पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तलगायत १७५ जना प्रतिवादी रहेको बहुचर्चित ललितानिवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले चार वर्षपछि फैसला गर्याे ।
न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्दै थापाको इजलासले पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गर्याे । राजनीतिक अनुहारले भने उन्मुक्ति पाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालत मुद्दा दर्ता गर्दा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्री पनि प्रतिवादी थिए । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरू तीनै जनाले सफाइ पाएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा अपचलनसम्बन्धी उजुरी परेका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार १५ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो । समितिले करिब पाँच महिना अध्ययन गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई २०७५ फागुन २८ गते पठाएको थियो ।
अख्तियारले अनुसन्धान सकेर एक वर्ष नबित्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने सीआईबीले दोहोर्याएर गत भदौमा अनुसन्धान टुंग्याएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा किर्ते कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । सीआईबीले पाँच पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसको फैसला भने हुन बाँकी छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण र अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता एवं पूर्वप्रशासक भरतबहादुर थापासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी मात्र दोषी देखिए नि ?
बालुवाटारस्थिति ललितानिवासको सरकारी जग्गालाई गलत किसिमबाट हडप्ने प्रयास भएको थियो, हिनामिना भएको उक्त जग्गा फिर्ता आउनु ठूलो उपलब्धी हो । यसले पछिसम्मका लागि र अन्यत्रको लागि पनि नजिर बनाउँछ । विशेष अदालतको फैसलासँगै गैरकानुनी लाभ लिने भोगाधिकार, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा सारिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन बाटो खुलेको छ ।
दोस्रो, अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भयो– काम लगाउने जतिलाई उन्मुक्ति र काम गर्नेहरूलाई सजाय भयो । त्यसले ठूलो दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कुनै पनि निर्णयमा चुनौती हुँदैन भन्ने किसिमको नजिर स्थापित भयो भने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले जे गरे पनि हुन्छ, अरूले हुँदैन भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गामा त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अदालतले उल्ट्याइदियो नि ?
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिने काम गर्याे । अहिले त नीतिगत निर्णयको नाममा सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्न थालियो । यो गम्भीर विषय हो । अब के चाहिँ नीतिगत निर्णय हो भनेर व्याख्या हुनुपर्छ । सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा गरिएका निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन । आम नागरिकलाई लक्षित गरेर गरिएको निर्णय मात्रै नीतिगत हुन्छ । त्यसको व्याख्या गर्न अदालत सक्षम छ भन्ने ढंगले हामीले सोच्नुपर्छ ।
नीतिगतका नाममा भएका निर्णय उल्टिने तर, निर्णय गर्नेलाई कारबाही नहुँदा गैरकानुन काम गर्नेको हौसला बढ्दैन ?
नीतिगत भ्रष्टाचार झन् डरलाग्दो हुन्छ । त्यसकारण नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि अदालतले कारबाहीको फैसला गर्न सक्छ ।
इतिहासमै पहिलो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भ्रष्टाचारी ठहर भए । यसले के सन्देश दिन्छ ?
जो सुकै भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खोल ओढेर भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । त्यस्ता खोल ओढ्ने धेरै हुन सक्छन् । आफ्ना पापकर्मबाट उन्मुक्ति दिलाउन अनेकौँ तरिका लगाएर अख्तियारमा जाने चलनलाई यस्ता फैसलाले रोक्न मद्दत गर्छ । दोस्रो, जसले छानेर उहाँलाई नियुक्त ग¥यो, उसका लागि यो ठूलो थप्पड हो ।
त्यसको जिम्मेवारी नियुक्ति दिनेहरूले लिनुपर्छ । के आधारमा छान्नुभयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आगामी दिनमा अख्तियारमा कस्ता मान्छे पठाउने भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै नेताहरू हुनुहुन्छ । यो घटनाले नेताहरूमाथि चुनौती थपियो । संवैधानिक अंगमा सिफारिस गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । मापदण्डभन्दा भागबन्डाको आधारमा संवैधानिक अंगमा सिफारिस गर्नेहरूलाई यो घटना ठूलो चुनौती हो । भविश्यका लागि पनि राम्रो शिक्षा हो ।
मन्त्रीलाई उन्मुक्ति र कर्मचारीलाई सजाय भन्ने ढंगले पनि कतिपयले कुरा उठाएका छन् नि ?
