काठमाडौं । तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय अन्तर्गत समरजङ कार्यालयको नाममा राखिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कृत्रिम मोही खडा गरेर बाँडचुँड गरिएको ठहर विशेष अदालतबाट भइसकेको छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा जग्गा बाँडचुँडमा संलग्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल भने अख्तियारबाटै जोगाइए ।
रेग्मी भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङका कानुनी सल्लाहकार थिए । रेग्मी र पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै जोगाइएको हो । कानुन सबैको लागि समान हो भने एउटै मुद्दामा कसैलाई उन्मुक्ति, कसैलाई जेल सजाय हुनु राम्रो होइन । त्यसमाथि रेग्मी सर्वोच्चका न्यायाधीश बहाल छन् ।
विवादमा मुछिएपछि रेग्मी र पौडेलले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा हतारहतारमा सरकारका नाममा फिर्ता गरेका थिए । घटनाक्रमबाटै उक्त कार्य सन्देहास्पद देखिन्छ । त्यतिखेर न्यायाधीश रेग्मीले आफ्ना चिनजानका कर्मचारी र नेताहरूलाई कुरा मिलाइदिन आग्रह गरेको तथ्यसमेत उजार भएको थियो ।
अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा रेग्मी र पौडेलको हकमा भने दोहोरो मापदण्ड अपनायो । मुद्दा चलाउँदा रेग्मी सर्वोच्चको न्यायाधीश भए पनि छानबिन कारबाहीका लागि फाइल न्याय परिषद र व्यवस्थापिका संसदमा पठाउनसक्ने अवस्थालाई समेत अख्तियारले नजरअन्दाज गरेको छ ।
तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नै संलग्न भएर हतारमा रेग्मी र पौडेलका नामको जग्गा सरकारका नाममा नामसारी गरिएको थियो । त्यसपछि अख्तियार तथ्य प्रमाण दबाएर मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुग्यो ।
भ्रष्टाचार कारबाहीमा ठूलावडालाई जोगाएको घटना यो मात्र छैन । एउटा अर्को ज्वलन्त दृष्टान्तसमेत छ । मधेस प्रदेशले अघि सारेको महत्वकांक्षी साइकल खरिदको योजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर अदालतबाट यसै साता भइसकेको छ ।
साइकल खरिदमा कैफियत देखिएको भन्दै तत्कालीन प्रदेशसचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
मधेस प्रदेशको १० करोडको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले अदालतमा मुद्दा लैजाँदा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अख्तियारले मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको थियो । १० करोडका साइकल ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि नै खरिद गरिएको थियो । छात्राहरूलाई विद्यालय जान भनी कम्पनी समेत नखुलाई खरिद गरिएको थियो ।
टिकापुरमा करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा बाँडचुँड काण्डमा समेत कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा.आरजु राणा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पनि अख्तियारले अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५३ सालमा टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष नैनबहादुर स्वाँरले आरजुलाई ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी दिएका थिए ।
यही शैलीमा पछिल्लो टिकापुरमा करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा बाँडचुँड काण्डमा समेत कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा.आरजु राणा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पनि अख्तियारले अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५३ सालमा टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष नैनबहादुर स्वाँरले आरजुलाई ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी दिएका थिए ।
टीकापुर नगर विकास समितिबाट आरजुको नाममा गएको कागजातबाट प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि अख्तियार भने मौन छ । कानुन र मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बढाबढमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै घडेरी बिक्री वितरण गर्नुपथ्र्यो ।
तर, डा.आरजुका हकमा त्यो भएन । तोक आदेशका भरमा जग्गा खरिद बिक्री गरिएको थियो । डा.आरजु राणाको सार्वजनिक हैसियत पनि टीकापुरमा तीन कट्ठा ७ धुर जग्गा पाउन निवेदन दिने नभएको भन्दै कांग्रेसभित्रै पनि बहसको बिषय बनेको छ ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं भूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् रेशमलाल चौधरीले पनि आरजुकै शैलीमा टिकापुरमा जग्गा हत्याएका थिए ।
चौधरीले फूलबारी टेलिभिजनको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको ५ कट्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले लिएको कागजातबाट प्रष्ट देखिन्छ । तर, अख्तियारबाट चौधरी पनि चोखिए ।
यसरी समुन्नत टीकापुर निर्माण गर्न गठित टीकापुर विकास समिति नेता पत्नीदेखि, राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासेलाई जग्गा वितरण गर्नमा सीमित भयो ।
अख्तियारले भने समितिका पदाधिकारीलाई घानमा हालेर अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । टिकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि ‘ठूला माछा’ सँग अख्तियार डराएको छ । यो प्रकरणबाट अख्तियारले ‘दिने दोषी, खाने चोखो’ भन्ने गलत नजिरसमेत स्थापित गरिदिएको छ ।
