हो । विश्वविद्यालयबाट विज्ञान त प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ ।
