काठमाडौं । अवैध रूपमा वितरित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बारे अनुसन्धान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल प्रहरीलाई चारवटा पत्र पठाइसकेको भएपनि अनुसन्धान प्रकृया अघि नबढाउन सिआइबीका केही अधिकृत, महान्यधिवक्ता कार्यालयमा सरकारी वकिल र केही राजनीतिज्ञहरु सक्रिय रहेको पाइएको छ ।
विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई चारपटक पत्राचार मात्र गरेका छैनन, उनी आफै पुगेर अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि रोकिनुको कारण भने आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
सिआइबीमा कार्यरत सुदुरपश्चिम घर भएका एक र लामो समय सिआइबीमा काम गरेका तथा ललिता निवासको अनुसन्धान गर्ने एक डिएसपीले चलखेल गरेको आरोप छ ।
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिएका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेको योजनामा महान्याधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, सिआइबी र नेकपा एमालेका एक सचिव मार्फत राजनीतिक तहमा दबाब सिर्जना गरी नक्कली लाइसेन्सको छानवीन तथा अनुसन्धान रोक्न पहल भैरहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसका लागि सरकारी वकिल कार्यालयका एक कट्वाल थरका वकिल पनि मुछिएको स्रोतको दाबी छ । सिआइबीमा एसपी होविन्द्र बोगटी र डा. तपन दाहालले प्रकृया अघि बढाउन खोज्दा पनि रोकिएको स्रोतले जनायो ।
विभागले अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्दै सिआइबीलाई माघ १४ गते पहिलोपटक पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि माघ २३ र २५ तथा २९ गते पनि पत्र पठाइएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल लिने यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत रहेका बेला अवैध तरिकाले धेरै लाइसेन्स जारी भएका थिए ।
प्रदेश सरकारहरू लाइसेन्स वितरणका लागि प्राविधिक रूपमा तयार नभएकाले लाइसेन्स वितरण र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ कार्य संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाटै भइरहेको थियो। सोही अवस्थामा अवैध रूपमा लाइसेन्स जारी भए पनि त्यसको छानबिन भने हुन सकेको थिएन ।
महानिर्देशक रिजालले विभागका तर्फबाट अवैध ढंगले बाँडिएका लाइसेन्सबारे छानबिन गराएका थिए । उनले विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिमा सिआइबीका डिएसपी डा. तपन दाहाल, विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर अर्जुन अधिकारी र बोधराज बराल सदस्य थिए। उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरण अनियमिततामा विभागकै कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरण गर्नुलाई विभागले आपराधिक काम भएको निष्कर्ष निकालेर सिआइबीलाई थप अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको थियो । सिआइबीका डिएसपी डा. दाहाल नै संलग्न रहेको समितिले त्यहाँका कर्मचारीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । त्यसपछि विभागले सिआइबीलाई नै स्वतन्त्र अनुसन्धान लागि आग्रह गरेको थियो ।
१० वर्षयता एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध रूपमा वितरण भएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्समा नम्बर मात्रै उल्लेख छ। ती लाइसेन्स जुनसुकै अवस्थामा जारी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स लिएको भेटिएपछि विभागले छानबिन थालेको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यससम्बन्धी छानबिन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा २०७२ सालपछि यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाको निर्देशकमा श्रीचन्द्र साह र पवित्रा डंगोल, कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखेरल र सुरजप्रकाश अर्याल रहेको र उनीहरूको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान गर्न सुझाइएको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्युटर इन्जिनियरमा भानुभक्त जोशी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