विशेष अदालतले उसको दायराभित्र रहेर फैसला गरेको होला । अख्तियारले फैसलालाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा जान्छ कि जाँदैन अथवा अरू कसले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध १३ वर्ष जेल र नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगोदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीनमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पनि १३–१३ वर्ष जेलसजाय र बिगोदाबी क्रमशः जोशीलाई सात करोड आठ लाख ४८ हजार र श्रेष्ठलाई नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार गरेको थियो । अब यो विषयमा अख्तियारले पुनरावेदन गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ । अहिले सुशासनको पक्षमा अलिअलि आशाको त्यान्द्रो जोगाइराखेको अदालतले नै हो । अदालतलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ । अदालतलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनायो भने अरू संयन्त्र पनि लिकमा हिँड्छन् ।
सीआईबीले अनुसन्धान गरेर दायर गरेको विचाराधीन मुद्दाको फैसला फरक ढंगले आउन सक्छ ?
सीआईबीले गत भदौमा अनुसन्धान टुंग्याएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको ललिता निवासकै किर्ते कसुरसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । सीआईबीले पाँच पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसको फैसला भने हुन बाँकी छ । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालतसँग छ । अदालतलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।
राज्यको सम्पत्तिमा आँखा लगाए जति बेला पनि फन्दामा परिन्छ भन्ने नजिर बस्यो होइन त ?
राज्यको सम्पत्तिमा कसैले पनि आँखा लगाउनु हुँदैन । यदि, राज्यको सम्पत्ति कसैले हिनामिना गरेको छ भने कुनै पनि दिन ऊ कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछ नै । पुस्तौपुस्ताले पनि त्यसको दण्ड पाउन सक्छ । र, त्यस्तो सम्पत्ति राज्यले जहिले पनि फिर्ता ल्याउँछ भन्ने नजिर अदालतको फैसलाले बसालेको छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा भएकालाई पनि सचेत गराउने काम यो फैसलाले गरेको छ ।
सरकारले अहिले विभिन्न काण्ड बाहिर ल्याइरहेको छ । सुशासनको पक्षमा यो सरकारले केही काम गर्न खोजेको हो त ?
यो सरकार बनेपछि विभिन्न कालखण्डका फाइलहरू खोलिएका छन् । झट्ट हेर्दा राम्रै देखिन्छ । तर, अहिले कुहिएको चीज कोट्याएर सुँग्नुबाहेक आजको मितिमा जे भइरहेको छ, त्यसमा सुधारको प्रयास भएको पर्याप्त देखिएको छैन । जस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, ललितानिवास काण्ड लगायतका काण्डलाई हेर्न सकिन्छ । यसको अर्थ हिजोको विकृति कोट्याउन छोड्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक दिन, हरेक छिन कहिले कुन पालिका प्रमुख, कहिले कुन वडाध्यक्ष, कहिले को रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । त्यसमा सुधारका लागि पर्याप्त प्रयास भएको छैन । आजलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, अझ भोलिका लागि सचेत हुनुपर्छ । त्यो काम वर्तमान सरकारबाट हुन सकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सुचकांकमा त नेपालले विगतभन्दा केही राम्रो अंक प्राप्त गरेको देखियो नि ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सुचकांकमा अंकमा केही सुधार देखिए पनि प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो अवस्थामा सुधार आएको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचारको जालो फैलिरहेको छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । अन्य देशको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने सवालले पनि अंक तलमाथि हुन सक्छ । हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य कुरो भनेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै छ कि छैन भन्ने हो । जनताले सुशासन महसुस गरे कि गरेनन् भन्ने हो ।
वैधानिक अंगमाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ चाहिँ कसरी आयो ?
