काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीका अध्यक्ष संदीपकुमार मिश्रले कम्पनीका महाप्रवन्धक रामकृष्ण निरौलासँग तमसुक गरेर तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।
मिश्रले गत बर्षदेखि कानुनविपरीत मासिक ७२ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कम्पनीलाई पत्र पठाएर कम्पनीका अध्यक्षले बुझ्ने गरेको तलब भत्ता गैरकानुनी भएको जनाए जनाएपछि निरौलाले यस्तो तरिका अपनाएका हुन् । स्रोतका अनुसार मिश्रले निरौलासँग ‘मैले खाइपाई आएको तलब भत्ता फिर्ता गर्नुप¥यो भने ब्याजसहित फिर्ता गर्नेछु’ भनी कागज गरी तलब बुझ्ने गरेका छन् ।
निरौलाभन्दा अगाडिका महाप्रवन्धक नारायणप्रसाद बास्तोलासँग मिश्रको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो । यहाँसम्म कि उनीहरु दुईवीच बोलचाल समेत थिएन । यो कुरा थाहा पाएपछि केही महिनाअघि मात्र कम्पनीमा महाप्रवन्धक भएका निरौलाले मिश्रसँग यस्तो तमसुक गरेका हुन् ।
नयाँ महाप्रवन्धक निरौलासँग पनि अहिले मिश्रको सम्बन्ध विग्रन थालेको छ । कार्यकारी को भन्ने विवाद सुरु भइसकेको छ । निरौलाले आफू कार्यकारी भन्ने गरेका छन् भने मिश्रले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकोले ‘म नै कार्यकारी हुँ’ भन्ने गरेका छन् ।
मिश्रले कानुनविपरीत गाडी समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीका अध्यक्षले गाडी र तलब बुझ्न पाउँदैनन । कम्पनीका अध्यक्षले केबल बैठक भत्ता मात्र बुझ्न पाउन व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र ऐन बाझियो भने ऐनमा भएको व्यवस्था लागु हुने कानुनमा व्यवस्था छ । किननभने ऐन संसदबाट पास भएको हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारले गरेको हुन्छ ।
स्रोतका अनसार मिश्रले बा १ ञ २४१७ नम्बरको कम्पनीको नाममा रहेको स्कारपियो गाडी पनि प्रयोग गर्दैै आएका छन् । मिश्रले विनाकानुन तलब बुझेको विषयमा महालेखा परीक्षककको कार्यालयले पहिलो पटक २०७९ चैतमा कम्पनीलाई पत्र लेखेर कानुनविपरीत तलब नबुझ्न अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको थियो । स्रोत भन्छ, महालेखाले दोश्रो पटक पनि यस्तै व्यहोराको पत्र पठाइसकेको छ । कम्पनीका तत्कालीन महाप्रवन्धक नारायणप्रसाद बाँस्तोलाले महालेखाले पठाएको पत्रका विषयमा जानकारी गराउँदै यसबारे प्रष्ट पार्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । सहरीले यसबारेमा अहिलेसम्म जवाफ पठाएको छैन । तर मिश्रले तलब बुझ्न छाडेका छैनन् ।
तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहको पालामा सिंहकै आग्रहमा गतबर्ष कम्पनीको नाममा रहेको एउटा स्कुटर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा करारमा कार्यरत मेघा साह नाम गरेकी एक करार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
सिंहले अवकाश पाएपछि उक्त स्कुटर साहले गतबर्ष नै कम्पनीलाई फिर्ता गरिन् । तर त्यो स्कुटर मिश्रले अहिले आफ्नी पत्नीलाई उपलब्ध गराएका छन् । यसबारेमा सहरी विकास मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले विषयमा खोजीनीति गरेको थियो । त्यसपछि मिश्रले ‘स्कुटर मैले बुझेको छु’ भन्ने जवाफमात्र दिने गरेका छन् । तर स्कुटर कम्पनीलाई बुझाएका छैनन् ।
त्यसो त, मिश्रले पत्नीकै पहुँचबाट कम्पनीको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति खाएको चर्चा सहरी विकास मन्त्रालयमा छ । पत्नीकै पहुँचका कारण आवास कम्पनीको अध्यक्ष नियुक्ति पाएकाले उनलाई खुसी पार्न उनले स्कुटर नै दिएका हुन् ।
तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी र सहरी विकास सचिव सिंहको पालामा मिश्रलाई कम्पनीको अध्यक्ष पदमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । उनको नियुक्ति नै गैरकानुनी थियो । कम्पनीको नियमअनुसार शेयरहोल्डर मध्येबाटै अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाहिरबाट नियुक्त गर्न कानुनमा मिल्दैन । तर, सरकारले उनलाई कम्पनी ऐनविपरीत बाहिरबाट नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोत भन्छ–कम्पनीको अध्यक्ष पदमा मिश्रले निभाएको भूमिका निकै कमजोर छ ।