संवैधानिक प्रावधानमाथि विचार नगर्ने हो भने सुधार सम्भव देखिँदैन । पहिलो, अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार आउने भएन । दोस्रो, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानहरू जे–जे राखियो, मुलुकका लागि त्यो कामै लागेन । चार–पाँच जना नेता बसेर छानेको मान्छे उपयुक्त हुन्छ भन्ने नेताहरूको बुझाई, गराइमा चुनौती थपियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा पनि खोट देख्न थाल्नुभयो । अख्तियारमा पनि पनि खोट देख्न थाल्नुभयो । संवैधानिक अंगमा सिफारिस नै नहुने स्थिति आएको छ । चार–पाँच जना नेता बसेर भागबन्डा मिलाएपछि हुन्छ भन्ने कुरामा चुनौती भयो । तेरो मान्छे फलानो ठाउँमा, मेरो मान्छे फलानो ठाउँमा भनेर सिफारिस गर्ने जुन प्रचलन बसेको छ, त्यसमा नेताहरूले सुधार गर्नुपर्छ । अन्यमा नेताहरूको कार्यशैली मात्रै होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । जनतामा आक्रोश अझ बढ्दै जान्छ ।
तपाईँले अस्थिरताका कारण पनि समस्या भयो भन्नुभयो । तर, यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यो सरकारले सुशासनको पक्षमा किन काम गर्न सकेन ?
त्यतिबेला केही हुन्छ भन्ने धेरैलाई आशा थियो । त्यसले निष्पक्ष रुपमा जनताको सरकार भएर काम गर्न भन्ने अपेक्षा पनि थियो । दुई तिहाइको सरकारले चाहेको भए धेरै राम्रा काम गर्न सक्थ्यो पनि । तर, सरकार आफ्नै स्वार्थमा फसेपछि देश र जनताको पक्षमा काम हुन सकेन । उडन्ते भाषण गर्ने, कहाँको जग्गा कहाँ दिने भन्ने जस्ता विषयमै सरकार अलमलियो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता अवसर विरलै मात्र आउँछ । त्यो (नेकपा) सरकारले नेपालको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण अवसर गुमायो ।
कार्यशैली, राजनीतिक संस्कार नसुध्रिएसम्म देश र जनताको पक्षमा केही नहुने रहेछ नि ?
मुख्य कुरा नै त्यही हो । हामीले मुलुक बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलहरूलाई दिएको हो । सरकारी नीति, ऐन, कानुन अनुसार तपाईँ हामी सबै चल्नुपर्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला राजनीति नै सुध्रिनुपर्छ । राजनीति सुध्रियो भयो सबै क्षेत्र सुध्रिन बाध्य हुन्छन । संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसम्मै समस्या देखिएको छ । राजनीतिक तहमै समस्या देखिएका कारण सुशासनमा समस्या भयो । कर्मचारी तन्त्रले त अह्राएअनुसार गर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रलाई कारबाही गर्न पनि सजिलो छ ।
सुशासनका लागि सुधार कहाँबाट थाल्नुपर्छ ?
सुधारको प्रयास निरन्तर हुनुपर्छ । गल्ती, कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । दोषको आधारमा आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कारबाही गर्नुपर्छ । गल्ती गरियो भने सजाय पाइन्छ भन्ने डर नभएसम्म सुशासन नारामा मात्रै सीमित हुन्छ । सुशासन हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र कर्मचारी संयन्त्र सुशासनको पक्षमा निर्मम बन्नुपर्छ । कुनै काण्ड आउने बित्तिकै लुकाउन खोज्ने प्रवृत्ति सुशासनको मुख्य बाधक हो । अहिले सुधारको प्रयत्न भएको महसुस हामीले गर्न पाएका छैनौँ ।
कर्मचारी इमानदार हुने हो भने राजनीतिक तबरबाट मात्रै भ्रष्टाचार सम्भव छैन पनि भनिन्छ नि ?
कर्मचारीमा सबै दलले आ–आफ्नो ट्रेड युनियन बनाउनुभएको छ । मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षकको पनि दलीय संगठन छ । सबै क्षेत्रमा दलीय करण भएको छ । दलीय संगठनमा नलागी कर्मचारीको निष्पक्ष अभिभावक कोही छैन । यो स्थितिमा मुख्य दोषी को हो भनेर आफैँ प्रस्ट हुँदैन र ?
